घरपरिवारको आम्दानी घट्दा के हुन्छ ? सम्भवतः सबैभन्दा बढी त्यसको असर घरपरिवारको भान्छामा पर्छ भान्छा महँगो हुन्छ ।

महँगो भएपछि दाल तरकारीको मात्रा घटाउनुपर्छ होला माछा–मासु, पनिर आदि खाने समयान्तर बढी हुँदै जान्छ पोषणका जिनिस भान्छासम्म पुग्न कमी हुन्छ त्यसमध्ये पनि प्रत्यक्ष परोक्ष असर भने महिलामा पर्न थाल्छ ।

कसरी ?

सबैलाई खुवाएर नै महिलाले खाने चलन हुन्छ विश्वभर नै त्यस्तै नै छ समाज । देशअनुसार धेरैथोर मात्र हो । त्यसमा पनि झन् दक्षिण एसिया अनि नेपालमा त महिलाले सबैलाई खुवाएर अन्तिममा खाने प्रचलन छ । पुरुषभन्दा पहिले महिलाले खानु शोभनीय मानिन्न । 

देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आए पनि नेपाली घरपरिवारमा अझै परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । घरपरिवार, समाज निरंकुश अभ्यासतिरै छन् । महिलामैत्री अझै हुन सकेको छैन नेपाली समाज ।

परिवर्तनभन्दा परम्परागत चलनले नै बढी काम गरेको छ । प्रायः नेपाली महिला परिवारका सदस्यलाई पुर्‍याएर मात्र अन्तिममा आफूले खाने गर्छन् । कुरा लुकाउनु पर्दैन, पुरुषलाई नखुवाई महिलाले पहिल्यै खानु तमिजभित्र पर्दैन । बाहिर ठुला कुरा गर्नेहरूको घरमा पनि कथा फरक हुँदैन ।

घरपरिवारका पुरुष सदस्यलाई टन्न खुवाएर मात्र मात्र महिलाको भागमा खाना खाने पालो पर्छ । पुगे खान्छन् नभए जसोतसोमा पर्छन् महिला भान्छे । महिलाले कम खाना पाउने निश्चित जस्तै हुन्छ । उनले नै छोरीभन्दा छोरालाई अलि बढी खाना दिन्छिन् ।

महिलाले कम खाना, पोषण पाउँदा यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । कम पोषणले महिला रोगी हुन्छन् । सबै पुरुष महिलाका सन्तान हुन् । तर महिला नै रोगी भएपछि पुरुष स्वस्थ हुन सक्दैनन् । रोगी मानिस बलियो आर्थिक सामाजिक आधार हुन सक्दैन ।

स्वस्थ्य बच्चा जन्मिन महिलाले भरपूर पोषण पाउनुपर्छ । पश्चिमा समाज महिलामैत्री हुँदै जाँदा त्यहाँका पुरुष, महिला सबैको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । त्यहाँको सम्पन्नताको कारण यो पनि हो । तर, हामी त्यस विन्दुमा पुग्न अझै समय लाग्छ । अब त्यतातिरको यात्रा थाल्ने समय हो ।

अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा भएका बेला त महिलाले कम खान पाउँछन् भने अर्थतन्त्र मन्दी झन् महामन्दीतिर जाँदा के हुन्छ ? निश्चय नै महिलाका निम्ति संकटको अवस्था हो । महिलाले भरपेट खान पाउँदैनन् । त्यसको तत्कालीन, दीर्घकालीन असर महिला, समाज मुलुकमै पर्छ, मुलुकको भविष्यमा पर्छ, हरेक मानिसमा पर्छ, मानव सभ्यतामै पर्छ ।

पछिल्ला आर्थिक विवरणहरू हेर्दा अर्थतन्त्र बिस्तारै मन्दीतिर धेकेलिएको स्पष्ट देखिन्छ । संसारभर महामन्दीको बादल मडारिँदै छ । काोेनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको घाउमा गत वर्ष रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि संकट गहिरिँदै छ । आगोमा घिउ थपिएको छ ।

यसबीचमा इन्धन झन्डै दोब्बरले महँगो भयो । महँगो इन्धन युद्धको उपहार हो, युद्धले सीमित नाफाखोरबाहेक कसैलाई भलो गर्दैन । युक्रेन अतिक्रमणपछि संसारभर इन्धन महँगो भयो, आपूर्ति शृंखलामा प्रतिकूल असर पर्‍यो । महिला, केटाकेटी वृद्धवृद्धा मारमा परे, लगानी घट्दा रोजगारीमा समेत असर पर्‍यो ।

