काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन ? भन्ने राजनीतिक बहस तीव्र छ ।

संसदको दोस्रोदेखि पाँचौँ ठुलो दलसम्मले मिलेर सरकार बनाएका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । 

त्यसो हुँदा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल र सरकारबाट बाहिर रहेको हुनाले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्थान पाउनुपर्ने हो । 

तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएकाले आफूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । 

त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमुख विपक्षी दल र सो दलको नेताले पाउने सुविधाबारे जिज्ञासा राखेर आइतबार संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएको छ । 

कांग्रेसको पत्रमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसारको सुविधा पाइन्छ भनेर जबाफ दिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल को हो ? भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखसँग हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुन्छ । संवैधानिक नियुक्तिलगायत विषयको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

त्यसबाहेक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रतिनिधसभाको उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षसरहको सरकारी सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७, १९ र २२ मा संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा तोकिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, आवास सुविधादेखि इन्धन र १० जना प्रहरी रहेको सुरक्षा दस्तासम्मको सुविधा पाउँछ । 

संसद् सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको कार्यालय र त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउँछ । 

विपक्षी दलको नेतालाई सरकारले निवास उपलब्ध गराउँछ । सरकारले उपलब्ध गराएको निवासमा नबसी आफ्नो निजी निवासमै बसेको अवस्थामा निजी निवासको मर्मतसम्भार खर्चसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

ऐनको दफा ६ मा आवाससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सरकारी आवास सुविधा नलिएमा विपक्षी दलको नेताले प्रतिमहिना आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ पाउँछ । त्यसबाहेक, फर्निचर खर्च भनेर १५ रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछ । 

यस्तो छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सुविधा

मासिक पारिश्रमिक– ६०,९७०

विशेष भत्ता– १,०००

बैठक भत्ता– १,०००

सञ्चार सुविधा– ३,०००

आवास सुविधा– २५,६०८ प्रतिमहिना

फर्निचर खर्च– १५,००० एकमुष्ट

निजी सचिवालय बन्दोबस्त– १,७५० प्रतिमहिना

गार्ड घर– १,७५० प्रतिमहिना

सवारी इन्धन– २३० लिटर प्रतिमहिना

मोबिल– ५ लिटर प्रतिमहिना

बिजुली÷धारा– २,००० प्रतिमहिना

दैनिक भ्रमण भत्ता– २,५०० प्रतिदिन

अतिथि सत्कार खर्च– २००० प्रतिमहिना

साइकल– २

कर्मचारी

स्वकीय सचिव– १ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी

कम्युटर अपरेटर– १

सवारी चालक– २

कार्यालय सहयोगी– २

प्रिन्टरसहितको कम्युटर– १

अंगरक्षक (प्रहरी सहायक निरीक्षक)– १

बिल्लादार गार्ड– १

सैनिक जवान (सिपाही)– १० जना