कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने : सर्वोच्च अदालत [पूर्णपाठसहित]
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा छ ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमश चौकीदारलाई एक वषएको दुई महिना, नाइकेलाई एक वषएको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसला :
