वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको शरणमा रास्वपा

काठमाडौं– ‘हाम्रा सभापति रवि लामिछानेको न्यायका लागि, उहाँको रिहाईका लागि भए पनि ०८४ सालमा हाम्रो बहुमत आउन आवश्यक छ, सरकार बनाउन जरुरी छ’, पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर भारतको बैंगलोर पुगेकी रास्वपा सांसद सोबिता गौतम भन्दै थिइन्,‘विदा मिलाएर मत दिन आउनुहोस्।’

गौतमसँगै रास्वपाका अर्का सांसद हरि ढकाल पनि बैंगलोर पुगेका थिए। उनले पनि सोही शैलीमा आह्वान गरे। एउटा हलमा भरिएका नेपालीबीच उनीहरूको आह्वान स्वभाविक भए पनि यसको गहिरो राजनीतिक अर्थ पनि लुकेको छ।

किनभने कुनै संयोग नबनाई नियोजित रुपमा नै कार्यक्रम तय गरी अन्य देशमा पनि नेताहरुको दौड चलिरहेको थियो। नेपालमा लामिछानेका पक्षमा जनमत बलियो बनाउन नसकेका, संगठन विस्तारमा कमजोरी रहेका र जन–यात्रा गर्ने भने पनि रास्वपाका नेता अहिले विदेश भ्रमणमा छन्, वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताका शरणमा। 

कार्यबाहक सभापति डीपी अर्याल मलेसिया र दुबई, सांसद गणेश पराजुली अस्ट्रेलिया, अर्की सांसद तोषिमा कार्की एकै समयमा अमेरिकामा पुगेका थिए। उनीहरूको साझा आह्वान छ,‘कृपया मत हाल्न नेपाल आइदिनुहोस् चुनावका बेला।’

रास्वपाको यो अघोषित अभियान केही बिरोधाभाष पनि देखिन्छन्, पहिलाका परिघटनासँग तुलना गर्दा। 

हतारमा सत्तामा गएर फुर्सदमा पछुताइरहेका रास्वपाका नेता अहिले प्रतिनिधि सभामा पनि बहिस्कार र बिरोधमा छन्। प्रतिपक्षी मोर्चाको ठूलो दल माओवादीले हात छाडेपछि उनीहरु नेपाली सडकमा नभई विदेशका गल्लीतिर धाउन थालेका छन्। 

विदेशिएका नेपालीको शरणमा पुग्दा पनि केही नैतिक प्रश्न खडा हुने अवस्था रहेका परिघटनाहरु पहिला नै तय भएका थिए। 

लामिछानेले ०७९को चुनावअघि विदेशमा रहेका नागरिकलाई देशमा फर्काउने रणनीति तयार पार्ने बताएका थिए। तर, जब उनको नागरिकता विवादबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद नै जानेगरी सर्वोच्चको फैसला आयो अनि तत्कालिन मुख्यालय रहेको बसुन्धरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै भने,‘के को ल्याउने, खुरुखुरु टिकट काट्ने आउने। त्यति पनि थाहा छैन?’

सहकारी प्रकरणमा अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनै लामिछानेको न्याय र ०८४ को निर्वाचनमा रास्वपाको बहुमतका लागि भनेर अहिले सांसद र नेता फेरि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा युरोप अमेरिकातिर केन्द्रित नेपालीको दैलोमा पुगेका छन्। र, नारा दिएका छन्,‘मेरो विदा मेरो देशको लागि, मिशन ०८४।’

रास्वपा युवा पुस्ताको धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने दल रहेको तर त्यसका निम्ति डिजिटल समर्थन भन्दा पनि ब्यालेटमा मत चाहिने अवस्था रहेका कारण अहिले नेताहरु विदेशतिर यस्तो अभियान लिएर कुद्न बाध्य बनेका हुन्। 

‘सहकारी प्रकरणले धक्का लाग्ने अवस्था छ। जे जति डिजिटल समर्थन भए पनि भुईँमान्छेलाई कन्भिन्स गर्न कठिन स्थिति भएपछि रास्वपाले आगामी राजनीतिक जीवनलाई जोगाउनका लागि अनेकथरी गर्नुपरेको छ’, विश्लेषकहरू भन्छन्,‘०७९ को निर्वाचनमा विकल्पका रुपमा जनताको ह्वात्त जनमत पाएको हो। तर, उक्त दल पनि सत्तामा डुब्यो अनि विवादमा परेपछि अब उपाय खोजिरहेको छ।’

नेपालमा राजनीतिक दलका अवस्थालाई सर्वेक्षण र विश्लेषण गर्दा पनि रास्वपाको हालत कुन गतिमा जाला भन्ने स्वभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति हालैमा भएका उपनिर्वाचनका परिणाम एउटा साधारण उदाहरण हुन्। 

यसबाहेक तत्कालिन माओवादीले ०६४ मा ह्वात्त ल्याएको मत र त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावसँगै सत्ताका कारण अन्य निर्वाचनमा चिप्लिएको अवस्थालाई पनि आँकलन गर्न आवश्यक रहेको मानिन्छ।

‘माओवादीसँग त १० बर्षसम्म राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गरेको इतिहास पनि थियो। त्यति संघर्ष गरेको, देशदेखि विदेशसम्म चर्चा पाएको र राष्ट्र संघले पनि ध्यान दिएको थियो’, कतिपय विश्लेषकको धारणा छ,‘तैपनि माओवादीको जनमत खस्कियो, टुटफुट भयो। रास्वपा त फ्रस्टेशनमा आएको मत थियो। त्यसबेला राजावादी या दुर्गा प्रसाईलगायतका अभियानकर्मी पनि थिएनन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले ल्याएको मतचापमा उदाएको थियो, अहिले अवस्था फरक छ।’

त्यसो त रास्वपासँग माओवादीले स्थापित गरेजस्तो राजनीतिक सैद्धान्तिक लाइन पनि छैन। भ्रष्टाचारबिरोधी अभियान र सुशासनको विषय जोडदार उठाए पनि सभापतिमाथि नै लागेका अभियोग र त्यसका कानुनी शल्यक्रिया जारी रहँदा परदेशिएका नेपालीको शरणमा पुग्नुको विकल्प नभएको हिसाबमा पनि संश्लेषण हुन थालेका छन्।