वित्त आयोगले भन्यो-‘अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँ’

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) सँग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आज आयोगसँग जवाफ लिएको हो ।

समितिको आजको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताए । “अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो । आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो”, कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आजको बैठकमा भने । 

यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गते को निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै युएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति लिनुभएको थियो । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको जनाएको हो ।