रोजगारी कम हुँदा आय घटाउँछ, सुकाउँछ । विश्वका केन्द्रीय बैंक सुन जोड्न लाग्दै छन् । लगानी अझ घट्न सक्ने संकेत हो यो । मन्दीको अर्थतन्त्र महामन्दीतिर जाने खतरा छ । यो अवस्थाबाट सबै पीडित हुन्छन्, अझ बढी महिला पीडित हुन्छन् । रोजगारी खोसिने क्रम महिलाबाटै सुरु हुन्छ ।

नेपालमा मन्दीको असर देखिन थालिसकेको छ । आयात घट्दै गइरहेको छ । यसबीचमा सरकारले कतिपय वस्तुमा नियन्त्रण गरेर मात्र आयात घटेको होइन, मागमा अस्वाभाविक कमी आएर आयात घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र खाद्यान्न आयातमा ३१.४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण मात्र होइन, उपभोक्ताको मागमा आएको कमीले मूल खाद्यान्न आयातमा कमी आएको हुन सक्छ । देशभित्र यो एक वर्षमा उत्पातै उत्पादन बढेको छैन । उत्पातै उत्पादन बढेको भए निर्यात बढ्दो हो, तर निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३२ प्रतिशतले घटेको छ देशभित्रका उद्योग व्यवसाय कुल क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारी मात्र चलिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यो वर्षको ६ महिनामा ३२ प्रतिशतले घटेर ८० अर्ब ८१ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ । सोयाबिन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, सुन चाँदीका सामान तथा गरगहनालगायतको निर्यात घट्नु मन्दीको बाटो हो । 

गत वर्ष आयात पनि निर्यात जस्तै बढेको थियो । तर, अहिले घटेको छ । ६ महिनामो अवधिमा कुल वस्तु आयात २०.७ प्रतिशतले कमी आएर ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड करोडमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालको मुख्य भन्सार नाका वीरगन्जबाट दैनिक १ हजार ३०० वटासम्म मालवाहक ट्रक भित्रिने गरेकामा अहिले त्यो संख्या ५०० हाराहारीमा झरेको छ ।

मन्दीले नेपाली जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ । यसको असर विप्रेषणसम्म पुग्यो भने नेपाली भान्छा अझ संकटपूर्ण हुन्छ । सरकारकै ढुकुटीमा राजस्व घटेपछि त्यसको असर हरेक नेपालीको भान्छामा पुग्दैन ?

८ मार्चले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मूल मर्म सम्झाउँछ । महिलाका मुद्दा अधिकारसँग मात्र जोडिएका छैनन्, अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष जोडिएका छन् । अझ नेपालमा महिलाका मुद्दा अर्थतन्त्र र यसभित्रका आयामसँग जोडिएका छन् ।

महिला पुरुषभन्दा पछाडि छन्, तर पढेका महिलाले पनि राम्रो रोजगारी पाउन सकेका छैनन् भन्ने पनि सत्य हो । रोजगारी पाइहाले राम्रो तलब सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

औपचारिक तथ्यांक नभए पनि निजी विद्यालय अध्यापन गराउने बढीजसो महिला छन् । तर उनीहरू असाध्यै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । यो विषय बहस भएको सुनिएकै छैन । उनीहरूले पढाएका विद्यार्थी सरकारी सुविधा पाएका विद्यालयका भन्दा अब्बल छन् भनेर समाज भने मख्ख पर्छ ।

महिला अधिकारकर्मीको ध्यान महिला शिक्षकमात्र होइन, निजी क्षेत्रका सबैजसो अस्पतालमा नर्सले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् भन्नेतिर पनि जानु जरुरी छ । समान काम समान ज्यालाको अधिकार अझै पेचिलो बन्दै छ । यी त केही नमुना मात्र हुन्, हस्तक्षेप पहुँचका निम्ति गर्न धेरै बाँकी छ ।

महिला समाज अर्थतन्त्रका आधार हुन् । तर पुरुष समान महिलालाई अधिकार त धेरै पछिमात्र दिइयो । महिला अधिकार आन्दोलनले सय वर्ष हाराहारी पूरा गरेको छ– पश्चिमा समाजमा महिलाले मतदानमा भाग लिन पाएको । यो महिला अधिकार आन्दोलनकै प्रतिफल हो ।

सन् १९०८ मा अमेरिकी सहर न्युयोर्कमा महिलाहरूको भेला भयो । त्यो इतिहास रच्ने भेला हुन पुग्यो । युरोपलगायत देशबाट समेत महिला त्यहाँ पुगे । महिलामाथि हुने भेदभाव चरम अवस्थामा थियो । अफ्रिकाबाट दासदासीको व्यापारको लामै इतिहास छ । बढीजसो दासीका रूपमा महिला पीडित ।

