यातायात व्यवस्थापनमा मेयर बालेनलाई विज्ञको सुझाव

शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९
शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९

आशिष गजुरेल काठमाडौं उपत्यकाका भद्रगोल विषयहरूमध्ये सार्वजनिक यातायात पनि एक हो । हुन त धेरै क्षेत्र चल्नुपर्ने जस्तो गरी चल्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि यातायात क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त छ । एकातिर यातायात धेरै मानिसलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो भने अर्कोतिर आर्थिक र वातावरणीय पक्षसँग पनि सिधा जोडिएको क्षेत्र हो । सार्वजनिक यातायातले शहरी व्यवस्थापनको प्रमाण पनि दिने भएकाले यो प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

पटक-पटकको दबाबका कारण सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन’ मार्फत प्राधिकरण गठन गर्ने कुरालाई अघि बढाउने प्रयास गरेको त छ । तर, त्यसलाई जोड दिन भने आवश्यक नठानेको जस्तो देखिन्छ । प्राधिकरण गठन नै यातायात व्यवस्थापनको एक मात्र बाटो भएपनि अहिले यस सम्बन्धी विधेयक संसदमै अल्झिएर रहनुले यसलाई कम प्राथमिकता दिएको प्रमाण हो ।

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । जसमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ, जुन सराहनीय छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको महानगरले नै यातायात कम्पनी खोल्ने कुरा यातायात व्यवस्थापनको दीर्घकालिन उपाय हुन सक्दैन । कम्पनी खोल्नेभन्दा पनि एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत जानु नै उत्तम हो । हामीले काठमाडौं महानगरलाई मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यकालाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपत्यका भएका कारण हामीले उपत्यकालाई नै समेट्ने खालको यातायात प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

संघीय सरकारले नै ऐन बनाएर संसदमा पठाएको काठमाडौ‌ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणअन्तर्गत रहेर महानगरले कम्पनी खोल्ने भनेको हुन सक्ने पनि सम्भावना छ, यसो हो भने त यो राम्रै कुरा भयो । संघीय सरकारले ल्याएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन संसदमा रहेको छ, यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी गर्दै अहिलेका व्यावसायीलाई पनि समावेश गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ । प्राधिकरणलाई छाता निकायका रुपमा विकास गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

प्राधिकरणमार्फत कम्पनी खोल्ने, यसमा राज्य र निजी दुवै क्षेत्रको लगानीमा एकीकृत योजना, समय तालिका, टिकट र रुट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यो प्राधिकरण राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । अहिलेका यातायात कम्पनी सञ्चालकहरू पूँजीअनुसार सेयर होल्डरका रुपमा रहन्छन् । निजी क्षेत्रलाई मुनाफा ग्यारेन्टी हुने गरि व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणबाट ठूला ठूला शहरमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि रहेको छ । एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण भएन भने अहिलेको जस्तै अवस्था नै रहन्छ । काठमाडौका ११ वटा, ललितपुरका ६ वटा र भक्तपुरका ४ वटा स्थानीय तहले अलग-अलग कम्पनी खोल्नतिर लाग्ने हो भने भाडादर, रुट, समय आदिमा एकरुपता नहुन सक्छ । भएका निजी कम्पनीमा स्थानीय तहका कम्पनी थपिन्छन् र पुनः अवस्था उस्तै हुन्छ । त्यसैले यहाँको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नै सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो । यसैमा जोड गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९  ०५:०४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष