ख्याल ख्याल नसम्झिनु होला, यसरी हुन सक्छ अन्तरिम सरकार प्रमुखमा विद्याको उदय

अहिले नयाँसहित पुराना दल सबै मिशन–०८४ भनेर लागेका छन्। माओवादी ०६४ को सपना बाँडिरहेको छ। एमाले जनमत खुम्चिनबाट जोगाउन लागिरहेको छ। कांग्रेस त विन्दास भयो, उसलाई ‘मास’मा विश्वास छ। ओभर कन्फिडेन्स भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डुलिरहेको छ, विश्वभरी।

यी सबैका सपना चकनाचुर हुन सक्ने सम्भावनाको एउटा कोणमा घोत्लिएका कोही छैनन्। यो बुझ्नुपर्छ कि नेपालको संविधान होस् वा राजनीतिक परिवेश यसमा मुख्य तीन शक्तिका योजना प्रभावी छन्। विश्व राजनीतिमा नै चासो राख्ने चीन, भारत र अमेरिका।

यो त्यो मुलुक हो जहाँ सडकमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन भनेर जनता आन्दोलनमा हुँदा सदनबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित हुन्छ। 

यो त्यो मुलुक पनि हो, जहाँ संविधान सभा विघटन भएर शून्यतामा जाँदा बाहलवालमा प्रधानन्यायाधीश दलीय सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुन्छ। 

यो त्यो देश त हुँदै हो, जहाँ दलीय सहमतिका आधारमा संवैधानिक आयोग रहेको अख्तियारमा जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त पनि हुन्छन्। 

धेरै भएको छैन, संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमार्फत स्थापित भएको। त्यसैले राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ जे पनि हुन्छ भन्दै गर्दा नयाँ परिघटनाको विश्लेषण र प्रक्षेपण स्वभाविक हुन्छ। 

घटनाक्रमको विकास र परिघटनाका साना–साना कम्पनले टिप्पणीकार देखिरहेको छ की, ०८४ मा अद्यावधिक चुनाव हुने सम्भावना क्षीण छ।

नेपालमा लगातार दुईभन्दा बाहेक तेस्रो अद्यावधिक चुनाव हुनुअघि नै राजनीतिक कोर्स फरक कित्तामा गएका छन्। चाहे त्यो ०५१ र ०५६ पछिको परिवेशलाई ब्याख्या गरौं या त त्यसअघि ०४६ को कुरा गरौं। अहिले त्यो बहसभन्दा पनि सम्भावना के हुन सक्छ भन्नेतिर लम्किनु उचित हुनेछ।

राजनीति अति तरल हुँदै जाँदा नसोचिएको विषय अगाडि आएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी छन्। उनी आफ्नो निजी चाहनाले मात्र होमिएकी हुन् र? यी चर्चाबीच मौन रहेकी उनी चीनबाट फर्कपछि सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरिन् र केही महिनामा भारतको भ्रमणमा जाने उपक्रमको तयारीमा छिन्। 

अर्थात्, राजनीतिक कोर्सले कोल्टे फेरेको छ। यो स्थिति भनेको रवि लामिछाने राजनीतिमा आउने, स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम या तोषिमा कार्कीले खेलिरहेको मट्याङ्ग्रोको कथा होइन। यो, नेपाली परिवेश र कति वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक प्रभावका आधारमा पात्रको उदय हुन्छ भन्ने विषयको आँकलन हो। यहि देश हो, जहाँ ढिकुरपोखरीबाट उठेको छविलाल पुष्पकमल दाहाल हुँदै नेपालको प्रकाण्ड पार्टीको प्रचण्ड बनेका थिए।

असलमा उनी बनाइएका पात्र हुन् भन्नेमा शंका छ र? यो विषयमा त श्यामशरण, एसडी मुनीलगायतले बोलिरहेका छन्। 

अब, नेपालमा ०८४ मा किन चुनाव हुन सक्तैन र भण्डारीको उदय निश्चित बाटोतिर हुन सक्छ भन्ने केलाउन आवश्यक छ।

यसका लागि बंगलादेश र नेपालकै परिघटनाका दुई उदाहरण पेश गर्न चहान्छ, टिप्पणीकार।  

५ अगस्ट २०२४ मा देशव्यापी विद्यार्थी–जनताको आन्दोलनले गम्भीर हिंसात्मक स्थिति सिर्जना गरेपछि निकास खोज्दै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना हेलिकोप्टरमार्फत भारतको लागि प्रस्थान गरिन्।

त्यही दिनको रात परराष्ट्रसचिवले शेख हसिनाले राजीनामा दिइन् र राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले संसद भङ्ग गरेर देशलाई अन्तर्वर्तीकालीन नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए।

सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामापछि स्थायित्व बहाल गर्न अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरे। राष्ट्रपति शाहबुद्दीनले विपक्ष, नागरिक समाज र विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूसँग परामर्श गरेर संसद भङ्ग गरे र एक असाधारण कालको सरकार गठित गर्ने निर्णय गरे।

आन्दोलनको शीर्ष संयोजकहरूले नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डा. मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै रुपमा बनाउन सिफारिश गरियो।  

युनुसले सन् २००६मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थिए र शेख हसिनाको आलोचना गर्दै आएका थिए। युनुसले ७ अगस्ट २०२४ मा सहमति जनाए र ८ अगस्ट २०२४ मा राष्ट्रपति शाहबुद्दीनले उनलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ गराए। उनकै नेतृत्वमा २३–३४ सदस्यीय परामर्शदाताको परिषद् गठन भयो। 

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्वर्तीकालीन सरकारको वैधता सुनिश्चित गर्दै ‘नेसेसिटी डक्ट्राइन’ लागू भएको ठहर गरेको थियो। युनुस अमेरिकी समर्थक रहेका थिए र लामो समयदेखि बंगलादेशमा भारत समर्थित हसिनाको बहुमतको सत्तालाई सडकले झ्वाम पारेको थियो। आन्दोलनको विषय सामान्य नै थियो– आरक्षणमा समानताका चाहियो भन्ने। त्यो आन्दोलन यस्तो भयो कि हसिना अहिलेसम्म बंगलादेश फर्किने अवस्था बनिसकेको छैन।

नेपालको अर्को उदाहरण पनि छ। 

न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्तिशाली मिलनपछि, प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (कार्यवाहक प्रधानमन्त्री) बन्ने अनुपम घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा घटेको थियो। 

निम्नखाले कानुनी राजनीतिक सन्धिभन्दा टाढा नभई, देशको लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि सबै दलबीच बनाइएको सहमतिको परिणाम थियो।

सन् २०७० मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभा विघटन भएसँगै नेपालमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो। नयाँ संविधान लेख्न असफल संविधानसभाले संसद विघटन गरिदियो। 

राजनीतिक गतिरोध सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार त्यतिबेला निरन्तर विवाद र स्थिरता अभावकै बीच थियो। राजनीतिक दलहरू चुनावी मिति निर्धारणको विषयमा सहमत हुन सकेनन्, जसले मुलुकलाई संवैधानिक र कार्यकारी तह दुवैमा अनिर्णयको स्थितिमा लग्यो। 

चैत्र २०७० (मार्च २०१३) मा प्रमुख चार दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी मोर्चा बीच ११ बुँदे सहमति भयो। यसले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्’ का अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कुरा अघि ल्यायो। 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधा अड्काऊ प्रक्रिया हटाउने आदेश जारी गरी संविधानका धारा ३८(१) अन्तर्गत अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सजिलो बनाइदिए। 

यससँगै सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्व रहेर चुनावी सरकार चलाउने असाधारण निर्णय स्वीकृत भयो। १४ मार्च २०१३ मा राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद् अध्यक्षको रूपमा सपथ ग्रहण गराए। एक दिनमै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो र केन्द्रीय जिम्मेवारी दिन थालियो। गृह, परराष्ट्र, कानुन, श्रमलगायत उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहँदै, देशमा स्थिर र स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण बनाउन जिम्मेवार भए।

यस नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दामा पुगेको थियो। केही न्यायाधीशहरूले यो नियुक्ति अन्तरिम संविधान, २०६३ को विभाजन सिद्धान्त बिरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति उठाए ।

तर २०१६ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो नियुक्तिलाई वैध मान्यो र चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थिति परिवर्तन भइसकेको भन्दै रिट रद्द गरियो। 

