आदरणीय डा. प्रकाशशरण दाइ

नमस्कार ।

आराम छु, आरामको कामना गर्दछु ।

मुल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि अलिकति भूमिका बाधौं है ।

अस्ति शुक्रबार एउटा पत्र लेखेको थिएँ दाइ । पढेछौ सायद । त्यसैले सेयरमा लाग्ने ५ वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने विषयमा नाकले होइन, मुखले नै पानी पिउने प्रयास गरेछौ । 

जेठ १७ र १८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिएको जस्तै थियो । सो सूचनामा सेयरमा लिने गरिएको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भनिएको थियो । ऐनमा व्यवस्था नगरिएको विषयमा विभाग जान्ने भऐर सार्वजनिक सूचना मार्फत अन्तिम हो भनिदिनु मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउनु नै थियो ।

आज मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले सो कर अन्तिम हो भनेर अर्काे सूचना प्रकाशित गर्यो । पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो कि सचिवस्तरीय ? यो कुरा भने सूचनामा खुलाइएको छैन । ऐनमा अन्तिम नभनेको करलाई अन्तिम कर भन्ने भनेर कसरी निर्णय भयो, सो विषयमा पनि जानकारी दिएको भए अलि जाति हुन्थ्यो नि दाजु । किनभने हामी त पारदर्शिताका पक्षधर हौै नि ! 

सेयर बजारका बारेमा तिमीले लिएको करनीति गतल थियो है दाजु । आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ मा गरेका व्यवस्था पुँजी बजारको विकासका लागि घातक थिए, छन् । भलै, आज दफा २९ सच्याउने प्रयास गरेछौ । ठिक छ, त्यो दफा सच्याऊ ।

तर, डा. प्रकाश दाइ ! पुँजी बजारको बारेमा सरकारले जोसँग कुराकानी गर्ने गरेको छ नि, तिनीहरु आधिकारिक व्यक्ति वा संस्था होइनन् । आइपिओ भर्नको लागि डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या गनेर ‘हामी ५६ लाख लगानीकर्ताका प्रतिनिधि हौं’ भन्नेहरुमध्ये केही व्यक्ति कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका प्रालिका साहूहरु हुन्, कोही त औपचारिक परिचय पनि नभएका ‘संस्था’का स्वघोषित अध्यक्षहरु हुन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र वोर्ड जस्ता निकायले अनावश्यक संस्थाका बेसरोकार व्यक्तिसँग डिल गरिरहेको छ । यस्ता कार्य बन्द गराउ दाजु ।

सरकारले औपचारिक वार्ता गर्नको लागि आधिकारिक निकाय छ दाजु । अबदेखि त्यो निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नु । त्यो निकाय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘क्यापिटल मार्केट फोरम’ हो । त्यसको अध्यक्ष अहिले शैलेन्द्र गुराँगाईं छन् । यसअघिको अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघमा बैंक तथा फाइनान्स कमिटी छ । त्यसको सभापति अनलराज भट्टराई हुन् । यी दुबै जना अर्थ मन्त्रालयले चिनेकै मान्छे हुन् । सरकारले वार्ता गर्दा यस्ता व्यक्तिपिच्छेका दुकानसँगभन्दा आधिकारिक निकायसँग नै गर्दा उचित हुन्छ । 

अब मुल विषयमा प्रवेश गरौं ।

दाजु आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ हटाउनु पर्छ । डिलिट हान्देऊ दाजु । आजको घटनाक्रमले पनि ती दफाहरु मेट्नयोग्य छन् भन्ने नै पुष्टी गरेको छ । पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भने दफा २९ को के काम ? थप कर तिर्नु पर्दैन भने कर विवरण किन बुझाउनु पर्यो ?

