मानौं, रास्वपाले दुई तिहाई बहुमत ल्याइसक्यो!

एकछिनलाई छाडौं रवि लामिछाने दोषी हुन् होइनन् भन्ने विषय। मानौं सबै राम्रो र सही अवस्थामा छ।

टिप्पणीकार कसैको बिरोध गर्दैन, आलोचना गर्छ– गलत कामको र त्यो पनि लेखेर।

सत्यलाई ऐनाजसरी देखाउने प्रयास गर्छ, सम्भावनालाई केलाएर। मेरो मत सँधैभरी परिवर्तनका निम्ति हो, छ र हुनेछ। 

एकछिन मानौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निलो क्रान्ति त्यो पनि शान्तिपूर्वक बुलेटले होइन, ब्यालेटले सफल बनायो।

मानौं, रास्वपाले दुई तिहाई पनि ल्यायो र सरकार बनायो। अनि, के हुन्छ?

टिप्पणीकार स्पष्ट भविष्य देख्छ– लाचार हुन्छ। फुट्छ, भत्किन्छ अनि धुजा–धुजा भएर बाजेको पेडा पसल जस्तो पार्टी बनाइदिन्छन्। जसरी अहिले उपेन्द्र यादवको हविगत बनाएका छन्।

मानौं, सरकारै बनायो पनि अरे। 

स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा निकाय चलायमान बनाउन सकिन्छ? 

दुई तिहाई बहुमत भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जसले सत्ताको दोहन मात्र गरेका छैनन्, स्थायी सत्ता नै उनको कब्जामा हुँदा त निजामति विधेयकमा दुई वटा दफा थपिन्छ। अनि, के त्यो पारित गर्न ताली पड्काउने रास्वपाका २० सांसद थिएनन् र?

टिप्पणीकार निराशावादी कुरा गरिरहेको छैन। यहि हो, यथार्थ। 

रास्वपा भन्छ– हामी कुनै पनि भ्रातृ संगठन बनाउने छैनौं। सुसंस्कृत राजनीति गरेर परिवर्तन गरिदिन्छौं। 

भ्रातृ संस्था भनेको सूचनाको सबैभन्दा सानो इकाई हो। जहाँ कांग्रेस, एमालेले ७० बर्षदेखि र ३५ बर्षदेखि माओवादीले बनाएको छ।

बुलेट क्रान्ति गरेर आएको माओवादीसँग ३५ बर्षको अनुभव र राजनीतिक चेत हुँदा त खियाएर धुलोपिठो बन्ने अवस्था आइसक्यो।

जबसम्म स्थायी सत्तामा कब्जा हुन्न, परिवर्तन सम्भावित मान्न सकिएला सम्भव हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी मान्न सकिन्न। 

यसका लागि पाकिस्तानका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान इमरान खानको उदाहरण काफी छ। 

जुन मुलुक भ्रष्टाचारको आक्रान्तमा चलेको हुन्छ, देखिने राजनीतिक शक्तिका पछाडिको सत्ता बलियो हुन्छ, त्यसमा परिवर्तनको सम्भावना त्यति मात्र हुन्छ जति छायाँ सरकारले चहान्छ।

सेना, आतंकवादी समूह र आईएसआई पाकिस्तानका स्थायी सत्ता हुन्। परिवर्तन गर्ने नाममा अस्थायी सत्तामा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर इमरान खानको पार्टी तहरीक–ए–इन्साफका सांसद सदनमा कराइरहँदा पनि जेलमुक्त गरिएन। 

मुक्तिको कुरा छाडौं, धरौटीमा समेत छाडिएन।  

इमरान खान सन् २०२२ मा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको पदबाट अविश्वास प्रस्तावमार्फत पदच्युत भएका थिए। उनको सत्ताच्युतिको प्रक्रियालाई पाकिस्तानको राजनीतिमा एक नाटकीय मोड मानिन्छ। 

सन् २०१८ मा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका इमरान खानविरुद्ध सन् २०२२ को मार्चमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो।

९ अप्रिल २०२२ को राति संसदमा मतदान गरियो, जसमा १७४ सांसदहरूले समर्थन जनाए जबकि जरुरी संख्या १७२ थियो।

त्यसपछि इमरान खान पदच्युत भए र ११ अप्रिलमा शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री बने। अहिले इमरानमाथि भ्रष्टाचारको समेत मुद्दा छ।

पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको प्रभाव अत्यन्त बलियो हुन्छ। हो, यहि हो स्थायी सत्ता। 

सुरूमा सेनाको समर्थन प्राप्त भए पनि पछि इमरान खान र सेनाबीच नीति, नियोजन र नियुक्तिमा मतभेद बढ्यो।

विशेषगरी आईएसआई प्रमुखको सरुवाको विषयमा इमरानको हस्तक्षेप सेनालाई चित्त बुझेन। पाकिस्तानमा महँगी, बेरोजगारी र विदेशी ऋणको भार निकै बढेको थियो।

इमरानको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग असहज वार्ता गरिरहेको थियो, जसले जनआक्रोश निम्त्यायो।

पाकिस्तान मुस्लिम लिग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीलगायत विपक्षी दलहरू एकजुट भए। गठबन्धन बन्यो र इमरानविरुद्ध सक्रिय भयो।

इमरानले अमेरिकी नियतिमाथि खुला आलोचना गरे, र पदच्युतिको आरोपमा विदेशी षड्यन्त्र भएको दाबी गरे। 

