कृष्ण जोशी

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि फार्मेसी विषयका दक्ष जनशक्तिमार्फत अस्पतालहरूबाट आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले लागू गरिएको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ लाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी परिवर्तन गरिएको छ ।

निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले गरेको संशोधनले जनस्वास्थ्य, फार्मेसी पेसा, सरकारी अस्पताल फार्मेसीहरू र फार्मेसी अध्ययन गरी बसेका र गर्दै गरेका जनशक्तिहरूमा पर्ने प्रभाबको बारेमा सबैले जानकारी पाउनुपर्ने देखिएकोले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ मा गरिएका भएका मुख्य परिवर्तन त्यसले निम्त्याउने सम्भावित असरहरूबारे यस लेखमार्फत चर्चा गरिएको छ I

निर्देशिका २०७२ को दफा ४ को उपदफा "ग" मा भएको चिकित्सकले गुणस्तरको विश्वसनीयताको आधारमा ड्रग एण्ड थेराप्युटीक समिति मार्फत कुनै खास ब्रान्ड स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार नयाँ निर्देशिकामा हटाइएको छ I

यस परिवर्तनले पर्न जाने सम्भावित असरहरू-

निर्देशिका परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य नै यो व्यवस्था हटाएर बोलपत्र मार्फत न्यूनतम मूल्यको औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गर्नु नै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन I हालको अवस्थामा यही नियमले गर्दा बिरामीले गुणस्तरीय औषधि सस्तो मुल्यमा पाउने र सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूको वार्षिक व्यापार अरबौँ रुपैयाँसम्मको भइरहेको छ । जसले गर्दा कमसल गुणस्तरका औषधि निर्माण गर्ने कम्पनीहरूको र अस्पताल बाहिर च्याउसरि खुलेका औषधी पसलहरूको व्यापार घटेको अवस्था छ I परिवर्तित निर्देशिका लागू हुने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मुल्को औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ जुन औषधिहरूको गुणस्तर नै शङ्कास्पद र कमसल हुन्छ I

कुनै पनि चिकित्सकले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने अवस्था हुँदैन । अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी जतिसक्दो छिटो निको भएर घर फर्कियोस् भन्ने चाहना हरेक स्वास्थ्यकर्मीको हुन्छ नै । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध हुने कमसल गुणस्तरको औषधि सिफारिस नगरी गुणस्तरीय औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय औषधि बाहिरका निजी फार्मेसीमा हुने भएपछि बिरामी त्यहीँ जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । बोलपत्र मार्फत न्यूनतम मुल्को औषधि खरिद गरी फार्मेसीमा राखेर बिक्री नहुने र बिक्री भए पनि बिरामीको स्वास्थ्य लाभ नहुने तथा थप आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा सरकारी फार्मेसीहरू बन्द हुने छन् । शायद यो निर्देशिका यही प्रमुख उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो कि? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । कुनै खास ब्रान्ड स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकारको बुँदा नै हटाएपछि फार्मेसीले केवल मूल्यको प्रतिस्पर्धाका आधारमा औषधी खरिद गर्नुपर्छ । जबकि कम गुणस्तरका औषधीहरू धेरै नै कम मूल्यमा त पाइन्छन् तर तिनले बिरामी निको पार्ने काम गर्दैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार न्यून मुल्को औषधि खरिद गर्न बाध्य पारेर सरकारी फार्मेसीमा डाक्टरले लेखेको र गुणस्तरीय औषधि पाइन्न भनी बदनाम गरी सरकारी फार्मेसीलाई निरुत्साहित पारि अस्पताल भित्र फेरि निजी फार्मेसी भाडामा दिने षडयन्त्र भएको पनि बुझ्न गाह्रो छैन I यसो हुँदा एकातिर डाक्टरले आफ्नै फार्मेसिमा भएका औषधिको नाम लेखेनन् भन्ने अर्को हौवा पनि मच्चिन सक्छ । तर डाक्टरले कुन औषधी सस्तो वा महंगो भन्दा पनि काम गर्ने र गुणस्तरीय औषधी सिफारिस गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु जायज नै हुन जान्छ ।

निर्देशिकाको दफा १० मा अस्पताल फार्मेसीको लागि जनशक्ति अन्तर्गत अस्पतालमा शय्याको आधारमा १५ देखि एक सय शय्या र सोभन्दा माथिको लागि सहयोगी, फार्मेसी सहायक, फर्मासिस्ट एवं क्लिनिकल फर्मासिस्टको स्पष्ट एवं वैज्ञानिक व्यवस्था गरिएकोमा हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको छ I

यस परिवर्तनले पर्न जाने सम्भावित असरहरू :

"जहाँ औषधि, त्यहाँ फर्मासिस्ट" भन्ने व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै औषधीबारे सामान्य मात्र तालिम प्राप्त गरेका अहेब, एचए, अनमीहरू मार्फत औषधि बिक्री गर्न दिने र फार्मेसी खोल्न दिने षडयन्त्र पटक पटक गरे पनि फर्मासिस्टहरूको विरोधका कारण त्यो व्यवस्था लागु हुन सकेको थिएन । अब परिवर्तित निर्देशिकाले जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेपछि चोर बाटोबाट यी सबैले औषधि बेच्ने बाटो खोल्न लागिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन I यदि यस्तो भयो भने औषधि बेच्दा चिकित्सकले लेखेको औषधिको ठाउँमा अन्य औषधि बिक्री हुने तथा औषधि प्रयोग गर्ने सही तरिका सिकाउन नसक्ने हुँदा बिरामीलाई झन् खतरा सृजना हुनेछ । औषधिकै बारेमा अध्ययन गरेका र ज्ञान लिएका जनशक्तिको ठाउँमा औषधीबारे अति सामान्य मात्र जानकारी पाएका जनशक्ति हुँदा त्यसको कुप्रभाव बिरामीको स्वास्थ्यमा सिधै पर्छ नै ।

नयाँ निर्देशिकामा अस्पतालको फार्मेसीको भौतिक पूर्वाधारबारे उल्लेख गरिएको पुरानो निर्देशिकाको बुँदा हटाइएको छ । २०७२ सालको नौ पृष्ठको निर्देशिकालाई हटाएर मात्र ३ पृष्ठमा झारिएको छ । यसमा अन्य धेरै प्रावधान पनि हटाइएका वा फेरिएका छन् । जसमध्ये अधिकांशले सरकारी फार्मेसी र बिरामी तथा उपचार पद्धतिलाई सहयोग गर्नुको साटो झनै जटिलता निम्त्याउने खालका रहेका छन् ।  परिवर्तन गरिएको निर्देशिकामा अन्य व्यवस्थाहरू पनि फेरिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिकालाई मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै गुणस्तरहीन औषधि बिक्री गर्न बाध्य पार्ने र जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्नु नै देखिन्छ । यो निर्देशिकाले सरकारी फार्मेसी डुबाएर अस्पतालमा फेरि निजीलाई नै भाडामा फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको देखिन्छ ।

यो ज्यानमारा निर्णय निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले ६ महिना अगाडी नै गरेको भनिएको छ तर मन्त्रालयले यसबारेमा अझै औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन । क्यानडा नेपालमा प्रकाशित समाचार अनुसार यसबारेमा बोल्न कोही पनि तयार छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिका २०७२ लाई मन्त्री स्तरीय निर्णयले खारेज गरिनु र अझ त्यसबारे गुपचुप राखिनु शङ्कास्पद देखिन्छ I फार्मेसि सम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गर्दा फार्मेसी र फार्मासिस्टसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिसँग कुनै छलफल र परामर्श नै नगरिनु झनै दुखद र शङ्कास्पद छ । यो परिवर्तित निर्देशिका खारेज नभएको खण्डमा फार्मेसी पेसामा रहेका व्यक्ति र आम नागरिकको स्वास्थ्य र उपचारमा चासो राख्ने व्यक्ति टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा मौनता साँधेर सहमति जनाउन पनि सकिँदैन ।

(जोशी नेपाल सरकारका फार्मेसी सुपरभाइजर हुन् ।)

यो पनि- खतिवडाद्वारा खुसुक्क फार्मेसी निर्देशिका परिवर्तन: ‘सरकारी फार्मेसी धरासायी हुने’