सेयरमा ५ वा ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भने दफा २९ मेटाउनु पर्छ । नत्र ब्याकफायर हुनेवाला छ है दाजु । कसरी भनेर म तिमीलाई सुनाउछु नि ।

जस्तो कि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले आज सुचना प्रकाशित गरी सेयरमा लाग्ने ५ वा ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भन्यो । र, आर्थिक विधेयकको दफा २९ ले सेयर कारोबार गर्नेहरुलाई कर विवरण बुझाउन भन्छ । सो कारोबारको कर अन्तिम हो भने विवरण बुझाउनु किन भनेको ? विवरण बुझाउनु भन्ने हो भने करदाता कुनै आय वर्षमा नोक्सानमा रहेछन् भने नोक्सानमा हुँदाको कर आम्दानी भएको वर्षमा समायोजन गर्न पाइन्छ । दाजु ! पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भनेर कर विवरण माग्ने दफा २९ राखिराख्ने हो भने उल्टो असर पर्न सक्छ । त्यसैले सेयर कारोबार गर्नेहरुका प्रयोजनको लागि दफा २९ डिलिट हान्नुपर्छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने सूचनाले ऐनले नभनेको कुरा गरेर सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम बनाउन सक्दैन ।

सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम होइन है दाजु । आयकर ऐनको दफा ९२ पल्टाउ त दाइ । सो दफा अनुसार उठाउने गरिएकोले सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अग्रिम कर हो, अन्तिम कर होइन ।

पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने हो भने आयकर ऐनको दफा ९२ को उपदफा १ को खण्ड (ठ) र (ड) थप्नु पर्छ नि दाजु । के के थप्नुपर्छ पनि भनिदिन्छु– 

(ठ) धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको     हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी

(ड) मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेशनका बखत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा)   निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभको भुक्तानी

दफा २६ त वाइयात दफा हो । ८ वर्षअघि नाफा खाएर हिडेरका सेयरधनीसँग अब कर लिन सकिदैन । अहिले कर लिने हो भने अहिलेका सेयरधनीलाई मार पर्छ । त्यसैले एफपिओको रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्नेहरुसँग ३० प्रतिशत कर उठाउने सपना मनको लड्डू घिऊसँग खाए जस्तो मात्रै हो दाजु । यता नलागौं । दफा २६ डिलिट नै गरौं ।

यसको अर्काे पनि कारण छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ ले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई नेपालबाट लखेट्छ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंक र तत्कालिन अर्थमन्त्रीको सुझाव अनुसार चार्टर्ड बैंकले सन् २०१७ मा प्रतिकित्ता ११९० रुपैयाँ प्रिमियममा २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपिओ जारी गर्यो । यसरी एफपिओ जारी गर्दा उसले ३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६०० रुपैयाँ थप रकम पायो । अब यो रकममा ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्ने हो भने सो बैंकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर तिर्नुपर्छ ।

आजभन्दा ७ वर्ष अघिको कारोबार, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोधसहितको सुझाव अनुसार जारी गरेको एफपिओमा अहिले आएर कर उठाउन कानुन बनाए स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छोडेर हिड्छ है दाजु । भूतलक्षित कानुन बनाएर नेपालबाट विदेशी लगानी भगाउने अपजस तिमीले लिने खोजेको त होइन होला । यो संकटको बेलामा वहुराष्ट्रिय बैंकलाई नेपालबाट लखेट्ने र दाजु ?

दफा २७ पनि त्यस्तै बेकामे हो । तिमीलाई सौदाबाजी लाभमा कर लिनुपर्छ भनेर जजसले उक्साए नि दाजु, तिनीहरुलाई राज्यको जवरजस्तीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएका हुन्, यसअघि कर कार्यालय, नियामक निकायहरु र आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षकहरुले सौदाबाजी लाभमा कर लाग्दैन भनेर भनेका थिए भन्ने जानकारी रहेनछ । जानकारी थियो भने पनि तिमीलाई बद्नाम गराउन यसो गरेछन् । त्यसैले दफा २७ को पनि काम छैन दाजु । डिलिट गरौं ।