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै रेग्मीले निर्वाचन अघि राजनीतिक स्थिरता व्यवस्थापनमा भूमिका खेले। उनको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भयो र नव निर्वाचित गठबन्धन सरकार नेपाली काँग्रेसका सुशील कोइराला नेतृत्वमा सत्ता सम्हाल्न सफल भयो। 

यसपछि बाध्यतामा भारतले नोटिस समेतमा नराखेको संविधान जारी भयो। अहिलेसम्म भारतले यो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन, यो हेक्का होस्। यो नगर्नुको कारण भारत सरकार नेपालको संविधानमा भूमिका र स्वामित्वको चीर प्रतिक्षामा अझै छ।

विद्याको उदयको सम्भावित कारण
लामो समय नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पद सम्हालेका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव किन राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेनन्? तर, उनी राष्ट्रपति हुँदा संवैधानिक मात्र पनि भएनन्। पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवाल हटाउँदा बलियो माओवादी कसरी पछारिएको थियो? 

सदनमा रहेका सबै दल एकतिर हुँदा मात्र माओवादी अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा माधवकुमार नेपाल यसै प्रधानमन्त्री बनेका थिए त, प्रचण्डलाई सडकमा पुग्न बाध्य बनाएर? यो खेल कहिँ कतैबाट भएको थियो। टिप्पणीकारलाई स्मरण छ कि प्रचण्डले भनेका थिए,‘तपाई रिमोट कन्ट्रोलबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो।’ पछि प्रचण्ड आफैं रिमोट कन्ट्रोल बनेको घटनाक्रम पनि कम छैन। 

डा. यादवको सम्धिनी रहेकी भण्डारी यसै राजनीतिक सक्रियतामा आएकी होइनन्। उनको रहरको कसी पनि नहोला, सायद। यो, बाध्यताको कुरुक्षेत्रमा उनले हाम फाल्नु परेको छ, भिष्म बनेर। कति पार लाग्ला नलाग्ला अलग विषय हो। 

अहिलेको गठबन्धनको मूल चुरो संविधान संशोधनको विषय थियो। शेरबहादुर देउवाले भनिसकेका छन् कि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएका कारण संविधान संशोधन सम्भव हुन नसक्ने भयो। अस्ति, केन्द्रीय समितिमा पनि यहि ब्रिफिङ गरेका छन्। त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धी पार्टीको गठजोड लामो समय जान सक्ला? त्यो अवस्था छैन। टेप काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड यस्ता कति काण्ड आउनेवाला छन् अझै र यो गठबन्धन ध्वस्त हुनेवाला छ।

बाध्यताले केपी ओलीले राजीनामा दिने दिन टाढा छैन। कांग्रेस एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउन सक्दैन किनभने रास्वपा र राप्रपा नैतिक रुपमा सरकारमा सहभागी बन्नेवाला छैनन्। केही स्वतन्त्रसहित जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी स्थायी प्रतिपक्षी सत्तामा जाने कुरा भएन। जसपा विभाजित छ एउटा गए अर्को प्रतिपक्षमा हुन्छ। नाउपा, जनमत पनि सरकारमा जाने छैनन्, त्यो रिमोट कन्ट्रोलले गर्छ। 

अनि हुन्छ, संवैधानिक रिक्तता। त्यसपछि के हुन सक्छ? सर्वदलीय सहमतिमा सदन विघटन र अन्तरिम सरकारको गठन। अनि, त्यसको प्रमुख को हुनेवाला छ? खोजील्याउँदा भण्डारीकै नाम प्रस्तावित हुन सक्छ र अध्यावधिक चुनाव गराउने जिम्मेवारी आउँछ। यो, अहिले हुन्न, ०८३ को अन्त्य र ०८४ को सुरुआतमा हुने घटनाक्रम यस्तै यस्तै हुने लक्षण देखा परिसकेको छ।

टिप्पणीकारले गरेको राजनीतिको अल्जेब्राको हिसाबकिताव यहि हो, त्यसकारण यसलाई प्रक्षेपण पनि भनेको छ। यो श्री स्वस्थानीको कथा हाृेइन, यथार्थको हिसाबकिताब हो।