बिराटनगरका मच्छरको कथा र कुलीन बनेका ७० सचिवजीहरूको ‘कुलिङ’बिरोधी अध्याय

एउटा फिल्म हेरेको थिएँ,‘गब्बर इज ब्याक।’ त्यो खलपात्रको नाममा नायकको भूमीकालाई दरिलो बनाउने फिल्मको ध्येय नै भ्रष्टाचारीलाई सिधा घाटको व्यवस्था गर्ने थियो। बेथितिको यस्तो कथा बुनिएको छ कि, फिल्म चार–पाँच पटक हेर्दा भ्रष्टाचारबिरोधी ‘कुल’ हुन्छ।

दिनभरी समाचारका डाँडी कोरेको कोरै गर्दा कहिलेकाहीँ आफूभित्रको नागरिक फुत्त उम्किएला भन्ने पीर हुन्छ। उम्कियो भने द्वारिकलालको शैलीमा नाकको डाँडीतिर पुगिन्छ कि भन्ने पीर। 

पर्दातिर पुगियो भने खुलामञ्चमा उभ्याएर घुमेर नाकको डाँडी भाँच्चिनेगरी फ्लाइङ किक पनि हान्न मन लाग्ने। आज एक जना पूर्वएसएसपी दाई दिनेशराज मैनालीको पोस्ट हेरेर पनि कतिपय कुरा गर्न मन लागेको खासगरी। 

यति सौम्य र भद्र मानिसलाई पनि आफूमाथि गरिएको अन्याय र अरुले खोजिरहेको भागशान्तिमा चित्त त नबुझेको रहेछ नि। 
मैनाली दाई लेख्नुहुन्छ– 

क्या गजव छ है!

देशको अर्थतन्त्रको दुरावस्थाको बारेमा यहाँहरुलाई जत्तिको कसलाई जानकारी र चिन्ता छ र त २०४९ सालदेखि चाटुकारहरुको स्वार्थको लागि नेपाल प्रहरी संगठनका कर्मचारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिले बाँधेर ४८ वर्ष ६ महिनाको उमेरमै सेवाबाट निवृत्त गराई आफू भने ५८ बर्षसम्म जागिरमै झुण्डिदा पनि नपुगेर अझै घर दैलो।

नेपाल प्रहरी संगठनमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको त ३२ वर्ष भयो नि! हामीले सोहि तथ्यलाई स्मृतिमा ल्याउन यहाँहरु लगायत मुलुक हाँक्नेहरुसँग गरेको अनुनय विनय असफल भएपश्चात नेपालीहरुको अन्तिम आशाको केन्द्र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं। 

सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट रिट जारी भएकोले १२५ जना प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुको सेवा अवधि थप हुने थियो, साथै एवं प्रकारले सकल दर्जाको पनि र ःबबिाष्मभ क्ष्लतभलतष्यल सहित लगाइएको ३० वर्षे सेवा अवधि २०८१।०५।१६ गतेबाट हट्न गई सशस्त्र द्वन्दको क्रममा ‘क’ वर्गको एक जिल्लाबाट ‘क’ वर्गकै अर्को जिल्लामा सरुवा हुँदासम्म खटिई अहोरात्र सेवा गरेका ४८ बर्ष ६ महिनामात्र उमेर भएका तन्दुरुस्त एकजना प्रहरी नायव उपरीक्षकसहितका लगभग ५० वर्ष उमेर समूहका १२५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू सेवाबाट निवृत्त भई मुलुकको ढुकुटीको अबौँ रुपैयाँ समेत जोगिने अवसरबाट बिमुख हुन पर्ने थिएन।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई पालना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु त कता हो कता ३० वर्षे सेवा अवधिको ३२ वर्षसम्मको कालरात्रीले थिलथिलो पारेको नेपाल प्रहरी संगठनलाई झन झन भड्खालोमा हाल्ने कुत्सित उद्देश्यसहित भ्याकेटमा गई उक्त ३० वर्ष हटाउने गरी भएको आदेशलाई खारेज गर्ने प्रपञ्च गर्ने व्यक्तिहरुलाई ५८ र ६० वर्षले समेत नपुगेर अझ राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत तवरले पारित भएको कुलिङ पिरियड हटाउन कुन मुखसहित घरदैलो अभियानमा सामेल हुन पुगेका होलान! यो मुलुक यहाँहरुको मात्र त होइन होला नि! समयले न्याय गर्ने दिन पनि त आउला!

