सदन ‘दरबारमा बुझाउने र विघटन गर्ने’ गठजोड असफल हुँदाको सम्भावित विकल्प

प्रष्टोक्तिः यसलाई नितान्तः व्यक्तिगत प्रक्षेपण र राजनीतिक हिसाबकिताबको लेखाजोखाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। टिप्पणीकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती हो।
 

तपाई कसैले यो गठबन्धन असफल भयो भन्ने निधो गर्नुभएको छ भने विकल्प के हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभएको छ?

यसमा माओवादी प्रष्ट छ। माओवादी सरकारमा जानुपर्छ र अहिलेको स्थिति जोगाउनुपर्छ भन्नेमा छ। तर, अरु पार्टी त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न चहाँदैनन् किनभने अहिलेको व्यवस्था उनको स्वामित्वमा छैन, होइन।

देशमा वैकल्पिक राजनीतिका नाममा सदन र सडकमा रास्वपा नामको दलको एकथरी तमासा छ, राजसंस्था र हिन्दूत्व ल्याउने राजावादी र राप्रपाको अर्को नौटङ्की दुवै ठाउँमा उस्तै छ।

कोही झोले भन्दै कुदिरहेका छन्। कोही प्रतिरोधमा उत्रिरहेका छन्। कसैलाई अख्तियारले डामेर पार्टी नै सक्किने अवस्थामा छ भने कहिँ कहिँ नयाँ राजनीतिक कोर्सको हल्लाखोर मच्चिएको छ।

भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ। मान्छे बोल्नचाहिँ पाएको छ, राहतको महसुस गरिरहेको छैन। एक हिसाबले उकुस मुकुसमा छ। यस्तो उकुस मुकुसको विकल्प के हो त? 

प्रायः सञ्जाले पुस्ताले भन्छ– रास्वपा। त्यत्तिकै मात्रमा छन् व्यवस्थाको परिवर्तन मान्नेहरू पनि। 

टिप्पणीकर्ताको निचोड र प्रक्षेपण अलग छ। तर, रास्वपाबारे टिप्पणी के हो भने अहिलेका हर्कतले उसको आचरण ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ मात्र हो।

सिद्धान्तहिन र विचारशुन्य पार्टीका कारणले नै अस्थिरता अझ बढ्ने र नेपथ्यको शक्तिलाई बल पुग्ने ट्रयाक खुल्न सक्छ भन्ने टिप्पणीकर्ताको बुझाई हो। 

खैर, यसलाई अहिले थाँती राखौं। तेस्रो विषयको प्रस्थानविन्दुमा पुगौं। 

सिंहदरबारभन्दा पर भद्रकाली छ। बेलामौका राजनीति उसले पनि नियाँलिरहेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो साल नै विद्रोही सेना हतियारसहित क्याम्पमा रहँदा नै सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत सडकमा जान बाध्य पार्ने नेपथ्यको शक्ति त्यहि भद्रकाली हो।

गणतन्त्र भए पनि अप्रत्यासित मानिएको अर्को घटना दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय हो। भलै त्यो सर्वोच्च अदालतले फर्कायो तर अदालतमाथि पनि आक्रमणकारी नीति लिने राजनीतिक गतिविधि बढिरहेका विषयलाई भद्रकालीले नजरअन्दाज गरेको छैन, उसले मौनतासाथ हेरिरहेको छ।

अहिलेको अस्रेल्ल राजनीतिले आक्रमण गर्न बाँकी रहेको अबको एउटै संस्था त्यहि भद्रकाली हो। विस्तारै उसमाथि पनि हुन सक्ने आक्रमणलाई प्रतिरोध नगर्ने कुरै भएन। त्यसबेला आउन सक्ने परिस्थितिलाई अबमूल्यन गर्न हुन्न। 

अहिले ०८४ मा देखाउँला भनेर दौडिरहेका छन्, सदनमा रहेका प्रायः सबै दल। तर तिनीहरू आ–आफ्नै दलदलको राजनीतिमा अभिसप्त छन्।

संयोग कस्तो छ अहिले भने प्रतिनिधि सभा दरबारमा बुझाउने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दुई पटक सदन विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको गठजोड छ।

यो गठजोडको विकल्प अन्तिममा बनेको थियो र अब ‘जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने प्रक्षेपण स्वभाविक पनि मान्दछ टिप्पणीकर्ता।

संविधान संशोधन अनिवार्य सर्त बनेको छ। तर कांग्रेस र एमालेको बहुमत राष्ट्रिय सभामा नरहेका कारण त्यो हुने सम्भावना पनि कम रहेको देखिन्छ। यसो हुँदा यो सरकार बन्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको असन्तोष अहिले देखिइरहेको छ।

अनेक हिसाबले अझै देखिनेवाला छ। सत्तारुढ पार्टीमा रहेको एउटा मधेसको नेता अशोक यादव नामको मनुवा भारतमा पुगेर भन्छ– मधेस विहारमा मिल्छ। यसमा सम्बन्धित निकायले प्रतिक्रिया नदिए पनि ‘नोटिस’मा राखेको छ भन्ने हेक्का होस्। 

अर्कातिर विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा यसै आएको छैन। र यो प्रयास यसै भएको होइन। मान्नुस् या नमान्नुस् राजनीतिक भूकम्पको ‘प्लेट’ मिलेन र गडबडी भयो भने नेपालको अन्तरिम सरकारको अनुहार नै भण्डारी हो। थप ब्याख्या राजनीतिका जानकारले गर्लान्, बुझ्नेलाई इशारा काफी छ।

विद्या भण्डारी राजनीतिमा यसै मन लागेर मात्र सक्रिय हुने चाहनामा आएकी होइनन्। मान्नुस् नमान्नुस् विद्या पूर्वराष्ट्रपतिको सबै सेवा सुविधा, त्यो पनि दुई पटकको राष्ट्रपति भैसकेको मानिस सक्रिय राजनीतिमा जोडबल गरेर निस्कनुलाई सामान्य हिसाबमा, सामान्य कोणमा मात्र हेरियो भने त्यो भूल हुन सक्छ।

केही उदाहरण छन्, जब राजनीतिको अस्थिरताले सीमा नाघ्ने कोशिश गर्छ नि?

एसीयाको हकमा भन्ने हो भने सन् २०१३ मा इजिप्टमा जनरल अल सीसीले मुर्सीलाई अपदस्तको घटना होस् या परवेज मुसर्रफले नवाज शरीफको सरकारलाई १९९९ मा फालिदिएको अवस्था, प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनवात्रालाई २०१४ मा हटाएको उदाहरण होस् वा जननिर्वाचित आङ सान सुचीको सरकारलाई म्यानमारमा हटाएको उदाहरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 

हालसालै मात्र तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता हात लिएको मर्म बिर्सिएर नेपालको राजनीतिलाई अस्रेल्ल बनाउने कोशिश गरियो भने प्रक्षेपित विषय प्रमाणित हुन समय नलाग्न सक्छ।  

इजिप्टमा जनरल अब्देल फत्ताह अल–सीसीले २०१३ मा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सीलाई अपदस्थ गरेका थिए, जुन एक प्रमुख सैन्य कूको उदाहरण हो। यो घटना अरब स्प्रिङ पछिको इजिप्टको राजनीतिक संक्रमण र इस्लामी दलसँगको द्वन्द्वको केन्द्रमा रहेको थियो।

२०११ मा तानाशाह होस्नी मुबारकलाई हटाइयो। २०१२ मा मुस्लिम ब्रदरहुडका उम्मेदवार मोहम्मद मुर्सी इजिप्टका पहिलो लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति बनेका थिए। मुर्सीको सत्ता सम्हाल्दासँगै धर्म निरपेक्ष वर्ग, महिला अधिकारकर्मी, अल्पसंख्यक, र सेना असन्तुष्ट हुन थाले। उनले केही निर्णायक निर्णयहरू लिए, जसमा संविधान संशोधन, न्यायपालिकाको अधिकार कटौती, र इस्लामी कानुन बलियो पार्ने प्रयास थिए। 

२०१३ को मध्यतिर मुर्सीविरुद्ध विशाल प्रदर्शनहरू हुन थाले, जसमा लाखौं मानिस सहभागी भए। ‘तामारोद’ नामक आन्दोलनले उनको राजीनामाको माग गरेको थियो। इजिप्टको सेनापति जनरल अल–सीसीले ३ जुलाई २०१३ मा मुर्सीलाई अपदस्थ गरे।

संविधान निलम्बन गरियो। मुर्सीलाई नजरबन्दमा राखियो र पछि विभिन्न मुद्दामा जेल सजाय सुनाइयो। जनरल अल–सीसीले २०१४ मा राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिए र भारी मतले जिते। उनी पछि इजिप्टका राष्ट्रपति बने र सत्ता बलियो बनाए।

उनले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरे र हजारौं सदस्यलाई गिरफ्तार वा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो।

यसबाहेक, नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेतालाई पनि आपत परेको होइन र? म्यानमारमा आङ सान सु चीको सरकारलाई सेनाले हटाएको २०२१ को घटना पनि आधुनिक विश्वको एक धारिलो र चिन्ताजनक उदाहरण थियो। 

जहाँ जननिर्वाचित सरकारलाई सैनिक कू मार्फत विस्थापित गरियो। यो घटना लोकतन्त्रमाथिको कडा प्रहार थियो। आम निर्वाचनमा भारी मतले विजयी भएकी आङ सान सु ची र उनकी पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (ल्ीम्) का नेताहरूलाई सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो। सेनाले देशमा एक वर्षको आपतकाल घोषणा गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लियो।

बंगलादेशमा सामान्य विद्यार्थी आरक्षणको विषयको आन्दोलनले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतमा निर्वासित हुनु परेको छ। सेनाले पनि सम्हाल्न नसक्दा त्यहाँ तेस्रो व्यक्ति अमेरिकी इच्छामा प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। 

जे होस्, नेपालमा यस हिसाबको कडा अवस्था नआउला। तर, ‘सफ्ट कू’ नहोला भन्न सकिन्न। त्यो पनि मुख्य दलको सहमतिमा नै हुन सक्छ। 

जसरी प्रमुख दलको सहमतिका आधारमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनका लागि खिलराज रेग्मीको सरकार बनाइयो, अस्थिरतले चरम चुली लियो भने त्यो पात्रको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नबन्ला र तिनी विद्यादेवी भण्डारीको प्रारूपमा नआउलिन् भन्न सकिन्छ, जसले भद्रकालिको पनि नेतृत्व गरेकी छन् भने त्यहि सुरक्षा घेरामा अहिले पनि बस्छिन्?

अतः सदन दरबारमा बुझाउे र विघटन गर्नेको विकल्पका रुपमा तेस्रो शक्तिको प्रस्तावमा अन्तरिम सरकार आवधिक होइन अर्को मध्यावधि चुनावको विषयमा नबन्ला भन्न सकिने अवस्था हुन्छ र? त्यसैले टिप्पणीकर्ता भन्छ– धेरै नऔतिनुस् राजनीतिमा उदय जति सजिलो छ नि, अस्त उस्तै भयानक हुन सक्छ।