सर्वोच्चले भन्यो महानगरले बालिकाको उद्दार गरेको हो, बालेनले भने जस्तै सांसद शर्मामाथि फेरि मुद्दा चल्ला ?

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी बालिकाबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरे पछि रेखा शर्माका बिषयमा चर्चा पुन: बढ्न थालेको छ ।

२०८१ जेठ १४ गते बालुवाटारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले रेखाकुमारी शर्माको घरबाट बालिकाको उद्धार गरेको थियो । महानगरले रेखाकुमारी शर्माले बालिकालाई श्रम शोषण गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएको थियो । सांसद शर्माका विरूद्धमा मुद्दा चलाउन स्वयम मेयर बालेन शाह सक्रिय भएका थिए ।

तर महानगरपालिकाले ती बालिकालाई बन्दी बनाएको भन्दै बालिकाका बुवा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगे पछि घटनाले अर्कै रूप लियो । सांसद शर्माको दबाबमा बालिकाका पिताले रिट दर्ता गराएको भन्ने आशंका सार्वजनिक भए पनि त्यो बिषयले अदालतमा प्रवेश पाएन । तर बन्दी बनाएको भन्ने कुरालाई भने अदालतले नकारेर उद्दार गरिएको भनेको छ ।

अदालतले फैसलामा महानगरले गरेको उद्दारलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने बताउँदै पुर्णपाठमा लेखेको छ - ‘बाल सरोकारका हरेक गतिविधिहरू बालबालिकाको उच्चतम हितलाई आधार मानेर गरिनेछन् । परिवार वा जिम्मेवार निकाय असक्षम भएको अवस्थामा राज्‍यले उपयुक्त हेर विचार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’

महानगरले बन्दी नबनाएर उद्दार गरेको भए सर्वोच्चको फैसलाको कडि भन्दा अगाडि जाने हो भने पुष्टि हुन्छ, सांसद शर्माको घरमा बालिका पिडित थिइन् । सांसद शर्माले बालिकामाथि श्रम शोषण गरिरहेकी थिइन् । तर दुर्भाग्य, उनै सांसद शर्माविरूद्धको मुद्दालाई नेकपा एमालेको सरकार बन्ने बित्तिकै मुद्दा नचल्ने गरि फिर्ता गरियो ।

सर्वोच्चले महानगरले उद्दार नै गरेको हो भन्ने सत्य स्थापित गरिदिए पछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सांसद शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने भनेर गरेको निर्णय नैतिक र कानूनीआधारमा पनि गलत सावित हुन्छ । के अब सरकारले सांसद शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने भनेर नगरेको निर्णय उल्टाउँछ ? 

हामीले मेयर बालेन शाहको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा पुर्णपाठ पछि विकसित भएको न्यायीक परिस्थितिको अध्ययन गर्दै गरेको बताएको छ ।

'पिडितलाई उद्दार र पिडकलाई सजाय न्यायका लागि सँगसँगै हुनु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । यसैले हामीले अपहरण गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित नभएर हामीले उद्दार गरेको भन्ने स्थापित भए पछि कोबाट उद्दार गरिएको हो, उसमाथि हुने कानूनी सजायको बाटो खोज्छौ ।' सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।