नेपाली कांग्रेसको जन—मुक्ति सेनाले वि.सं.२००७ को कार्तिक २६ गते वीरगञ्ज कब्जा गरेर जन—क्रान्तिको प्रारम्भ गर्यो । कार्तिक महिनाको अन्त्यसँगै जन—क्रान्ति अझ सशक्त र अझ निर्णायक स्थितिमा देशको सम्पूर्ण भागमा फैलियो । धेरै जिल्लाहरुमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो । ती जिल्लाहरुमा जन—सरकारको स्थापना गरेर जनताका आधारभूत कार्यहरुलाई अघि बढायो ।
राणाहरु प्रत्येक मोर्चामा परास्त हुँदै गए । यस स्थितिमा फगत भारतको सहयोगले मात्र आफ्नो सत्ता जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा राणाहरु पुगे । त्यसैले मोहन शम्शेरले आफ्ना भाइ केशर शम्शेर, छोरा विजय शम्शेर र नरेन्द्रमणि आ.दी. (आचार्य दिक्षित) लाई, मंसिर ११ गते दिल्ली पठाए । दिल्लीमा उनीहरुले,—राणाहरु भारतको भरपर्दो सहयोगी भएको कुराको विश्वास दिलाउन खोजे ।
वस्तुतः भारतले स्वतन्त्र प्राप्त गरेको तुरुन्तै पछिदेखि नै राणाहरुले भारतलाई सहयोग पुर्याएर उपनिवेसिक शासनकालको जस्तै सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । हैदरवादको विद्रोहलाई दमन गर्न वि.सं. २००५ मा पठाएको नेपाली सेना तथा सन् १९५० को नेपाल र भारतको बीचमा भएको शान्ति र मैत्री सन्धिका बुँदाहरु यसैका द्योतक थिए ।
दिल्लीमा पुगेको यो टोेलीले राजा बनाइएका ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन र नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको क्रान्तिलाई हस्तक्षेपपूर्ण तवरले रोकिदिन आग्रह गर्यो ।
दिल्ली गएको यो टोली काठमाडौं फर्कन लागेको दिन, मंसिर २३ गते दिल्लीले उनीहरुलाई केही बुँदासहितको एउटा प्रस्तावपत्र दियो । त्यसमा—छिटै संविधानसभाको चुनाव गराएर संविधान निर्माण गर्ने । क्रान्तिकारी पक्ष र राणा पक्षको संयोजनामा अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने । त्रिभुवनलाई नै संवैधानिक राजा मान्ने आदि कुराहरु समावेश थिए ।
राजाको रुपमा त्रिभुवनलाई मान्न राणाहरु तयार थिएनन् । त्यसैले दिल्लीले दिएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न उनीहरुले विलम्ब गरिरहे । डिसेम्बर २१ तदनुसार, पौष ६ गते भारतको लोकसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले त्रिभुवनलाई मात्र नेपालको राजा मान्ने भारतको धारणालाई दोहोर्याए ।
भारतको आग्रहमा त्यसको भोलिपल्ट, पौष ७ गते विहान राजा त्रिभुवनले अल इण्डिया रेडियोबाट बक्तव्य प्रकाशित गरे । त्यसमा उनले, मंसिर २३ गते भारतले नेपाली टोलीलाई दिएको प्रस्तावको सबै बुंदाहरुलाई समर्थन गरेका थिए । राजा त्रिभुवन र राजपरिवारलाई भारतले आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रुपमा दिल्लीकै हैदरवाद हाउसमा बस्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले अनेकपटक भेट्ने प्रयत्न गर्दा पनि त्रिभुवन र राजपरिवारका कसैसित पनि उनीहरुलाई भेट्न दिइएको थिएन ।
जन—क्रान्ति कहाँ—कहाँ, कसरी सञ्चालन भैरहरेको छ ? ती सबैकाप्रति नितान्त अनभिज्ञ स्थितिमा रहेका राजा त्रिभुवनको अप्रत्याशित रुपले यो वक्तव्य अल इण्डिया रेडियोबाट सुन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका सबै स्तव्ध भए । उनीहरुले यसलाई जन—क्रान्तिको सफलता, यसको भावना र लक्ष्यमाथिको षड्यन्त्रको रुपमा लिए ।
त्रिभुवनको वक्तव्यपछि मोहन शम्शेरले आफ्ना छोरा विजय शम्शेर र नरेन्द्रमणि आ.दी.लाई फेरि पौष ११ गते दिल्ली पठाए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका सेक्रेटरी जनरल गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई र अरु केही पदाधिकारीहरुलाई भेटे ।
त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नेलगायतका दिल्लीबाट प्रेसित सबै बुँदाहरुलाई मोहन शम्शेरले स्वीकार गरे र वि.सं.२००७ को पौष २४ गते काठमाडौंमा उनले यसको घोषणा गरे । यस सम्बन्धी पत्र उनले दिल्लीमा पनि पठाए । मोहन शम्शेरको यो घोषणालाई स्वागत गर्दै राजा त्रिभुवनले, पौष २५ गते दिल्लीबाट वक्तव्य दिए । त्यसमा भनिएको थियो— ‘२००७ साल पौष २४ गते रोज २ का दिन हाम्रो सरकारले काठमाडौंमा विधान सुधार सम्बन्धी घोषणा गरेकोमा हामी स्वागत गरिवक्सन्छौं । हाम्रा प्यारो र पवित्र मुलुकको सरकारलाई प्रजातन्त्रमा ढाल्ने यो पहिलो र महत्वपूर्ण कदम हो । यो अदली वदलीलाई पूर्ण तौरसँग काममा ल्याउन यथासमयमा हामीबाट एक शाही घोषणा गरिवक्सने छौं । ....शान्तिपूर्ण राजनीति सुधारको कामलाई सबैले एक पवित्र कर्तव्य सम्झियुन् ।...’