म तिमीलाई किन यसो भनिरहेको छु भन्ने कारण छ दाइ । जस्तो कि तिमी कम्तिमा पनि ३० वर्षदेखि यो देश बनाउन राजनीति गरिरहेका छौ । अहिले तिम्रो मन्त्रालयमा भएका सचिवहरु, सहसचिवहरु र उपसचिवहरु कम्तिमा पनि २० वर्षदेखि देश बनाउन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । दाइ ! एउटा डाटा निकालेर हेर त– तिम्रो, तिम्रो मन्त्रालयका सचिवहरुको र सहसचिवहरुको छोराछोरी कहाँ के गर्दैछन् ? ल, डाटा चाहिएन, तिम्रो दिनैपिच्छे भेट हुने सचिव र सहसचिवसँग सोध न दाजु, उनीहरुका छोराछोरी, भान्जाभान्जी र नाति नातिनाहरु कहाँ के गर्दैछन् ?

छोराछोरी, भान्जाभान्जी र नातिनातिनाहरु विदेशमा रहेछन् भने सोच त दाजु– आफ्नै सन्तानले पनि नपत्याउने कस्तो देश बनाएछौ, ३० र २० वर्षदेखि । तिमीले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा ‘अवसरको खोजिमा गएका नि’ भनेर कसैले काइते जवाफ दिए भने तिमीले तिम्रै शैलीमा अर्काे प्रश्न गर्नु– त्यही प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुने खालको देश बनाउन किन सकेनौं ? अब के गर्दा बन्छ त्यस्तो देश ? 

देश नबन्नुको एउटा कारण हो– कानुनमा प्रष्ट हुने गरी केहि पनि नलेख्ने । जस्तो कि सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो भन्न पनि मिल्ने, होइन भन्न पनि मिल्ने । के बनाएको यो ? कर्मचारीलाई जानीजानी भ्रष्ट बनाउने यस्तो कानुन किन बनाएको ? मैले तिमीलाई दोष दिएको होइन दाजु, अवस्था यस्तो छ भनेको मात्रै हो ।

अब तिमीले कानुन बनाउँदा प्रष्ट होस– सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने । घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने । किनभने घरजग्गा कारोबारको अवस्था पनि सेयर कारोबारको जस्तै द्विअर्थी छ है दाजु । यस्तै, अरु कानुनमा पनि पढ्दा नै स्वतः बुझिने गरी प्रष्ट हुने व्यवस्था गरिदेऊ दाइ । 

तिमीले सुरु गर्ने भनेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा कानुनमा लेखिएका कुराको दोहोरोपन हटोस् । कर्मचारीले आफूखुसी व्याख्या गरेर भ्रष्ट हुनुपर्ने वाध्यता नरहोस । उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई कानुनमा यस्तो लेखिएको छ, मैले यति र यसरी काम वा व्यवसाय गर्न सक्छु भनेर ढुक्क होस् । सबैलाई आफ्नो दायरा वा परिधि थाहा होस् । कसैको मुखमा कानुन नबसोस् । यति गर्न सकेऊ भने तिम्रा, तिम्रो मन्त्रालयका सचिवहरुका, सहसचिव र उपसचिवहरुका छोराछोरी, भान्जाभान्जी र नातिनातिना नेपालमै पेशा व्यवसाय गर्नेछन् दाइ । अनि नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर यही बसिरहेकाहरुले पनि ढुक्कले काम गर्न पाउने छन् । यति मात्रै गरे पनि तिमीले चाहे जस्तो दोस्रो चरणका आर्थिक सुधार सुरु हुन्छ । गरेनौ भने तिमी अहिले पनि पहिलाको जस्तै कुनै कालखण्डको एक मन्त्रीमा मात्रै सिमित हुन्छौ । गरिखान मिल्ने अवस्था सिर्जना गरिदेऊ ।

जय नेपाल दाजु !