६ गृहमन्त्री, ६ आईजी गए अनि आएः निर्मला पन्तले न न्याय पाइन् न परिवारका आँसु सेलाए

काठमाडौं– बहुचर्चित अनि विवादीत बनेको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको ७ बर्ष पूरा भएको छ।

प्रहरी उच्च अधिकारीले उक्त प्रकरणमा आफ्नो हिसाबको अनुसन्धान जारी राखे पनि यस विषयमा धेरै प्रमाणहरूलाई सुरुमा नै मिसलिड र राजनीतिक विषय बनाइएको जनाएको छ।

यद्यपि, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यामा न्यायको खोजीनीति पनि अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। तर, उनले न न्याय पाउन सकेकी छन् न उनका परिवारका आँसु सेलाएका छन्।

२०७५ साउन १० गते (२६ जुलाई २०१८) बिहान निर्मला पन्त घरबाट साथीको घर पुस्तक लिन भनेर गएकी थिइन्। 

साँझसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारले खोजी सुरु गरेको थियो। अर्को दिन बिहान खेतको पँधेरोमा उनको नांगो शव फेला परेको थियो।

शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको देखिन्थ्यो। यो प्रकरणको छानबिनमा प्रहरीले बिलम्ब गरेको भनी आन्दोलनहरु भए। 

तत्कालि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाल आफैं पनि फिल्डमा पुगे भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लगायतको अनुसन्धान तिव्र पारियो। 

प्रहरी एउटा निचोडमा पुगेको थियो र त्यस विषयलाई नमानेर आन्दोलन जारी भयो। प्रहरीले दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, यो हाइप्रोफाइल केश रहेको भनी आन्दोलन चर्केपछि प्रहरी अनुसन्धान फेल भयो।

तत्कालिन अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्,‘प्रहरीले सकेसम्मको अनुसन्धान गरेको थियो। बढी राजनीतिकरण र अनावश्यक रुपमा अनुसन्धानमा प्रभावित गर्ने काम भएर यसले उचित निराकरणको उपाय पाएन।’

यस प्रकरणमा भारतीय नागरिक अली हुसैन पनि पक्राउ गरिएको थियो। उनको पनि संलग्नता नदेखिएपछि अभद्र व्यवाहार लगाएर एक हजार धरौटीमा छाडिएको थियो। 

पन्तको न्यायका निम्ति ‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई’भन्नेसम्मका नारा र अभियान चलाइए। 

मुख्य विषय के हो भने यस प्रकरणसँगै नेपालको राज्यसत्तामा ६ जना गृहमन्त्री र ६ जना नै नेपाल प्रहरीका प्रमुख थिए, आए र गईसके र अहिले छन्। तर, निर्मलाको परिवारले राहत पाउनेगरी न्यायको अनुभूति भएको छैन। 

यो प्रकरण फगत राजनीतिक दाउपेच सेक्ने खेल मात्र बन्यो। 

पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा नेकपाको सरकार थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री थिए हालका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल। प्रहरी प्रमुख थिए, खनाल। 

यसपछि राजनीतिक उतारचढावबीच छोटो समय १३ दिनका लागि गृहमन्त्री भए एमाले नेता खगराज अधिकारी। उनले यस प्रकरणमा त के आफ्नो कुर्सी जोगाउन पनि सकेनन्। त्यसअघि नै आईजी थिए ठाकुर ज्ञवाली। ६ महिनाको अवधिमा यत्तिकै समय नास गरेर घर फर्किए।

यसपछि प्रहरी प्रमुखमा शैलेश थापा क्षत्रीले जिम्मेवारी पाएका थिए। समय उपक्रममा गृहमन्त्री बन्न आइपुगेका थिए, बालकृष्ण खाँण। उनले पनि यस प्रकरणमा छानबिन गरिने बताएका थिए तर केही गरेनन्। 

‘हामीले न्यायको आश मात्र पायौं, न्याय पाएनौं’ निर्मलाका परिवारले भनेका थिए। 

चुनाव भयो, नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो र नयाँ गृहमन्त्री पनि बन्ने भए। यसबेला प्रहरीका आईजी परिवर्तन भएर धीरजप्रताप सिंहले जिम्मेवारी लिइसकेका थिए। 

महिनौँ भएको थियो कञ्चनपुरकी दुर्गादेवी पन्तले समाचार सुन्न र हेर्न छोडेको। तर, दुई महिनाअघि उनका छोरीहरूले उत्साहित हुँदै उनलाई एउटा टिकटक भिडिओ देखाए। जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीको रूपमा मैले पहिलो निर्णय निर्मला पन्तको न्यायको लागि गरेको छु।’

उनले पदभार ग्रहण गर्दा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायको निम्ति सकेको पहल गर्ने र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि पन्तकी आमा दुर्गादेवीको मनमा थोरै आशा पलायो। उनले फाट्टफुट्ट रेडिओ सुन्न थालिन्। टिभी हेर्न थालिन्।

‘सबैले नयाँ मन्त्रीले काम गर्छन् भन्या सुन्या हुँ। रवि लामिछानेले बोलेपछि मरिसकेको आस फेरि जाग्यो’, उनले सुनाइन्। तर लामिछानेले पनि राजनीति सेक्न आएको परिस्थिति बन्यो त्यसबेला तर पछिल्लो चरणमा प्रमाणित नै भयो। एक महिनामा नै उनको गृहमन्त्री पद खुस्कियो। 

अब प्रहरी प्रमुखमा निरन्तरताको क्रममा आइपुगेका थिए, बसन्तबहादुर कुँवर। यसबेला उनले दुई जना गृहमन्त्रीसँग काम गरे। तत्कालिन गृहमन्त्री माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ। 

उनले पनि निर्मलाको परिवारलाई न्याय दिने बचन दिए। तर, के को हुन्छ न्याय? अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सम्हाल्ने क्रममा नै उनको समय बित्यो। अन्य पक्षमा केही काम गरे पनि निर्मलाका लागि भने श्रेष्ठको कार्यकालमा माखो पनि मरेन। 

फेरि समीकरण परिवर्तन भयो र गृहमन्त्रीको अलिक लामो कार्यकालका निम्ति लामिछाने आए। यसपटक उनले निर्मला पन्तको न्यायका निम्ति हस्ताक्षर गरेनन्। किनभने उनीसँग नैतिक बल थिएन। 

समयक्रममा उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लाग्यो। हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले त माखो मार्ने होइन, हेर्न पनि नसक्ने अवस्था बनाए। 

फेरि सत्ता समीकरण बदलिएर अहिलेको सरकार बन्यो। यो सरकारको गृहमन्त्री रमेश लेखक छन्। गम्भीर र आशलाग्दो कुरो के थियो भने लेखकको गृहजिल्लाको घटना भएका कारण अनुसन्धान निचोडमा पुग्न सक्ला। 

तर उनी लामिछाने प्रकरणलगायतमा नै धेरै अलमलमा परे। राजावादी आन्दोलनदेखि अनेक प्रकरणमा अलमलिएका लेखकले परिवर्तन भएर आएका आईजी दीपक थापामार्फत केही पनि ठाडो निर्देशन दिन सकेनन्, निर्मल प्रकरणमा। 

तर आईजी थापा आफैंले भने गहन रुपमा यसको अध्ययन जारी राख्नका लागि निर्देशन दिएका थिए। उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘घटनाको अनुसन्धान त कहिले पनि रोकिँदैन, यो जारी नै छ। तर, यसले परिणाम कहिले निकाल्ने भन्ने मात्र हो।’

जे भए पनि आधा दर्जन गृहमन्त्री र त्यसमा पनि दोहोराएर समेत र गृहजिल्लाका नेता नै उक्त जिम्मेवारीमा हुँदा पनि निर्मला पन्तले न्याय र परिवारले राहत पाउने विषय भने केबल बिस्मृतिको विषय बनेको छ। यो प्रकरण राजनीति सेक्ने मुद्दाबाहेक केही बनाइएन।