राजा त्रिभुवनले यो वक्तव्यमा जन—मुक्तिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर अव हतियार उठाउने कार्यलाई बन्द गरुन् भन्ने पनि उल्लेख गरेका थिए ।
राजा त्रिभुवनको यो वक्तव्य भारतका प्रायः सबै प्रमुख पत्रपत्रिकाहरुले प्रथम प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका थिए । अल इण्डिया रेडियोले महत्वका साथ यसलाई निकैपटक प्रसारित गरेको थियो । यसलाई पर्चाको रुपमा पनि तयार पारिएको थियो ।
जन—क्रान्ति प्रारम्भ भएपछि, त्यसको प्रतिकार गर्न राणाहरुले दरभङ्गा महाराजको स्वामित्वमा रहेको सानो विमान भाडामा लिएका थिए । त्यही विमानबाट देशभरि यो पर्चा वितरण गरिएको थियो । दिल्ली र काठमाडौंमा बेग्लाबेग्लै किसिमबाट विकसित भएका यी घटनाक्रमहरुका वारेमा एकतन्त्रीय राणा शासनको विरोधमा जन—क्रान्ति प्रारम्भ गरेर, देशको धेरै भागमा विजय हासिल गरिरहेको, देशलाई परिवर्तनको अगाडि उपस्थित गराउने तत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले यी सबै केवल अल इण्डिया रेडियो, विभिन्न पत्रपत्रिका एवं पर्चाहरुबाट मात्र थाहा पाउनु परेको थियो ।
अनेक अभाव, अनेक कठिनाइ, अनेक कष्ट र अनेक जोखिमहरुसित एकाकार भएर नेपाली कांग्रेसको जन—मुक्तिसेना जन—क्रान्तिमा होमिएको थियो । त्यही जन—क्रान्तिले राणाहरुलाई उनीहरुको निरंकुशताबाट बाहिर आएर सुधारको घोषणा गर्न वाध्य पारेको थियो । तर त्यही जन—क्रान्तिको सम्वाहक वा जन—क्रान्तिलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको—नेपाली कांग्रससित सरोकार नराखेर, छलफल नगरेर, दिल्ली, राजा र राणा या तीन पक्षको बीचमा मात्र यो सहमति भएको थियो ।
वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको जन—क्रान्तिलाई भारतको समाजवादी पार्टी र भारतीय जनताको ठूलो सहयोग र समर्थन थियो । तर भारत सरकारले सहयोग होइन, अनेक व्यवधान खडा गरिरहेको थियो । अब राणासँगै, दिल्ली र राजा—यी तीन शक्तिसितको विरोधमा तयार भएर जन—क्रान्तिलाई अघि बढाउने कि प्राप्त हुन आएका उपलव्धिको संवद्र्धन गर्ने ? नेपाली कांग्रेसको अगाडि यो एक गहन प्रश्न उपस्थित थियो । नेपालकै कुनै एक भू—भागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र राजा त्रिभुवनलाई गोप्य तवरले त्यहाँ पु¥याउने, त्यही भूभागलाई मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँबाटै देशभरि जन—क्रान्ति सञ्चालन गर्न बी.पी.कोइराला र सुवर्ण शम्शेरको योजना थियो । तर यो योजना कार्यान्वयन भएन । यसको मर्मलाई नेपाली कांग्रेसले अहिले महसुस गरिरहेको थियो ।
जनवरी १४ मा हुने भनिएको वार्तामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु—मातृकाप्रसाद कोइराला, बी.पी.कोइराला र सुवर्ण शम्शेरलाई दिल्लीमा बोलाइयो । नयाँ विकसित परिस्थितिका बारेमा विचारविमर्श गर्न देशभित्रको क्रान्तिको मोर्चाबाट बी.पी.र सुवर्ण शम्शेर पनि पटनामा आइसकेका थिए ।
दिल्लीमा आइपुग्नेवितिकै पहिले उनीहरु तीनै जनाले राजा त्रिभुवनलाई भेट्ने प्रयास गरे । तर भेट्न दिइएन । विजय शम्शेरको टोली पनि दिल्लीमै थियो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु वार्ताको प्रतीक्षामा थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा, सन् १९५१ को जनवरी १५ को साँझ—राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसका बीचमा वार्ता भयो र तीनवटै पक्ष सहमतिमा पुगे भन्ने समाचार दिल्लीले सम्प्रेशन ग¥यो । यो सर्वथा भ्रामक थियो र कपोलकल्पित थियो । यी तीनपक्ष बीचमा सामान्य छलफल र भेटघाट पनि भएको थिएन ।
यसले मूलतः क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई असामञ्जस्यको स्थितिमा पु¥यायो । भोलिपल्ट जनवरी २६ का दिन राजा, राणा र कांग्रेसका बीचको छलफलमा तय भएको सहमतिको बुँदाहरु भन्ने दावी गरेर, भारतले प्रकाशित गरेको बुँदाहरु थिए—मोहन शम्शेरको प्रधानमन्त्रित्वमा राणा—कांग्रेस दुबै पक्षको बरावर प्रतिनिधित्व हुनुगरी अन्तरिम सरकार गठन हुने । त्रिभुवनलाई राजा मान्ने र उनी नेपाल नफर्केसम्म उनैले राजप्रतिनिधि परिषद गठन गर्ने । बालिग मताधिकारबाट चुनाब गरेर, दुई वर्षभित्र संविधानसभा गठन गर्ने र नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने । सबै नेपालीलाई राजनैतिक पार्टी गठन गर्ने अधिकार हुने । सम्पूर्ण राजवन्दीलाई आम माफी दिइने र रिहा गरिने ।
यी बुँदाहरुलाई स्वीकार गरेर जन—क्रान्ति रोक्ने आदेश दिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई दवाव आयो । तुरुन्त पार्टी सम्मेलन बोलाएर त्यसको निर्णयबाट मात्र क्रान्ति रोक्न सकिने अडानमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रहे ।
यसबारेमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु राजा त्रिभुवनलाई भेटेर छलफल गर्न चाहन्थे । भेटन् सम्भव भएन । प्रधानमन्त्री नेहरुलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टी र थप कुराहरु राखे । नेहरुले भनेका थिए—प्रस्तुत बुँदाहरुले नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासलाई पूर्णतया ध्यान दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्न उचित हुन्छ । क्रान्ति यथावत राख्न उचित हुँदैन ।
जन—क्रान्तिका समग्र उपलव्धि यी बुँदाहरुमा प्रतिविम्वित हुन नसके पनि त्यसले एकतन्त्रीय राणा शासनलााई समाप्त पारेर, प्रजातान्त्रतिरको प्रस्थान विन्दुलाई निकै फराकिलो पारेको थियो । अन्ततः नेपाली कांग्रेसका नेताहरु यी बुँदाहरुलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा पुगे । जीवनको बाजी राखेर जन—मुक्ति सेना क्रान्तिमा होमिएको थियो । उनीहरुलाई एकाएक हतियार बन्द गर्न विदेशी भूमिबाट आदेश दिन न्यायोचित हुँदैनथ्यो । यसप्रति संवेदनशील भएर बी.पी.कोइरालाले नेपालकै भूमिमा नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिको बैठक बोलाएर मात्र क्रान्ति रोक्ने आदेश दिन सकिन्छ भने ।
तर, त्यसको निमित्त केही समय लाग्थ्यो । त्यसैकारण, त्यसैदिन—१९५९ को जनवरी १६ वा २००७ को माघ ३ का दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा क्रान्तिका सर्वाधिकार सम्पन्न नायक मातृकाप्रसाद कोइरालाले वक्तव्य प्रकाशित गरेर, देशको सम्पूर्ण भागको सबै मोर्चामा लडिरहेका जन—मुक्तिसेनालाई क्रान्ति रोकेर, सबैतिर शान्ति स्थिति कायम गर्ने आदेश दिए ।
मातृकाको वक्तव्य आएपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राजा त्रिभुवनलाई भेट्ने अवसर पाए । जनवरी २० का दिन पटनामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्यो । लामो छलफलपछि यो बैठकले सभापति मातृकाको क्रान्ति रोक्ने आदेशकोे अनुमोदन ग¥यो ।
जनवरी २१ का दिन पटनाको कोअपरेटिभ सोसाइटीको हलमा देशको विभिन्न मोर्चाबाट आएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको सम्मेलन भयो । देशको सम्पूर्ण भागमा विजय हासिल गर्दै अघि बढिरहेको जन—क्रान्तिलाई रोकिएकोमा सबैले असन्तोष प्रकट गरे, विरोध गरे । उनीहरुको विरोध अस्वाभाविक थिएन । तर अव त्यसको उचित पालन गरेर मुलकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अवतरण गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउनु बाहेक अरु विकल्प थिएन ।
