एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन अमेरिकी दूतावासले अर्थमन्त्रालयलाई पठायो पत्र

काठमाडौं- महिनौँदेखिको अड्कलबाजीलाई अन्त्य गर्दै डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।

झण्डै आधा दशकदेखि नेपालमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको एमसीसी परियोजना अघि बढ्ने भएको छ। अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयलाई इमेलमार्फत र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मौखिक रूपमा एमसीसी परियोजनाको निरन्तरताबारे जानकारी गराएको हो। योसँगै एमसीसी परियोजना अब नरोकिने निश्चित भएको छ। 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौतीसम्बन्धी विशेष पहल ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी’ अन्तर्गत अर्बपति एलन मस्कको नेतृत्वमा गत अप्रिलको अन्त्यतिर एमसीसीलाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग युएसएआईडीलाई समेत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

दुई ठूला सहयोग नियोगलाई बन्द गर्ने निर्णयपछिको अवस्था मूल्यांकन गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एमसीसीसहित विभिन्न परियोजनाको समीक्षा सुरु गरेको थियो। अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजनाको समीक्षाले नेपालस्थित एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने सिफारिस गरेको छ र यो निर्णय नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको हो।

यस निर्णयसँगै नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सहकार्यमा स्थापना गरिएको ‘एमसीए नेपाल’मार्फत सञ्चालनमा रहेका दुई मुख्य परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अवरुद्ध नहुने भएको छ।

नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा पाँच सय मिलियन डलर अमेरिकी अनुदानसहितको सम्झौता भएको थियो। नेपालले सुरुमा १५० मिलियन डलर लगानी गर्ने बताएकोमा पछि त्यसलाई बढाएर १९७ मिलियन डलर पुर्‍याइएको थियो। यसैअनुसार एमसीसी परियोजनामा हालसम्मको कुल लगानी ६९७ मिलियन डलर पुगेको छ। एमसीसी बोर्डले थप ५० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै सम्भावित कुल लगानी ७४९ मिलियन डलर पुगेको छ।

सन् २०२३ को अगस्टमा सम्झौता औपचारिक रूपमा लागू भएको हो। सम्झौताअनुसार पूर्व-पश्चिम राजमार्गको एक खण्ड स्तरोन्नति, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, र भारतसम्मको क्रस-बोर्डर ग्रिड जडान कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसअनुसार टेन्डर प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको थियो।

तर ट्रम्प प्रशासनले सत्तामा आएपछि प्रसारण लाइनका ठूला टेन्डरहरू सुरु भएसँगै एमसीसी परियोजनालाई ‘पज’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्णरूपमा परियोजना रोकिएको भने थिएन। यसक्रममा सन् २०२५ को फेब्रुअरी १८ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल पठाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनसम्म एमसीसीको सबै किसिमका भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएको थियो।

भूराजनीतिक दृष्टिले हेर्दा एमसीसी परियोजना चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को वैकल्पिक अमेरिकी परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल बीआरआईमा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो। यही सन्दर्भमा एमसीसी मुख्यालयले अमेरिकी कांग्रेसमा पेस गरेको बजेट प्रस्तावमा भनेको छ, 'गत दुई दशकदेखि एमसीसीले साझेदार राष्ट्रहरूमा लगानीमार्फत अमेरिकी व्यापार, रोजगारी र लगानी विस्तार गर्दै आएको छ। साथै चीनको बीआरआईको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ।'

यसैसँगै नेपालको बहुचर्चित एमसीसी परियोजनालाई ट्रम्प प्रशासनले निरन्तरताको सुनिश्चितता दिएको छ। जसले यस परियोजनाका भौतिक प्रगति र राजनीतिक विवादलाई समेत नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ।