रवि प्रकरणमा रास्वपालाई ‘अलर्ट घन्टी’ : सत्ताको कानुनी हतियार ‘कलेक्टिभ क्रिमिनलाइजेशन’

काठमाडौं– सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध गरिएको भनी तुलसहित काठमाडौंदेखि तराईसम्म र देशदेखि विदेशसम्म पनि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तिर सबैको ध्यान तानिएको छ।

हस्ताक्षर अभियानका नाममा विद्यालयमा विद्यार्थीमाझ गएर बाल अधिकारको हनन् गरेको, अन्डरएज कलेज विद्यार्थीलाई होस्टाइल गरी हस्ताक्षर गराएकोसम्मका आरोप लागेका छन् भने कतिपयले अन्याय नै भएको भनी स्वतः स्फूर्त पनि हस्ताक्षर गरेका विवरण सतहमा देखिन्छन्।

यो अभियानमा रास्वपाका पदाधिकारीदेखि सांसदसम्म पनि सक्रिय भएका छन्। तर, यसले दुई वटा प्रश्न र सत्ताले अन्तिम अस्त्र केसम्म चलाउन सक्छ भन्ने पनि आशंका र अड्कल काट्न सक्ने अवस्था छ।

प्रश्नचाहिँ, पहिलो, अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाका अभियुक्तको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने, भिड देखाउने विषयले न्यायीक सर्वोच्चता प्रभावित बनाउने भियाना सन्धीविपरितको काम भएको छ भन्ने हो।

दोस्रोचाहिँ दल दर्ता हुनुअघि नैको अभियोगको विषयमा त्यसपछि बनेको रास्वपाले लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दामा संठगीत रुपमा अभियान चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि रहेको तर्क सतहमा आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभागका प्रमुख मिन विश्वकर्माले भनेका छन्,‘रास्वपाले जे गरिरहेको छ यो जान्नेलाई छान्नेको काम होइन। अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ६६ सालको निर्णयको विषयमा मुद्दा चलायो, उहाँ धरौटी तिरेर मुद्दा लडिरहनुभएको छ। मोहन बस्नेतको पनि त्यहि हो। तर, रास्वपालेचाहिँ प्रभावित बनाउन मिल्छ? यो कस्तो जान्नेलाई छान्ने हो?’

उनको थप प्रश्न छ,‘न्यायालयले करोडौं रकम टेलिभिजनमा सहकारीबाट लगेको भन्ने विषयमा हेरिरहेको छ। एक ठाउँ होइन रवि लामिछानेलाई ५ ठाउँमा मुद्दा छ, अझ एउटा बाँकी छ। यसलाई प्रभावित बनाउने यो कुनै राजनीतिक संस्कार भयो त?’

यहि विषयमा अन्य प्रश्न पनि खडा हुन्छन्। 

स्कुल स्कुलमा गएर, बर्दीधारी ड्युटी अफिसरलाई तानेर हस्ताक्षर गराउँदा एक जना प्रहरीका सई तानिएका छन्। ‘उनले निजी रुपमा जे गरे पनि छुट होला तर ड्युटीमा रहेको अफिसरले प्रचारात्मक हुन यस्ता कुनै पनि अभियानमा सहभागीता देखाउन हुन्न, उ ड्युटीमा संगठनको निर्देशनात्मक विषयमा हुन्छ’, प्रहरीका उच्च अधिकारी भन्छन्।

विचाराधिन विषयमा कलाकारले पनि चेत गुमाएको भन्ने प्रश्न उठेका छन्। यो हस्ताक्षर सहकारी पीडितको रकम उठाउनका लागि गरेको भए हुने तर सहकारी ठगी अभियुक्तको लागि गरेकोले सह्रायिन नहुने तर्क गर्ने पनि छन्।

यसमा फरक प्रश्न के पनि छ भने, रवि लामिछाने सभापति नभएको बेलाको ठगी अभियोगको स्वामित्व रास्वपाले लिए जस्तो देखिएको छ। यहि मापदण्डका आधारमा सांसदबाट निलम्बन गरिएका ढाकाकुमार श्रेष्ठको ठगीको पनि स्वामित्व लिन सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्ने तर्क स्वभाविक बनेको छ। 

यो अभियानका कारण राज्य सत्ताले फरक दृष्टिकोणले रास्वपाका नेता र सांसदप्रति अभियोग लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

त्यस्तो अभियोगलाई ‘कलेक्टिभ क्रिमिनलाइजेशन’ अर्थात् सामूहिक अपराधीकरणमा व्याख्या हुन सक्ने रहेछ। यस्ता मुद्दा लगाइएका अनेक उदाहरण पनि रहेछन्। 

सामूहिक अपराधीकरण भन्नाले समूह भित्रका एक वा बढी व्यक्तिहरूको कार्यको लागि सम्पूर्ण समूहलाई जिम्मेवार ठहराउने अभ्यासलाई बुझाउँछ। 

यसमा प्रायः केही व्यक्तिहरूको दुष्कर्मको लागि समूहलाई दण्डित गर्नु समावेश हुन्छ, यद्यपि समूहका अधिकांश सदस्यहरू गलत कार्यमा संलग्न नहुन सक्ने पनि रहेछन्। 

यो व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तसँग विपरीत छ, जहाँ दण्ड सामान्यतया व्यक्तिगत रूपमा अपराध गर्नेहरूका लागि आरक्षित हुने देखिन्छ। 

सामूहिक अपराधीकरणको विपरीत, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको अवधारणाले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यको लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने रहेछ। यसको अर्थ व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरेका वा सहभागी भएका अपराधहरूको लागि मात्र सजाय दिइनुपर्छ भने पनि राज्यले चाहँदा सामूहिक रुपमा नै गरेका उदाहरण पनि रहेछन्।

पाल्पा जिल्लाको कैदीखोला गाउँमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको सुरुवाती चरणका क्रममा एकजना स्थानीय प्रहरी हवल्दारको हत्या भएको थियो, जसको आरोप गाउँलेहरूमाथि लगाइयो। त्यसपछि प्रहरीले सामूहिक रूपमा गाउँमा छापा मारी ४५ जनामाथि सामूहिक मुद्दा लगाइएको थियो। 

यस्तै दाङको भैरवस्थानमा पनि ३० जनामाथि यसरी नै मुद्दा लगाइएको रहेछ। यसाबाहेक पेरुको ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा गाउँका बासिन्दाहरूलाई आतंकवादीको समर्थक भन्दै ४० जनाभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएको थियो।

रास्वपाका लागि एलर्ट घन्टी के हो भने, रवि लामिछानेको विषयमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भियाना सन्धीविपरित हुने उदाहरण दिँदै राज्य दलमाथि नै हावी हुन सक्ने सम्भावना पनि बाँकी रहेको पाइन्छ।