काठमाडौं– विश्वासको मत लिने बेला नेपाली कांग्रेसको अबरोधमा आक्रोशित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्ला केही घटनाक्रमका कारण थकित, गलित र आजित जस्ता देखिन्छन्। 

उनलाई यस्तो महशुस हुनुका मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो सहकारी ठगी प्रकरणको अभियोग लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा आसिन गराइएका रवि लामिछानेका कदम र अर्को सत्ता साझेदारीदेखि पार्टीको साख जोगाउनका लागि सहयात्रा गरेको नेपाली कांग्रेसको बिरोध।

त्यहाँमाथि प्रचण्ड वार्ता र सहमतिको अनेक प्रयत्न गर्छन्। तर, कुरो सत्ताको तीनतिर घेरेर बसेको नेकपा एमालेको अडानका कारण गल्र्याम्म भइहाल्छ। सदनमा देखिएका यस्तै परिदृश्य र सरकार अन्तर्गत गृहमन्त्रालयको कामले उनी आजित छन् अब भयभित हुन थालेका छन्। 

हुन त उनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्। तर, उनी कांग्रेससँगको सहकार्यका क्रममा भन्दा पनि अहिले घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् र सेरेमोनियल स्टाम्पमा रहेका छन्। 

मन्त्रीहरूको बचाऊ नगरौं सरकार गिर्ने पीर, बर्खास्त गरौं कुर्सी भाँच्चिने झस्को। बचाऊ गरौं सडक र सदनमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै बिरोध। हुँदा हुँदा अब सबै मूलधारका मिडिया र सम्पादकहरू मात्र होइन केही प्रमुख कुटनीतिक नियोग पनि प्रचण्डको खिलाफमा रहेपछि यो सरकार ‘खाऊँ दिनभरीको शिकार, नखाऊँ कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ, प्रचण्डलाई।  

प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त छ। तर, उनीसँग त्यस कुर्सीमा बस्ने पिँधबाहेक केही पनि छैन। एउटा कुर्सीका तीन खुट्टा एमालेसँग र एक खुट्टा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग छ। जसका कारण उनको अहिलेको हविगत ‘सेरेमोनियल’ छ। उनी कुर्सीमा बसेर मन्त्रीको बचाऊबाहेक केही पनि गर्ने हैसियतमा छैनन्।

प्रचण्डको उदय प्रभावकारी ढंगले मात्र भएको होइन, १७ बर्षदेखि अहिलेसम्म सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा थिए। तर, यति लाचार र कामचलाऊको अवस्था भने पहिलो पटक भएको हो। 

पहिला त प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछिका घटनाक्रमबारे व्याख्या गरौं, अनि कसरी सेरेमोनियल अवस्थामा पतित् भए त्यसको पुनर्पुष्टिको प्रयास गरिनेछ। 

प्रचण्डले राजनीतिक म्याराथन थालेको तीन दशक कटे पनि केन्द्रीय सत्तामा भने १७ बर्षदेखि प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दै आएका छन्।

ज्यादातर समय सत्तामा रहेको यो अवधिमा प्रतिपक्षमा भने दुई पटक मात्र बसेका थिए। गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पद खुस्किएपछि २२ महिना र संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेस–एमाले सरकार रहेका बेला ०७० बाहेक प्रचण्ड खासै प्रतिपक्षमा बस्न परेको छैन।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीमा रहेका उनले कयनलाई त्यहि कुर्सीमा बसाले र ओराले। एक अर्थमा सबै दलसँग उनको ‘लभ हेट, लभ हेट’को सत्ता–राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

बहुचर्चित ललिता निवासको सरकार जग्गा किर्ते प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुला अनुसन्धान गरेका प्रचण्ड केही प्रकरणमा भने चुकिसकेका छन्। 

केही समयमा भ्रष्टाचारविरुद्धको यो धावनमार्गमा ओम्नी प्रकरणबारे छानबिन सुरु हुनेछ। यसबीचमा पप्पु कन्स्ट्रक्शनका मालिक हुन् या अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेश प्रचण्डले यसमा क्रेडिट लिने अवसर पाएका थिए।

प्रचण्डका राजनीतिक र पारिवारिक दुवै पाटोमा संघर्ष र संवेदनाको ठूलो हिस्सा छ। प्रचण्डले राजनीतिमा कहिल्यै पनि इमानदारीताका साथ सहयोग पाएनन्। न अहिले पाए। औंलामा गन्ने नै हो भने पनि प्रचण्डले ५ जनालाई राजनीतिक सहयोगका आधारमा प्रधानमन्त्री पदसम्म पुग्ने वातावरण बनाए। चार जनालाई त हाकाहाकी प्रधानमन्त्री बनाए तर तिनीहरूबाट राजनीतिक धोका नै पाए।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट र काठमाडौं दुई निर्वाचन क्षेत्रमा सर्मनाक हार व्यहोरेका माधवकुमार नेपाललाई संवैधानिक समितिको सभापति बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गर्दा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री थिए। 

त्यसबेला प्रधानसेनापति रहेका रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने निर्णयले उनलाई सत्ताबाट ओर्लिन बाध्य बनायो। एमाले नेता रहेका माधव नेपालको सहयोग पाएको भए उनको सरकार टिक्न सक्थ्यो तर राजनीतिमा त्यस्तो इमान कहाँ रहन्छ र? प्रधानमन्त्री पदका निम्ति तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाको आशिर्वाद थापी माधव नेपाल आफैं कुर्सीमा उक्लिए। त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरेको माओवादीलाई माधव नेपालले सत्ता शक्तिको प्रयोग गरी घेराबन्दीमा पारेका थिए।

व्यवस्थापिका संसदमा लामो समयसम्म माधव नेपालको राजीनामा माग भयो। नेपालको राजीनामासँगै मुलुकमा फेरि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। सोही बखत हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासी भए। तर, कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको रेखाङ्कन गरिरहेका प्रचण्डले नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गराए।

माधवकुमार नेपालको अहिलेको राजनीतिक साख पनि प्रचण्डले जोगाइदिएका हुन्। जब नेकपा एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाहीको पत्र सदन सचिवालयमा दर्ता गरायो माओवादी नेता अग्नी सापकोटामार्फत रोकेर दल विभाजनको अध्यादेशमार्फत नेता नेपालको राजनीतिक धरातल प्रचण्डले कोरिदिए। त्यति मात्र होइन, निर्वाचनमा गठबन्धन गरी १० सिट जित्ने वातावरण तयार पार्न पनि प्रचण्डको हात छ।

प्रचण्ड फरक दलका नेताबाट मात्र होइन, आफ्नाबाट पनि घेराबन्दीको पीडित मात्र बनेनन् कालान्तरमा तिनले माओवादी आन्दोलनलाई त्याग गरे, धोका दिए। तर, उनले उपकार गर्न भने छाडेनन्।

तत्कालिन एमाओवादीका उपाध्यक्षत्रय मोहन बैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले प्रचण्ड एक्ल्याउने भेला गर्न थाले। यहिक्रममा उनले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराएर माओवादी विभाजन रोक्ने प्रयास गरेका थिए तर अन्ततः मोहन वैद्य किरणहरू भने अलग हुनबाट रोकिएनन्।

उपकारका हिसाबमा नै त प्रचण्डले विभाजन भई अन्य गएका बादललाई माओवादी केन्द्र बनाएर फर्काएनन् मात्र गृहमन्त्री समेत बनाए। भट्टराईको राजनीतिक साख जोगाउनका लागि माओवादीको चुनाव चिन्ह समेत दिए। त्यसअघि दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति पनि बनाएका थिए। 

माओवादीलाई बर्गशत्रु नै ठानेर हिँडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रचण्डको भूमिका प्राथमिक थियो। संविधान बनेपछि सत्ता छाड्न ऐंठन गरिरहेको कांग्रेसविरुद्ध ओलीका पक्षमा प्रचण्ड उभिएका कारण एमालेले सरकारको नेतृत्व पायो। 

तर, समझदारीमा इमान्दार नहुँदा त्यहि सदनमा प्रचण्डलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको इमान्दार सर्तमा सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि नौ महिनामा सरकार छाडिदिए। यसरी हेर्दा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको भूमिका प्रभावकारी रह्यो।

विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गरी एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा होमिएका प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गरी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाए। तर, ओलीले उनलाई इमानका साथ पार्टीमा र सरकारमा समान हैसियत र व्यवाहार नगर्दा एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुखान्तमा पर्यो।

यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा उनी सक्रिय देखिन खोजे तर उनलाई कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले सेरेमोनियल अवस्थामा पुराए। गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल भनेर देउवाले ०७९ को चुनावपछिको सरकार गठनका बेला अडान राखिदिएका थिए। 

जे होस् ओलीसँगको सहकार्य, फेरि देउवाको साथ र अहिले ओलीकै सहकार्यमा उनी छन्। तर, पीडित छन्। 

गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले मनोपोली ढंगले काम गर्दा सरकारविरोधी नारा अब सदनमा मात्र नभएर सडकमासमेत पुग्दा प्रचण्डसँग सम्बोधन या उत्तर दिने केही पनि प्रसंग छैनन्। किनभने प्रसंग कोट्यायो कि सरकार ढल्ने निश्चित हुन्छ। 

हिजो सदन विघटनको औचित्यलाई आझ पुष्टि गर्ने क्रममा रहेका ओलीको समर्थनमा नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। सहकारी ठगीको ठूलो अभियोग लागेका गृहमन्त्री लामिछानेको बचाऊ गर्न मात्र होइन, यस प्रकरणका पीडित सडकमा हुँदा मुख्य पीडक भनिएका जीबी राई लुकाउन पनि बाध्य छन्। 
१५७ जनाको विश्वासको मत मात्र रहेका कारण यस प्रकरणलाई छोयो कि सरकार ढल्ने निश्चित छ। बरु, उनले त बचाऊ गर्दै भन्नुपरेको छ। पछिल्लो पटक भने कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियालाई पत्रिकाको कार्यालयबाट पक्राउ गरेपछि देखिएको बिरोधको अर्को आवाज जोडिएपछि पनि बचाऊभन्दा केही बोल्ने मौका उनले पाएका छैनन्। 

जब हरेक क्षेत्रका बिरोधका स्वर जोडिँदै जान्छ, सत्ता धरमरमा पर्दै जान्छ। चुप लागेर बसिरहने तर केही पनि स्टेप लिन नसक्ने स्थितिमा रहेका प्रचण्ड त्यसैकारण सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। 

खासमा संसदीय प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र शक्तिशाली हुने भए पनि गोहोरोको बासमा हुनुपरेको छ, प्रचण्ड।