एमाले निर्णयको अर्थ ज्ञानेन्द्र शाह झन् सम्मानित हुन्ः राजा बनेर फर्किन मिल्छ, नेता बनेर हुन्न

नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री ५ महाराजधिराज लेखेको भनी डा. फणिराज पाठकलाई पक्राउ गरेको थियो।

पूर्वराष्ट्र प्रमुख, नेपाली सेनाका पूर्वपरमाधिपति उनलाई राजनीति गर्न मन लागे चुनाव लडेर आउनका लागि चुनौती पनि एमालेले नै दिएको थियो।

ज्ञानेन्द्र शाह राजा बनेर फर्किने कसरतमा छन् या छैनन् भन्ने अलग विषय भयो। तर, उनले देशमा व्याप्त बेथितिको विकल्पमा नेतृत्व दिन चाहेको मनसाय प्रकट भएकै थियो। यसको कडा प्रतिवाद भयो र हिंसात्मक आन्दोलनसम्म चर्कियो, तीनकुनेमा। दुई जनाले ज्यान गुमाए। 

यी घटनाक्रमका अनेक हिसाबले बाद र प्रतिवादका विषय रहलान्। तर अब यहि सत्ताधारी एमालेको निर्णय र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रश्न र हतासताको विषयलाई उठान गर्दा ज्ञानेन्द्र शाह फर्किँदा राजा नै बन्ने हो, राजनीति गर्ने होइन भन्ने प्रष्ट बनाएको टिप्पणीकार ठान्छ।

यो वैचारिक मन्थनको एउटा परम् दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ। जब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजिन् अनि देउवाले ओलीलाई दिएको या कांग्रेसका भेट्रान भनिने ७ भाईको डेलिगेशनले भन्यो,‘सेनाको परमाधिपति भएको मानिसले राजनीतिक दलको सदस्य भएर नेतृत्व गर्न मिल्दैन।’

शाश्वत सत्य के हो भने राजनीतिबिहीन त यहाँ कोही पनि हुन्न। तैपनि उनीहरुको तर्कमा टेकेर अब ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्न हुन्छ या हुन्न भन्ने कित्ता क्लियर भैसकेको छ। यसले राजावादीका लागि निराश होइन आशाको बाटो कोरिदिएको मान्दा केही फरक पर्दैन।

राजाहरू प्रायः राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैनन् र उनीहरूलाई पूर्वराजा भन्नु औपचारिक वा वैधानिक दृष्टिकोणले समस्या हुन्छ भन्ने बहस व्यापक पनि छ। 

नेपाली सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लिएर यो प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। किन उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउँदैनन् वा किन उनलाई पूर्व शब्द प्रयोग नगरिने भनिन्छ? यो विषयमा विभिन्न ऐतिहासिक, वैधानिक, संवैधानिक र सांस्कृतिक तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

पहिला यी तर्क राखौं अनि एमाले निर्णय र राजनीतिक बहसको अर्को पाटोबाट पनि दृष्टिकोण राखिनेछ।

नेपालले २०६३ सालपछि गणतन्त्रको घोषणा गरी संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो। २०६५ सालमा संविधानसभा बैठकले औपचारिक रूपमा राजसंस्था खारेज गरेको पनि सत्य हो।

योसँगै राजा पद सधैंका लागि समाप्त भयो। तर, संविधानमा पूर्वराजाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा गरिएको छैन। यसकारण बेथितिको दुई दशक चलाएका दलहरू र तिनका नेता भनिनेले ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक मात्र भनिरहेका छन्।

राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजतन्त्रको ऐतिहासिक संस्थागत छाया भने सामाजिक रुपमा बाँकी छ। यो नै राजा–पूर्वराजा विवादको मूलमा पर्छ।

नेपाली समाजमा राजा केवल संवैधानिक पद नभएर सांस्कृतिक र धार्मिक प्रतीक पनि हो। हिन्दू परम्परामा राजा विष्णुको अवतार मानिन्छन्।

त्यसैले एकपटक राजा भएपछि उनले त्यो राजाको पदवी नै जीवनभर धारण गर्ने विश्वास छ। राजा भइ सकेको मान्छे कहिल्यै ‘पूर्व’ हुँदैन भन्ने वाक्यांश यही धार्मिक–संस्कृतिक धारणाबाट आएको हो। यो सन्दर्भलाई कुटनीतिक सम्मानका रुपमा पनि हेरिनुपर्छ। किनभने नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोग कसैले पनि ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजा भन्दैनन्, भनेका पनि थिएनन्।

राजा राजसंस्थाले सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिबाट परै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। राजा दल–विहीन हुने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने र सीमित अधिकारमा रहने परम्परा थियो।

राजा प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गर्दा उनको तटस्थता नष्ट हुन्छ भन्ने तर्कले गर्दा, गणतन्त्रपछि ज्ञानेन्द्र शाहले दल दर्ता गरेर सक्रिय राजनीतिको बाटो नलिएको देखिन्छ। उनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन्, जनतासँग भेट गर्छन् तर राजनीतिक दलको हैसियतमा होइन।

नेपाल एक संवेदनशील संक्रमणकालीन गणतन्त्र हो। राजा राजनीतिक रूपमा सकृय हुनाले संसदीय लोकतन्त्रप्रति अविश्वास फैलिन सक्छ, सेना, प्रशासन, धार्मिक समूहमा ध्रुवीकरण हुन सक्छ, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहस चर्कन सक्छ, दलहरू कमजोर पार्ने रणनीति बनेको भनी आलोचना हुन सक्छ।

त्यसैले राजा स्वयंले पनि राजनीतिक पार्टी खोल्न वा प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनु असहज ठान्न सक्छन्।

ज्ञानेन्द्र शाह समय–समयमा सार्वजनिक भाषण, अन्तर्वार्ता र सामाजिक सन्देशमार्फत “राष्ट्र, धर्म र संस्कृति” को पक्षमा देखिन्छन्। त्यो प्रतिष्ठा र आदर्शको संरक्षण हो, राजनीति होइन। उनलाई समर्थन गर्ने समूहहरूले पुनः राजसंस्थाको बहालीको अभियान चलाए पनि, उनले आफूलाई त्यही भूमिकामा सीमित राखेका छन्।

एमालेको संस्थागत निर्णयले ज्ञानेन्द्रलाई झन् सम्मानित र राजनीतिमा आउनै नमिल्ने ठहर गर्छ। विद्या भण्डारीको हकमा गरिएको यो निर्णयले ज्ञानेन्द्रका लागि व्यवस्था परिवर्तन भएको खण्डमा राजा बनेर फर्किने राजनीतिक बाटोलाई सुरक्षण गरेको कोणमा पनि ब्याख्या गर्न आवश्यक छ। 

एमालेले विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्नका लागि यस्तो निर्णय गरेको थियो। 

नेपालको संविधानको भाग – ६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको ( २ ) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, सोही धाराको ( ४ ) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ। 

यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ। त्यसकारण बैठकले पूर्व राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

निहित स्वार्थ र महत्वकांक्षाका निम्ति भण्डारीलाई रोक्नका लागि जुन तर्क एमालेको सिङ्गो केन्द्रीय समितिले गरेको छ, त्यसले ज्ञानेन्द्र शाह नागरिक मात्र होइनन् राजा नै हुन् भन्ने सान्दर्भिकताको पुष्टि गरिदियो, यो सत्ताधारीले परोक्ष रुपमा राजालाई स्वीकारेको राजनीतिक निर्णय मान्नुपर्छ। किनभने यो निर्णयको छायाँमा सत्ता समीकरणमा रहेका देउवाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको प्रष्ट हुन्छ।

ज्ञानेन्द्र शाह सम्मानित हिसाबले राजगद्दीमा सानामै राखिएका र पछिल्लो पटक बाध्यकारी हिसाबमा राजा बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। राज परिषदको निर्णयको आधारमा दीपेन्द्र शाहको निधन भएपछि ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। यसमा तत्कालिन सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालको पनि हस्ताक्षर भएकै हो। 

आजको सन्दर्भमा र एमालेको निर्णयलाई केलाउने हो भने सेनाको परमाधिपति भएका मानिस सक्रिय राजनीतिमा कदाचित आउन मिल्दैन, उ राज्यको सम्मानित हुन्छ। यसको अर्थ हो, ज्ञानेन्द्र राज्यको सम्मानित हैन, राजा समेत भैसकेको र त्यो पनि दुई पटक भएका कारण झन् सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। 

यसकारणले पनि उनी कुनै दल विशेषको राजनीतिमा आउन सक्तैनन् भन्ने अब कांग्रेस र एमालेका नेताले हेक्का राखेर पार्टी खोल्नु भन्ने चुनौती नदिए हुन्छ। त्यसो दिनु भनेको संस्थागत निर्णयको खिलाफमा बोलिएको त ठहर्छ नै राज्यको अति सम्मानित ज्ञानेन्द्र शाहको चरम अपमान गरेको बुझाई हुनेछ।