उनले अमेरिका र पाकिस्तानका केही शक्तिशाली संस्थाहरू मिलेर सरकार फालिएको भनाइ राखे।

इमरानले सत्ताच्युतपछि राष्ट्रव्यापी र्याली, आन्दोलन सुरू गरे र जनतामा ’षड्यन्त्र’को सन्देश फैलाए।

पछि उनलाई विभिन्न मुद्दामा जेल चलान गरियो, भ्रष्टाचार, साइबर कानुन उल्लंघन आदि उनीमाथिका मुद्दाका कारण बने।

सन् २०२४–२५ मा उनले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था आएको थियो।

इमरान खानको पदच्युति केवल संसदको मतमार्फत भएको भए पनि यसका पछाडि सेना, विपक्ष, आर्थिक संकट र कूटनीतिक तनाव जस्ता गम्भीर कारकहरू थिए। यो पाकिस्तानको सत्ता संरचना र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको सैन्य प्रभावको पनि उदाहरण हो।

यत्ति उदाहरण काफी छैन र? केही परिवर्तन गर्छु भनी आएको, निर्वाचनमा ठूलो बनेको अनि सरकार समेत बनाएको पार्टी केही महिना, बर्षमा नै बिचरो बनाइदिए। 

अब रास्वपातिर फर्कौं।

जनताको झन्डै १२ लाख मत पाए पनि परम्परागत राजनीतिक दललाई माथ दिनेगरी तल्लो तहसम्म संगठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने पार्टी सुरुमै सरकारमा पुग्यो।

सरकारमा पुगेको महिना दिनमा नै सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा पद गयो। जनताले फेरि जिताए, पहिलो पल्ट नै सत्तामा जाँदा नचेतेको पार्टी फेरि चार महिनाका लागि मन्त्रालय पड्काउन पुग्यो।

त्यो चार महिना सरकारमा बसेपछि अप्रत्यासित रुपमा सभापति रवि लामिछानेमाथि ५ सहकारी ठगीसहित ८ मुद्दा लागे। अहिले रास्वपाका सांसद र नेतालाई संगठन विस्तारभन्दा पनि सभापति जोगाउने राजनीतिमा व्यस्त हुनु परेको छ।

तैपनि अझै मानौं कि ०८४ मा बहुमत आयो। रविको फौजदारी मुद्दाका कारण चुनाव लड्न सक्ने अवस्था नै हुनेछैन। अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने अर्को लोभको प्रवेश स्वभाविक हुनेछ।

मन्त्री बन्नका लागि हानाथाप हुनेछ। पहिलो गाँसमा नै मन्त्री बन्नका लागि करोडका डिल गरेका प्रकरण त सतहमा आएको थियो नै। यसभन्दा बाहेक कति छन् छन् षडयन्त्रका घेरा। सदनमा बहुमतमा रास्वपा पुगे भने तीन दलको गठबन्धन बनेर स्थायी सरकारको प्रयोग गरी इमरानको हविगत बनाउन सक्छन्। 

किनभने रविपछि डीपीमाथि भिजिट भिसाको विषय तेर्साइएको छ। यो असामान्य मुद्दा बन्न सक्छ। जुन देशमा गाँजाको प्याकेट खल्तीमा राखिदिएर लागुऔषधको मुद्दा चलाउन सकिन्छ, एकाध मानिस जापानतिर घुम्न पठाएर लुकाउन सकिन्न र?

खैर, रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालको प्रयोग गरी अहिले बिचरो बनाइसक्या छ। सर्वोच्चमा फैसला बाँकी रहेको महामन्त्री प्रकरणमा आउने सम्भावित आदेशको पूर्वाभाष त सबैलाई भएको हुनुपर्छ।

तथापि, समस्या मात्र हैन, समाधान पनि छन्। त्यसका निम्ति रास्वपाका युवा नेताले परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका र यो सिस्टमलाई पनि राम्रोसँग बुझेका अन्य दलका युवा नेतासँगको सहकार्य तेजिलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

त्यसबाहेक समाजको तल्लो इकाईसम्म पनि पनि धारणा, सिद्धान्त र संगठनको चुस्त र बलियो पकड बनाउन आवश्यक हुन्छ। नयाँ नेता कुनै आकाशबाट खस्ने होइन, अन्य दलबाट नै आउने हुन्। तिनलाई स्कुलिङ गरी फिल्डमा बुझाउन सक्नुपर्दछ। 

एउटा गरिब देशको राजनीति प्रमाणपत्र धारी साक्षरले भाषण गरेर मात्र नहुने रहेछ, त्यसले प्रयोगात्मक काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ।

अन्यथा प्रमाणपत्र नभएका निरक्षर तर तिकडममा अति साक्षरले यो जहाज हाँकिरहनेछन्। यो यस्तो देश हो, जहाँ एकीकरण भएको पार्टीको पुनर्जन्म हुन्छ। संसद विघटन गरेको सरकार अपदस्त गराउने त्यहि सर्वोच्च अदालतका पनि फरक फैसला आउँछन्। आफैंले अपदस्त गरेको सरकारले नियुक्त गरेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भने स्वीकार्य हुन्छन्।

अतः मुलुक परिवर्तनका निम्ति एउटा विशाल परियोजना बनाउन आवश्यक छ। लहडको रहरले कहाँ हुन्छ र?