अमेरिकी समाजवादी पार्टीले भेलाको अगुवाइ गर्‍यो । अधिकारवादी अभियान्ता क्लारा जेट्किनले महिला दिवसको प्रस्ताव गरिन् । ताली बज्यो । तर कहिले महिला दिवस मनाउने भन्ने यकिन भने भएन । त्यसै क्रममा सन् १९१४ देखि भने विश्वभर ८ मार्चलाई विश्वभर महिला दिवसका रूपमा मनाउन थालियो ।

साधन, स्रोत, शक्ति पुरुषमै बढी केन्द्रित थियो, अझै विद्यमान छ । राजनीतिक पहुँच पुरुषकै अनि उत्पादनको स्वामित्व पुरुषकै भएपछि आधा आकाश पिडामा पर्ने भयो, हजारौँ वर्षदेखि पर्दै गयो ।

महिला अधिकार आन्दोलनले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा बराबरीको हक दिलाउने यत्न गरिरह्यो । अझै गर्न धेरै बाँकी छ । महिला आन्दोलन आधा बाटोमै छ ।

महिला आन्दोलनको आधा शताब्दीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दियो । सन् १९७५ लाई महिला वर्ष मनाउँदै मार्च ८ लाई विशेष प्राथमिकताका साथ मनाउन थालियो । महिला विकासका विश्वव्यापी कार्यक्रममा संसारको ध्यान जान थाले पनि अहिले पनि महिलाका अपूरा कार्यसूचीका थाक छन् ।

नेपालमा जननिर्वाचित पहिलो सरकारले २०१६ सालदेखि महिला दिवसलाई मान्यता दिई मनाउन थालियो । तर पञ्चायतकालभर महिला दिवस सोकेसमा सजाइयो । २०४६ सालपछि बल्ल महिलाका मुद्दाले बहस–छलफलको नीतिगत चौकासम्म पुग्ने बाटो पायो ।

जनआन्दोलन भाग–२ पछि नेतृत्व तहमा महिला पुग्न प्रतिशतको समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेर २०७२ को संविधानसम्म ३३ प्रतिशतको भाग लगायो । कम्तीमा ३३ प्रतिशत भने पनि देखावटी समावेशी मात्रै छ भन्ने आवाज सघन छ र सत्यता पनि ।

नीति नेतृत्वमा महिला पहुँचको मुद्दा अझै गहन गम्भीर छ । मूल कुरा अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा कसैका अधिकार पनि सुनिश्चित हुँदैनन् । खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा देशकै भविष्यमा अनेक प्रश्नचिह्न छन् ।

सरकारी क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्त संविधान कतिपय कानुनले गर्ला, गर्ने तातो लाग्दै छ । तर, निजी क्षेत्र अझै महिलाप्रति सहज छैन । काम लगाउँछ, तर ज्याला नदिन बहाना खोज्छ । समावेशी सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रमा बेवास्ता छ । सस्तो पाएमात्र महिला श्रम निजी क्षेत्रमा बिक्छ, विडम्बनाको महाभारतै हुन्छ ।

हाम्रा सभ्यताले महिलालाई शक्तिकी देवी दुर्गा, विद्याकी देवी सरस्वती, धनकी देवी लक्ष्मी भने पनि शक्ति, विद्या, धनमा महिलाको पहुँच पुरुषसमान पुगेको छैन । पुग्न अझै समय लाग्ने छ ।

कानुन–संविधानमा जे लेखिए पनि देखिएको सत्य के हो भने महिला घरपरिवारदेखि नै विभेदको तराजुमा छन् । महिला सुशिक्षित सशक्त बनाउनु भनेको रथको दुवै पैया सही सलामत बनाउनु हो । तर त्यसमा महिला स्वयंको भूमिकामा पनि अनेक प्रश्न छन् ।

महिलालाई विदेभ गर्ने तराजुको जुइनो महिलामै छ भन्ने आरोप पनि छ । अनि महिलालाई दिइने अधिकार उनकै हो, पुरुषको भाग खोसेर दिने होइन भन्ने चेतना भने आधुनिक राज्य समाज प्रणालीले उठाउनु आवश्यक छ । तर, सत्ताको खेलाडीलाई सत्ता नै सत्य भन्ने छ । यी सबै चिजको सुर्ता छैन ।

अर्थतन्त्रको सुर्ता भए अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व यति लामो समय खाली हुँदैनथ्यो । विष्णु बालाई बालकोटले तानेपछि त्यहाँ बिखलबन्द छ । नेप्सेमा त पहिरो नै छ ।

पुँजीगत बजेट धमाधम खर्च भएर मन्दीको अर्थतन्त्र माथि उठाउने कानुन काइदाले काम गर्ने थियो । सायद विपन्नमै शासन गर्न सजिलो हुँदो हो । मन्दीले अझै विपन्न बनाउने जोखिम छ । महिलामात्र होइन, समाज नै महामन्दीको डिलमा भएका बेला थप के पो भन्न सकिएला ?