उदार लोकतन्त्रमा सबैप्रति समान व्यवहार गरिन्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सबैको पीरमर्का सुनिन्छ र सोही अनुसार सम्बन्धित पक्षको समस्या समाधानमा इमान्दार प्रयत्न गरिन्छ । तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा सर्वसाधारणका पीरमर्का सुनिदिने र उनीहरूका पक्षमा आवाज उठाइदिने कोही पनि छैन भन्ने प्रतीत हुन्छ । यो पीडादायी तथ्यलाई पुष्टि गर्न अनेकौँ दृष्टान्त हामी समक्ष छरपष्ट छन् ।
धेरै पर नजाऔँ, किसानको कुरा गरौँ । चौतर्फी समस्याबाट घेरिएका किसान वर्गको चित्कारलाई दृष्टान्तका रूपमा लिऔँ । अन्न उत्पादन गरेर राजादेखि रङ्कसम्मलाई भोजन जुटाउने किसानको पीरमर्का गहिरो छ । जति चर्को स्वरमा चिच्याउँदा पनि उनीहरूका आवाज सुनिएको छैन । किसान दिनहुँजसो सडकमा आएका, उत्रिएका छन् । सरकारले उनीहरूका पीरमर्काप्रति सुन्ने कान लगाएको छैन ।
उल्टै, कृषिप्रधान देशको सरकारले खेतीपातीको माचो शुरु हुन लागेको घडीमा रासायनिक मलमा दिँदै आएको राहत कटौती गर्ने घोषणा गर्यो । आफूलाई जनपक्षीय भन्न रुचाउने सत्तासीनहरूको यसप्रकारको जनघाती कदमको चर्को विरोध भयो । यसपछि आफ्नो कदमबाट सरकार बाध्य भएर पछि हट्यो ।
राजनीतिक नेतृत्वको भाषण चर्को छ । आफूलाई देशको मसिहा ठान्नेहरू देशभित्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई विशेष ग्राह्यता दिने गुड्डी हाँक्छन् । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । किसानले ऋण काढेर उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाएका छैनन् । कृषि उपजले बजार नपाउँदा उनीहरू लागत मूल्यभन्दा पनि कममा आफ्ना उत्पादन बिचौलियाका हातमा सुम्पन बाध्य छन् ।
‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ मा कृषि उपजको व्यवसायिक उत्पादनलाई बजारको अवसर सुनिश्चित दिन सम्भाव्य उत्पादन थलो नजिक सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने र सम्भाव्य घना उपभोक्ता भएका ठाउँमा सङ्गठित बजार खडा गरिने कुरा उल्लिखित छ । तर, सरकारी नीतिको व्यावहारिक पक्ष ज्यादै कमजोर छ । व्यवहारमा किसान सधैँ निर्धो र बिचौलिया सदासर्वदा बलियो बनिरहेका छन् ।
देशमा जुनसुकै रूप–रङ्गको लोकतन्त्र आएको भनिए पनि अहिले चलिरहेको प्रणाली दलाल पूँजीवादी सत्तातन्त्र नै हो । सरकारको व्यवहारले यही तथ्यलाई नै पुष्टि गरेको छ । किसानको परिश्रममाथि बिचौलियाहरूले निर्मम रजाइँ गरिरहेका छन् । एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले त्यही वस्तुलाई बढी मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।
यस किसिमको अन्यायपूर्ण वास्तविकताप्रति कोही पनि अनभिज्ञ छैन । देशको सारा शासन–शक्ति हातमा लिएर बसेको दलाल पूँजीवादी सत्तातन्त्र यो कुचक्रलाई तोड्न किन हिम्मत गर्दैन वा किन जाँगर देखाउँदैन ? यस गम्भीर मामलामा सरकार किन मौन छ ? किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
गणित स्पष्ट छ, बिचौलियाहरू राजनीतिक खेलाडी र सत्तासीनसँग चोचोमोचो गरेर स्वार्थसिद्धि गर्न खप्पिस छन् । किसान र उपभोक्ता दुवैको ढाडमा टेकेर अघि बढ्नलाई सरकारले नै बिचौलियाहरूलाई घुमाउरो तरिकाले हौसला दिइरहेको छ । यसबाट सत्तासीनको दलालपन्थी व्यवहार पुष्टि हुन्छ ।
राजनीतिक शक्तिको बरदहस्त पाएका गैरकिसानले सरकारी अनुदान कुम्ल्याइरहेका छन् भन्ने विषय सार्वजनिक वृत्त निरन्तर चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यो विषय एक किसिमले ‘खुला रहस्य’ नै बनेको छ । सत्तावृत्त, राजनीतिक शक्ति र बिचौलियाबीच त्रिकोणात्मक गठबन्धन नभई यस्तो अपवित्र कार्य सम्भव छैन ।
तर पनि, सत्तातन्त्रका कुख्यात खेलाडीहरू किसान–मजदूरको पक्षमा निर्लज्ज किसिमले खोक्रो आदर्श फलाकिरहेका हुन्छन् । व्यवहारमा नक्कली किसानले सरकारी सुविधा आफ्नो पोल्टामा हाल्ने वातावरण बनिरहेको छ । वास्तविक किसानको पेटमा लात हानेर गरिएको यस किसिमको कुकृत्यको भण्डाफोर गरिनुपर्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म शृङ्खलाबद्ध किसिमले चलिआएको यस किसिमको माखेसाङ्लोमा जोडिएकाहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा आँट गर्नुपर्छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट उठेको रकम किसानको नाममा हिनामिना गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक हुनुपर्छ । दुरुपयोग भएको रकम उनीबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस मामलामा सरकार निर्मम बन्नैपर्छ । यदि सत्ता जनपक्षीय हो भने यस्ता देशद्रोही र जनघाती तत्त्वको भण्डाफोर गरी अपराधमाफिकको कारबाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
देशमा विकृतिको चाङ ठूलो छ । किसानले बडो कष्टसाध्य तरिकाले उत्पादन गरेको रैथाने र अग्र्यानिक वस्तुले बजार नपाइरहँदा छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएका विषादियुक्त वस्तु खुलेआम बेचबिखन हुन्छ । विदेशबाट देशको सरहदमा भित्रिने त्यस्ता विषादियुक्त वस्तुलाई परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाउनपर्छ भन्ने माग उठ्दा सत्ताधारीहरूले खुट्टा कमाउँदै आएका छन् । जनस्वस्थ्यलाई ताकमा राखेर छिमेकी समक्ष सरकार लम्पसार परिरहेको छ ।
किसान चरम मर्कामा छन् । गाईवस्तु तथा कुखुराका दाना तथा अन्य आवश्यक वस्तुको बजार भाउले आकाश छुन थालेको छ । ऋण काढेर कृषिकर्ममा होम्मिएका किसानलाई सरकारी राहत अत्यावश्यक हुन गएको छ । सरकारले किसानप्रति उदात्तभाव नराख्ने हो भने किसानको भावी दिन चौपट हुने निश्चित छ । किसानका तमाम मर्का र मर्मप्रति गम्भीरतापूर्वक चिन्तनशील बन्नुपर्छ ।
देशको बजेट घाटा र व्यापार घाटा विकराल छ । तमाम आर्थिक सूचकहरूले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी छ भन्ने बताइरहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार देशमा वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ९.४३ प्रतिशत रहँदा आयातको हिस्सा ९०.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
यो आर्थिक अधपतनको एउटा भयानक सूचकाङ्क हो । देशमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिइने भनेर गफ दिने सत्तासीनहरूले यस आँकडालाई राम्रोसँग मनन गरे पुग्छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रको ‘रिपोर्ट कार्ड’ कस्तो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सत्तातन्त्रको अनैतिक खेलमा लतारिँदै देश विकासको खोक्रो भाषणमा अल्मलिनेहरूप्रति नागरिकको आलोचनात्मक चेत विकास नभई सुखै छैन ।
सत्तातन्त्रको भ¥याङ चढेर देशको ढुकुटीमा दुवै हात घुसारिरहेका शक्तिसम्पन्न खेलाडीहरू आपूm सुरक्षित छौँ भन्ने ठान्दा हुन् । किसान मात्र डुब्ने हुन्, हामीलाई केही हुँदैन भन्ने सोचाइबाट निर्देशित राजनीतिक वृत्तका शीर्षस्थ प्राणी र नवधनाढ्यहरू पनि होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ ।
आर्थिक सङ्कटले विश्व महाशक्ति मानिएको अमेरिकाको ‘सिलिकन भ्याली ब्याङ्क’ र ‘फस्र्ट रिपब्लिक ब्याङ्क’ डुबेको घट्ना आलै छ । संसारभरको कालो धन जम्मा हुने ब्याङ्क मानिएको ‘स्वीस ब्याङ्क’ माथि आर्थिक सङ्कटको बादल मडारिँदै छ भन्नेबारे थुप्रै मिडिया रिपोर्ट आइरहेका छन् ।
काल पल्किएपछि सबैलाई लान सक्छ । किसानले भोगिरहेको समस्याले किसानलाई मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रलाई नै एक झट्का ध्वस्त पार्न सक्छ । अब, ‘मै लाउँ, मै खाउँ’ भन्ने स्वार्थपूर्ण जीवन–दर्शनबाट निर्देशित कुलीन वर्गको आँखा खुल्नुपर्छ । आपूm र आफ्ना निकटवर्तीहरूका स्वार्थलाई मात्र ठूलो देख्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’हरू सचेत हुन आवश्यक छ ।
किसानमारा नीति र व्यवहारबाट सरकार सच्चिनुपर्छ । वास्तविक किसान पहिचान गरी उनीहरूलाई पर्याप्त राहत र हौसला दिनबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन । देशले सच्चा सुधारक धुइँधुइँती खोजिरहेको बेला छ । यस घडीमा देशले असल मनोभावले देश विकासको अभियानमा अघि बढ्दै किसानजस्ता श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गर्ने सेवक खोजेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वका लागि आफ्नो धुमिलिएको छवि सुधार्ने यो सुन्दर अवसर हो । स्वार्थरहित किसिमले देशको हितमा उभिने राष्ट्रसेवक बन्ने कि दलाल पूँजीवादीहरूको मतियार बन्ने ? विवेकशील निर्णय लिने बेला आइसकेको छ । अन्यथा, समयले कसैलाई माफ गर्ने छैन ।
