वंशजको नागरिकता अभियानमा सक्रिय एनआरएनएका क्षत्री

काठमाडौं– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सदस्यका लागि सार्क मुलुकबाहेकमा रहेकाले फरक नागरिकता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गैरआवासीय नागरिकता दिने सरकारको निर्णयले माग हुँदै आएको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई ओझेल पारेको छ। कतिपय गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी र नेता यसमा सकारात्मक भए पनि बेलायतबासी योगेन क्षत्रीलगायत भने सहमत छैनन्। यसैले क्षत्रीलगायतले वंशजको नागरिकता नै पाउनुपर्ने अभियानलाई सक्रिय बनाएका छन्।

यसका लागि क्षत्रीको दाबी छ– राजनीतिक अधिकार नदिए पनि वंशजको नागरिकता मुलुक समृद्धिका लागि योगदान गर्न चाहिन्छ।

‘हामीलाई राजनीतिक अधिकार चाहिएन। भोट हाल्न पनि परेन। हामी नेपाली पुस्ताको निरन्तरता हौं भन्ने विषयको अधिकार चाहिएको छ। त्यो भनेको वंशजको नागरिकता हो, जसका कारण मुलुकप्रतिको अपनत्व मात्र होइन, मुलुकको समृद्धिमा हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो’, क्षत्री भन्छन्।

वैदेशिक रोजगारीले नै मुलुक धानिरहेको तथ्यलाई अगाडि सारेका उनी लगानीको वातावरण अनिवार्य गर्न र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने आर्थिक सिपाहीलाई नागरिकतामा गरिएको विभेदका कारणले नै अभियान सुरु गर्न परेको बताउँछन्, क्षत्री।

उनले वंशजको नागरिकताका निम्ति एनआरएनएका विभिन्न फोरममा जोडदार आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन वा बहस नै नचलाएपछि आफैं मैदानमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। नागरिकता आत्मसम्मान, नागरिक सम्मानको विषय रहेको उदाहरण दिएका उनले बेलायतकै प्रसङ्गलाई पनि जोडेका छन्।

‘श्रम बजारमा जुन देशमा अवसर छ, नागरिक त्यस देशमा जान्छ। नेपालमा राम्रो अवस्था हुँदा को नै विदेशमा रोजगारी र अवसरका लागि जान्थ्यो होला? तर त्यहाँ कमाएको रकम, सीप र क्षमता यहाँ लगानी गर्छु भन्दा नागरिकतामा विभेद गर्न मिल्छ?’, क्षत्रीको प्रश्न छ। सम्भावना बोकेका नेपाली गैर नागरिक भएर बस्न बाध्य रहेको बताउँदै उनले भने,‘देशसँगको नाता टुटाउने काम नहोस्, बंशजको नागरिकताका लागि अभियान जारी रहनेछ।’

त्यसो त यस अभियानमा खरो देखिएका राजेन्द्र भट्टले अन्य मुलुकको बसाईको अनुमतिपत्र नागरिकता नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हामी कुन देशको बंशजको नागरिक हो? रगतसँगको साइनोको अधिकार खोस्न पाइन्छ?’, भट्ट सोध्छन्,‘यो हामीमाथि गरिएको चरम विभेद हो। विधेयक सच्चिन आवश्यक छ।’

बंशजको नागरिकताको अभियानमा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको पनि साथ रहेको छ। यसको समर्थनमा उत्रिएका न्यौपानेले ०४७ सालको संविधानले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गरेको टिप्पणी गरे। तर, परिवर्तनका नाममा ०६३ सालपछि नेपाली नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउने र भारतीय नागरिकलाई भटाभट बंशजको नागरिकता बाँड्ने षडयन्त्र संस्थागत गरिएको न्यौपानेले बताए। खरो उत्रिएका न्यौपाने भन्छन्,‘तराईतिर नेपाली नागरिकता लिने मेला लागेको छ। ०६३ को नागरिकता ऐनदेखि यो समस्या आयो। माओवादी आन्दोलनले नेपालका नागरिक विदेशसम्म खेद्यो, अहिले उसैको सरकारले ल्याएको विधेयकले अनागरिक बनाउन खोजेको छ, यो मान्य हुनेछैन।’

