आश्विन १५, २०७९ शनिबार | Sat Oct 1 2022

खतिवडाद्वारा खुसुक्क फार्मेसी निर्देशिका परिवर्तन: ‘सरकारी फार्मेसी धरासायी हुने’



काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले विवादास्पद रुपमा अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ खारेज गरेको खुलेको छ । मन्त्रालयले २०७८ साल माघ १७ गतेको मितिमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको दाबी गरे पनि पहिलेको मिति राखेर भर्खरै मात्र यो निर्देशिका ल्याइएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । 

नयाँ निर्देशिकाले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीको साटो निजी फार्मेसीलाई पोस्ने भन्दै चर्को विरोध भएको छ । पहिलेको ९ पेजको निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरू हटाएर अहिले ३ पेजको मात्रै जारी गरिएको हो । नयाँ निर्देशिकामा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समिति हटाइएको छ । यस्तै,  निर्देशिकाको दफा ४ को (ग) लाई नयाँ निर्देशिकामा पुरै हटाइएको छ ।

जहाँ औषधीको गुणस्तरको विश्वसनीयताको आधारमा कुनै ब्रान्ड स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधान पुरै हटाएपछि अब सरकारी फार्मेसीले केवल बोलकबोलको मूल्यका आधारमा मात्रै औषधी खरिद गर्नुपर्नेछ । फार्मेसीका जानकारहरूका अनुसार कतिपय औषधी अन्य कम्पनीको त्यही औषधीको तुलनामा सस्तोमा उपलब्ध हुन्छन् । तर त्यस्तो औषधीले काम भने गर्दैन ।

‘यो निर्देशिकाअनुसार अब सरकारी फार्मेसीमा केवल सस्तो मात्र औषधी किन्नुपर्ने हुन्छ किनभने सस्तो हुँदा हुँदै महङ्गो औषधी किन्दा भ्रष्टाचार भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ, सरकारी अस्पतालकै फार्मेसीमा काम गर्ने स्रोतले क्यानडा नेपालसँग भन्यो, ‘तर त्यस्ता औषधीले काम नगर्ने भएपछि डाक्टरले सिफारिस गर्ने कुरा हुँदैन, डाक्टरले अर्को औषधी सिफारिस गर्ने र त्यो औषधी अपस्तालको फार्मेसीमा नपाइने भएपछि बाहिरका फार्मेसी नै मोटाउने भए ।’ यो निर्देशिका तत्काल रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसन र फार्मेसी परिषदले अहिले ल्याइएको निर्देशिका गलत भएको बताएका छन् । अस्पताल फार्मेसीका लागि हित हुने प्रावधान हटाएर ल्याइएको नयाँ निर्देशिका हानिकारक रहेको यी निकायको निष्कर्ष छ । सरोकारवालासँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नै नगरिएको र गएको माघ महिनामा ल्याइएको भनिएको निर्देशिका अहिलेसम्म गुपचुप नै रहनु रहस्यमय भएको फार्मासिस्टहरुको भनाइ छ ।

अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ मा कस्तो क्षमताको अस्पतालमा कति जना कुन तहका फर्मासिस्ट चाहिने भन्ने ब्यवस्था गरिएकोमा नयाँ निर्देशिकामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार भनेर तोकिएको छ । त्यसैगरी नयाँ निर्देशिकामा अस्पतालको फार्मेसीको भौतिक पूर्वाधारबारे उल्लेख गरिएको पुरानो निर्देशिकाको बुँदा पनि हटाइएको छ । त्यसका साथै पुरानो निर्देशिकाबाट निःशुल्क प्राप्त औषधीको वितरण, आर्थिक व्यवस्थापन आय व्ययको हिसाब ब्रान्ड तोकी सिफारिस गर्न नहुने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू हटाइएको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले एकातिर सरकारी अस्पतालका सञ्चालित फार्मेसी र फार्मासिस्टहरूलाई पनि जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

२०७२ सालमा सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी चलाउने ब्यवस्था गर्दै निर्देशिका जारी गर्दाका बेलका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यो निर्देशिका ल्याउनु गलत भएको बताए । सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि एउटा बेग्लै निकाय बनाउनुपर्ने वा साल्ट ट्रेडिङ जस्तै निकायलाई जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्ष मूख्य सचिव नेतृत्वको अध्ययन समितिले नै सरकारलाई बुझाइसकेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नगरिएको बरु विवादास्पद ब्यवस्था गरिनु दुखद भएको थापाको भनाइ छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योती बानियाँले मन्त्री खतिवडाको यो कदमले बेइमानीको हद नाघेको बताए । यो निर्देशिकाबाट अस्पाल भित्र र बाहिर फार्मेसी खोलेर बस्ने औषधीको मुल्य मार्फत उपभोक्ता लुट्ने उद्धेश्य भएको समुहलाई फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले पुरानो मिती राखेर खतिवडा विदाइ हुने दिन यो निर्देशिका जारी गरेको उनको दाबी छ । यो निर्देशिका लागू भएसँगै अब अस्पतालभित्र र वरिपरी रहेका फार्मेसी गिरोहको औषधीको मूल्यमार्फत उपभोक्ता लुट गर्ने दिन शुरु भएको बानिया बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले ५० शैय्या भन्दा बढी भएका अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा अस्पतालले नै फार्मेसी सञ्चालन गनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

मौन मन्त्रालय, बोल्न नचाहने पदाधिकारी 

यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारप्राप्त अधिकारी बोल्न चाहेनन् । निर्वतमान मन्त्री विरोध खतिवडाले आफुलाई अत्यन्तै हतार रहेको भन्दै फोन राखे । सचिव रोशन पोखरेलले शुरुमा यो निर्देशिका नै नआएको दाबी गरे । तर ‘तीन पानाको निर्देशिका हाम्रो हातमा छ’ भनेपछि सचिव पोखरेलले त्यसबारेमा औषधी ब्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग बुझ्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरमणी अधिकारीले पनि आफुलाई यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए । 

विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईसँग सम्पर्क हुन सकेन भने विभागका सुचना अधिकारी सन्तोष केसीले यो विषय विभागसँग सम्बन्धित नभएकाले मन्त्रालयमै बुझ्न आग्रह गरे । 

नयाँ निर्देशिका

पुरानो निर्देशिका

 

प्रकाशित मिति : असार १६, २०७९ बिहीबार  ६ : ०८ बजे