विद्युतमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी, म्याद नसकिंदै किन रोक्यो पीइसीको बिजुली

काठमाडौं- भारतले पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी)मार्फत दिँदै आएको बिजुली रोकेको छ। नेपालसँगको निर्यात सम्झौता सकिनु करिब १५ दिन पहिले नै भारतले बिजुली राकेको हो।

सम्झौता मार्च अन्तिमसम्म रहेकामा भारतले मार्च १५ पछि बिजुली रोकेको हो। खासगरी विद्युतको महसुलदर १.५ प्रतिशत बढाउने दुई देशका विद्युत अधिकारीले गरेको सहमतिमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको असन्तुष्टिस्वरुप भारतले पीइसीमार्फत दिने बिजुली रोकेको स्रोतले बतायो।

पीइसीमार्फत प्राधिकरणले आफ्नो आवश्यकता हेरेर दैनिक ३०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्दै आएको थियो। उसँग ४५० मेगावाटसम्म आयातको अनुमति छ।

‘पीइसीमार्फत दिंदै आएको बिजुली रोक्नु पर्ने त्यस्तो कुनै कारण थिएन। सम्झौताको अवधि अझै एक साता छ। तर, मार्च १६ देखि रोकियो। पीइसीले बिजुली रोक्नुको ठोस कारण स्पष्ट रुपमा भनेको छैन। तर, विद्युतको खरिद बिक्री दर बढाउने सहमतिमा ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले प्रश्न उठाउनुलाई मुख्य कारण ठानिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको फेब्रुअरी १२ अर्थात माघ ३० गते नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकमा विद्युत खरिद बिक्री दर १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सार्वजनिकरुपमै आलोचना गरेका थिए।

उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै कुलमानले सरकारसँग अनुमति नै नलिइ भाउ बढाउन सहमति गरेको भन्दै आलोचना गर्नुका साथै फागुन १३ गते यसै विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए। यस्तै खड्काकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ गते बसेको बैठकले समेत कुलमानसँग ७२ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो।

मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको २ नम्बर बुँदामा पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट बिजुली खरिद गर्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। सहमतिका बेला मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पनि नयाँ दिल्लीमै थिए। कुलमानले मन्त्री र सचिवसँग सहमति लिएरै भाउ बढाउने सम्झौता गरेको स्पष्टीकरणको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। दुई देशका अधिकारीले भाउ बढाउने सहमति गर्दाको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सहभागी थिए।

भारतले मार्च १६ अर्थात चैत ३ देखि सोलार आवरबाहेकको समयमा पनि विद्युत रोकेको छ। प्राधिकरणले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमार्फत एक दिन पहिले (डे अ हेड) बिड गरेर आवश्यक परेको बेलामा बिजुली किन्ने गरेकामा भारतले बिहान ६ देखि साँझ ६ बजे बाहेकको समयमा रोकेको हो। डे अ हेडमा बिड गरेर ६५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति प्राधिकरणसँग छ। तर यो बिजुली पिक समयमा ल्याउन नपाएका कारण प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्दै आएको छ।

भारतले डे अ हेडमा बिड गरेर ल्याउने बिजुली पिक आवरमा रोक्नुका साथै पीइसीको बिजुली पनि नदिएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा बाध्य भएर कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए। ‘एकातिर भारतले प्रतिस्पर्धी बजारबाट सोलार आवरबाहेक समयमा बिजुली दिन मानेनन्। अर्कातिर हाम्रो आवश्यकता अनुसार पीइसीमार्फत ल्याउने गरिएको बिजुली पनि रोकिदियो। त्यही कारण हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।

अहिले पिक समयमा करिब १९०० मेगावाट विद्युतको माग छ। प्राधिकरणले पिकिङ आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाएर करिब १००० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तै अरु आयोजनाबाट करिब ६०० मेगावाट उत्पादन हुने गरेको छ।

पीइसीबाट विद्युत खरिदको विषय अन्योलमा परेको छ। दुई देशका अधिकारीले भाउ बढाउन गरेको सहमतिलाई लिएर ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले प्रश्न उठाएपछि अन्योल उत्पन्न भएको हो।

पीइसीमार्फत खरिद बिक्री हुने बिजुलीको भाउ अप्रिलबाट १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमति भएको थियो। यो सहमति दुवै देशका विद्युत प्राधिकरण र नियामक निकायबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा भारतसँगको सहमति अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेकामा ऊर्जामन्त्री खड्काले अस्वीकार गरे। उनले सहमतिलाई लिएर कुलमानसँग नै स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्थामा अनुमोदन गर्न नमिल्ने बताए।

‘बिजुली खरिद बिक्रीको भाउ बढाउने विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय नगरेसम्म यो विषय अगाडि नबढाऔं। होल्डैमै राखौं,’ मन्त्री खड्काले बैठकमा भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।