नागरिकताको विषय मुलुकको आर्थिक अवस्थासँग जडित रहेको अर्थतन्त्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकार कुबेर चालिसे बताउँछन्। एउटा पुस्ता नै हराउने स्थितिको अर्थतन्त्रको अहिलेको ढाँचा रहेको तथ्याङ्क तयार पारेका चालिसे भन्छन्,‘अब रेमिट्यान्सले मात्र मुलुक धान्न सक्तैन, सीप र क्षमता भएका नेपाली पुस्तालाई मुलुक भित्राउन आवश्यक भइसक्यो। उनीहरू भित्रिने वंशजको अपनत्वका कारण हो, यसमा नागरिकता अनिवार्य जोडिन्छ।’

त्यसो त संविधानमा गैरआवासीय नागरिकताको परिकल्पना गरिएको थिएन। बरु दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने दलील पेस भएको थियो।   

‘संविधान निर्माणका क्रममा नै एनआरएनए जो नेपालमा जन्मिएको, नेपालसँग नाता भएको र पूर्खा यहिँ रहेकाहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने सुझाव सभासदले पाएका थिए’, संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्,‘तर, जब संविधान जारी भयो, त्यसलाई लागू गरिएन। त्यो भन्दा पनि भयानकचाहिँ अहिले जारी भएको नागरिकता विधेयकमा कायम गरिएको गैरआवासीय नागरिकताको स्वीकारोक्ति रहेको छ।’

नागरिकताको पहिलो आधार राष्ट्रियता नै हुने ज्ञवालीको दाबी रहेको छ। ‘त्यो राष्ट्रियता भनेको रगतको नाता, जन्मको आधार र खासगरी नेपालसँगको नाता हुन्छ भन्ने विषय हामीले बुझाएका थियौं’, ज्ञवाली जोड्छन्,‘संविधानको धारा १० को मर्म त्यहि थियो तर त्यसको अपव्याख्या गरियो र नयाँ विधेयकमा बाझिनेगरी दफा १० तयार पारियो, यसलाई हटाउन आवश्यक देखिन्छ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले देवानी संहिताका कारण मानिसका चिन्ता देखिएको बताए। उनले यहि मेसोमा भने,‘विदेशको नागरिकता कायम भएपछि नेपालको रहँदैन। अहिले सरकारले एनआरएनएका लागि सरकारले गरेको निर्णय आधारकार्ड पाए जस्तो मात्र भयो। यो निरन्तरता होइन।’

यस विषयमा संविधानको धारा १४ एक पटक रिभ्यु हुन आवश्यक रहेको पोखरेलको तर्क थियो।

अर्थविद विश्वास गौचनले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता नदिने हो भने नेपालसँग नाता भएको अर्को पुस्ता छुटिने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनले भने,‘त्यस्तो भयो भने एउटा पुस्ता अलग हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्नेछ। नेपालसँग बंशजको नाता नै नभएपछि उनीहरुले कसरी यहाँ रेमिट्यान्स आउँछ?’

उनका अनुसार मध्यपूर्वका खाडी मुलुक र मलेसियाबाट भित्रिने रेमिट्यान्स दैनिक खर्चमा जान्छ। तर, नेपालमा हुने विकासका ठूला लगानीमा भने युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकमा रहने नेपालीबाटै आइरहेको गौचनको दाबी छ।

अधिवक्ता कपिल ढकालले भने वंशजको नागरिकता किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र नै तयार पारेका छन्। ढकाल भन्छन्,‘२०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट नै नेपालबाहिर रहेका वंशजका नागरिकलाई नागरिकता निरन्तरता नगर्ने षडयन्त्र भएको देखिन्छ।’

बंशजको नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा उभिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने बंशजको नागरिकताको निरन्तरता नभए नेपालीको सम्बन्ध नै सिद्धिन सक्ने धारणा राखे। यसमा राज्यले निक्कै चासोका साथ र चनाखोसहित निर्णय गर्नुपर्ने मिश्रको भनाई छ।