रवि लामिछाने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटः सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेशसम्म आउला कि?

प्रारम्भमा अस्वीकरणः सुनुवाई भैरहेको विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने या प्रभावित बनाउन खोज्नु टिप्पणीकारको कुनै पनि चाहना, उद्देश्य र ध्येय होइन। न्यायालयको आदेश यस टिप्पणीबाट प्रभावित हुन आवश्यक छैन पनि। खाली यो, टिप्पणीकारको अध्ययन, विश्लेषण र अनुमानमा आधारित संश्लेषण हो।
 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेविरुद्ध हेर्दाहेर्दैको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई हुनेछ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले यस विषयमा परेको रिटलाई एवम् प्रकारले किनारा लगाउनेछ।

रिट किनारा लाग्ने विषय प्रधान भैगयो। यसबाहेक कस्तो आदेश आउला भन्ने विश्लेषण, अनुमान र अड्कलबाजी पनि छन्। भयंकर कानुनका मूर्धन्यहरुले रविका पक्षमा बहस गरिरहेका छन्।

टिप्पणीकारले अहिलेको न्याय प्रणाली, भैरहेका विविध प्रकारका आदेश र राज्य संयन्त्रको ताकतका सवै पक्षको संश्लेषण गर्दा एउटा अनुमानित निचोड दिन सक्छ– कारण देखाऊ आदेश। 

यो आदेश रवि लामिछानेका हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सरकारलाई हुन्छ। 

यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा कस्ता आदेश हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौं। 

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा अदालतको मुख्य उद्देश्य भनेको न्यायिक निगरानीमार्फत व्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो। यसैले अदालतले जुनसुकै आदेश दिए पनि त्यसको केन्द्रबिन्दु मानव अधिकार र कानूनको शासन हुन्छ।

यसबाहेक प्रक्रियागत हिसाबमा आउने आदेश पनि छन्। 

पहिलो त, बन्दीलाई हाजिर गराउने आदेश हुन सक्छ। अदालतले थुनिएको व्यक्तिलाई निश्चित मितिमा उपस्थित गराउन आदेश दिन्छ।

यति समय, दिनको सीमा तोकेर अदालत त्यो आदेशमा पुग्न सक्छ। 

यसबाहेक, थुनाको कारण स्पष्ट पार्न आदेश हुन सक्छ। जसले थुनामा राखेको छ त्यसलाई सोधिन्छ। ‘कस आधारमा थुनामा राखिएको हो? कारण देखाइयोस्।’ रविका हकमा भने प्रहरीले मानवअधिकार हनन् गरी पक्राउ गरेको भन्ने विषय छ। 

यदि थुनाको कारण कानुनसम्मत ठहरियो भने थुनालाई वैध ठहर गर्ने आदेश पनि आउन सक्छ। अदालतले थुनालाई वैध ठहर गर्दै मुद्दा समाप्त गर्न सक्छ।

बन्दीलाई मुक्त गर्न आदेश पनि आउन सक्छ। यदि थुनाको कारण अवैध, मनोमानी वा बिना अधिकार देखियो भने त्यस्तो आदेश आउन सक्छ। तर, उच्च अदालतले थुनामा पठाउने गरेका कारण अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मात्र रहेकाले फरक मुद्दामा सर्वोच्च त्यो निधोमा पुग्न कठिन जस्तो देखिन्छ। 

अदालतले कसैको अधिकार हनन भएको ठहर गरेमा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न वा सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीका लागि निर्देशन दिन सक्छ।

अब केही प्रष्ट पारौं। 

रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणका विषयमा एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले भनेका थिए,‘पक्राउ पूर्जी आवश्यक नै हुन्न।’

अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि यसका निम्ति प्रहरीले पक्राउ पूर्जी लिन आवश्यक हुन्न। तैपनि रास्वपा र रवि समर्थकसहित वकिलहरूको दाबीचाहिँ उच्चको आदेश जिल्ला हुँदै रविसम्म पुग्नुपर्ने भए पनि शुक्रबार राती नै पक्राउ गरिनु राज्यको नियत लुकेको दाबी गरेका छन्। 

हालसम्म लामिछानेको सहकारी प्रकरणका सबै अदालतका आदेशलाई हेर्ने हो भने यो रिटबारे पनि आँकलन गर्न सकिने स्थिति छ। सर्वोच्चमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा रविबारे सरकारले लिएको नीतिमा बढीमा ‘कारण देखाऊ’ आदेसम्म आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि रविका पक्षमा पूर्वमहान्यायाधीवक्तासहित ११ जनाले बहस गरेका कारण अदालतमा उपस्थितिका लागि माग हुनेछ। सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउने थप आदेश आए पनि उच्च अदालतले गरेको प्रक्रिया र कागजात झिकाउनका लागि पनि आदेश दिन सक्ने अनुमान गरिन्छ। तर, यो रविलाई हिरासतमुक्त गर्न पर्याप्त हुनेछैन। 

कानुनका जानकार भन्छन्,‘कारण देखाऊ आदेश आए त रविले पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नैपर्ने हुन्छ। राज्यका तर्फबाट पत्र पठाएर यो मुद्दाको निरन्तरता हुनेछ। बढीमा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउने र कागज देखाउनेभन्दा के होला र?’

हुन पनि सरकार, राज्य र प्रणालीका विषयमा रविले जनयात्रा सुरु गर्ने भनिएको बेला नै उनलाई पक्राउ गरिनुलाई पनि संयोग मात्र मानिएको छैन। उनको सक्रियता नै अहिलेको प्रणालीका लागि चलायमान हुने अवस्था हुन सक्ने पनि स्वभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ।

रविको संयोग
यत्ति पूर्वानुमान गरेपछि रवि लामिछानेको संयोगका विषयमा पनि चर्चा गरौं। 

नयाँ राजनीतिक दलमार्फत राम्रो सिट संख्यासहित प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रवेश गरेका पात्र थिए, रवि। 

रविको संयोग कता–कता दुई तिहाई बहुमत ल्याएर पनि जेलमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा परेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग पो मिल्छ कि?

पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पक्राउ गरिएको थियो। 

अल–कादिर ट्रस्ट प्रकरण, यो प्रकरणमा इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीले एक रियल इस्टेट व्यवसायी मलिक रियाजबाट भ्रष्टाचारको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको भनिएको जग्गा अल–कादिर ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरेको आरोप छ। आरोप अनुसार, ब्रिटेनको नेशनल क्राइम एजेन्सीले मलिक रियाजबाट जफत गरेको पाकिस्तानी ५० अर्ब रुपैयाँ रकम पाकिस्तान सरकारलाई फर्काउनुपर्नेमा, उक्त रकम बहरिया टाउन नामक परियोजनाको जरिवाना तिर्न प्रयोग गरिएको थियो, जसमा इमरान खानको सरकारको संलग्नता रहेको आरोप थियो।

तोशाखाना प्रकरणमा, इमरान खानले प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी नेताहरूबाट प्राप्त राजकीय उपहारहरू (जस्तै, महँगा घडीहरू) कम मूल्यमा खरिद गरेर निजी रूपमा बिक्री गरेको आरोप छ। अदालतले उनलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, जसका कारण उनी आगामी पाँच वर्षसम्म राजनीतिक पदमा बस्न अयोग्य घोषित भएका थिए। 

इमरान खानमाथि राज्य गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोपमा पनि मुद्दा चलाइएको छ। यसबाहेक, उनलाई आतंकवाद, हिंसा उक्साउने लगायतका १०० भन्दा बढी मुद्दाहरूमा आरोप लागेका छन्।

यो उदाहरण किन काफी छ भने रविमाथि पनि एउटा होइन ५ वटा सहकारी ठगीको मुद्दा छ। उनको सांसद पद निलम्बित छ। यहि मुद्दामा उनी बारम्बार पक्राउ गरी पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्। ज्यान जाला आगामी दिनको राजनीतिक जीवनका लागि रवि यसै छाडिनेवाला छैनन्। जहाँ दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री नै जेलमा छ, २१ सांसदवाला पार्टी अध्यक्षको हविगत के होला? यहि प्रश्नले धेरैलाई बिझाएको पनि हुनुपर्छ।