जम्मा ७० जना सचिव रहेछन्, मुख्यसचिव लगायत। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभमा देखाएको त्यत्ति हो। अब यीनलाई कुलिङ समय नचाहिने रे। 

बानी त नेताले बिगारेका हुन्। सम्झौतामा राजीनामा गराउने र संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूतसम्म तत्कालै, तातो तातो अवसर दिएर। यसो भनिरहँदा कुलिङ पिरियड किन आवश्यक छ भन्ने पनि लेख्नेछु। तर, बिराटनगरका मच्छरको चलाखी जस्तो अहिलेदेखि मुख्यसचिव रानो बनेर सचिवको झुन्ड लिएर कानुन बदल्न हिँडेसी कसको के लाग्छ। 

बिराटनगरका मच्छरको कथा सुनौं पहिला। 

पत्रकार बेदराज पौडेलले कुनै बेला सुनाउनुभएको थियो। बिराटनगरका मच्छर कतिसम्म चलाख रे भने झुलभित्र बसेका मानिसका खुन चुस्न पर्यो भने भुर्र उडेर एउटा गएर दुलोमा अड्किने। अनि, अर्कोले तेज गतिमा गएर उसलाई ठेल्ने। एवम् प्रकारले झुलभित्र पुगेपछि अन्तिमकोलाई सबै मिले भित्रबाट तान्ने रे। अनि सामूहिक चुस्न पनि पाइयो। 

हाम्रा सचिवहरुको हर्कत अहिले त्यस्तै देखिन्छ। जीवनभरी सचिव भएर काठमाडौंदेखि विदेशसम्म सम्पत्ति जोडी कुलीन बर्गमा पुगेकाहरुले अहिले कुलिङ पिरियड किन नमान्ने? अवसर र अझै खानका लागि? यसैका लागि सबैजना मिलेर सभामुखको दैलोसम्म पुगेको हो? 

कुलिङ पिरियोड भन्नाले कुनै निर्णय, सम्झौता, कानुनी प्रक्रिया वा संवेदनशील अवस्थापछि दिइने निश्चित समयावधिलाई जनाइन्छ, जसको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षलाई निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न, मानसिक रूपमा सन्तुलित हुन वा विकल्पहरू मूल्यांकन गर्न अवसर दिने हुन्छ। यो अवधिमा कुनै पनि अन्तिम निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी ‘पर्ख र सोच’को अवसर प्रदान गरिन्छ।

जम्मा दुई बर्षको समयसीमा पनि नमान्ने कुन रीत हो यो? राज्यमा काम गर्न लालयीत कुन प्रीत हो? यस्तो पाराले त देश उहिले स्विटजरल्यान्ड बनिसक्नु पर्ने होइन र? 

कुलिङ पिरियोड किन आवश्यक हुन्छ?

धेरैजसो निर्णयहरू तनाव, रिस, निराशा, दुःख वा अत्यधिक खुसीको अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसले आवेगमा निर्णय लिन सक्छ, जुन पछि गएर पछुतो हुने खालको हुन सक्छ। कुलिङ पिरियोडले भावनाहरूलाई थाम्ने र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सहयोग पुराउँछ।

कुलिङ पिरियोडले निर्णयको विकल्पहरू अध्ययन गर्न, परामर्श लिन र सम्भावित असरहरूको मूल्यांकन गर्न समय दिन्छ। यसले पछिल्लो जटिलता, विवाद वा आर्थिक सामाजिक क्षति कम गर्न सहयोग गर्छ। 

विवाह, प्रेम सम्बन्ध वा पारिवारिक द्वन्द्वमा पनि कुलिङ पिरियोडले संवाद र मेलमिलापको अवसर दिन्छ। एकछिन अलग भएर सोच्न पाउनुले सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ।

संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका मानिसहरूलाई मानसिक रूपमा ‘रिसेट’ हुन मौका दिनु जरुरी हुन्छ। कुलिङ पिरियोड यस्तो विश्रामको अवधि हो जसले आत्मविश्लेषण र आन्तरिक पुनर्संयोजनमा सहयोग पुराउँछ। 

यसर्थ, सचिवजीहरुले अहिले सरकारले बनाउने, सदनले पारित गर्ने कानुन मान्नु पर्दैन? अरुले खाएका थिए हामीले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने धेयले हिन्न पाइन्छ? सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले यसरी निर्माणाधिन कानुनविपरित काम गर्दा कारबाही गर्नु पर्दैन? जम्मा ७० जनालाई फ्याँकेर नयाँ ७० जनाको बढुवा गर्न सकिन्न?

यीनलाई प्रेम कैदीको क्लासमा दुई घन्टा राखिदियो भने कुलिङ पिरियोड हटाउने होइन, बढाउने प्रस्ताव पनि गर्न सक्लान्। तर सरकारले त पार लाउँदैन।  

यो सरकारसँग डिँगा हाँक्नेबाहेक केही पनि हुति छैन। यीनै सचिवमार्फत काम मिलाएर हसुरेपछि कारबाही गर्ने नैतिक बल राजनीतिक नेतामा कहाँबाट आउँछ र? नायक फिल्मको अनिल कपुरजस्तो २४ घन्टालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार दिइयोस् ७० को ७० जनालाई ७ मिनेटमा बर्खास्त गरी नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन सक्ने ल्याकत राखिन्छ। फिल्मको अमरिश पुरी जत्तिको पनि हिम्मत देखाउने सक्ने प्रधानमन्त्री पनि त हुनपर्छ नि? उहाँ त कुर्सीमा एक मिनेट अर्को बस्यो भने भाँचिदिन्छु भन्ने मान्छे अनि कहाँबाट हुन्छ सुशासन। यो स्वशासन शास्त्रमा चलेको देश हो, प्रतिबन्ध गरिएको गीतबाट बिट मार्छु– लुट्न पाए लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट।