सांगठनिक मोर्चादेखि कर्तव्यको गतिसम्म आईजी थापा, ९० दिनका ७ लय

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजी) दीपक थापालाई सरकारले संगठनको जिम्मेवारी सुम्पिएको बुधबार ९० दिन पूरा भैसकेको छ।

आईजी नियुक्त भएका दिनदेखि नै सुरक्षा चुनौतीको पहाडलाई छिचोलिरहेका उनले राजनीतिक विषयसँग जडित हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा भूमिका खेलेका छन्।

यसबाहेक संगठनलाई पनि व्यापक कौशलताको गति दिने लयलाई स्थापित गर्न आईजी थापा सक्रिय बनेका छन्।

 प्रहरी अधिकारीहरूको जवाफदेहिता अपेक्षा हुनुपर्छ, विचलन होइन भन्ने मान्यताको कसीमा आईजी थापा चलेका छन्। 

‘अनुकूल समयमा संगठनको जिम्मेवारी पाए पनि विभिन्न पक्ष खासगरी व्यवस्थाको बिरोधमा उत्रिएको आन्दोलन र हिंसाका कारण सुरक्षा चुनौती प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको थियो’, संगठनका एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘आईजी दीपक थापाले त्यो कामलाई पनि कौशलताका साथ पूरा गरेको देखियो।’

यसबीचमा राजनीतिक व्यक्तिले थापालाई विवादमा तान्ने कोशिश नगरेका होइनन्। तर, उनले कर्तव्यलाई निष्ठाका साथ अगाडि बढाएका छन् भने संगठनलाई पनि चलायमान बनाउने अभ्यस्ततालाई कमजोर राखेनन्। 

प्रहरी संगठन एउटा राष्ट्रको शान्ति, सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन र आपराधिक नियन्त्रणको मेरुदण्ड हो। यसको कुशलता, गति र पारदर्शिता प्रत्यक्षरूपमा प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा प्रहरी संगठनले जनताको भरोसा, प्रशासनिक स्वतन्त्रता, प्रविधिमैत्री सेवा, र जवाबदेहिता जस्ता मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै चलायमान बनाएको देखिन्छ। 

यहि उपक्रममा गत बर्षको ४ चैतमा सरकारले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि थापाले ७ विषयलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। 

पहिलो, सङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचनाः चलायमान प्रहरी संगठनका लागि प्राथमिक आवश्यकता भनेको स्पष्ट संरचना र कार्यविभाजन हो। प्रहरी संगठनमा अझै पनि कमाण्डिङ हाइरार्की  पुरातन ढाँचामा आधारित छ। 

यसलाई पुनः संरचना गरेर हरेक तहका प्रहरी अधिकृत र जवानको भूमिकालाई स्पष्ट निर्धारण गर्न आवश्यक छ। प्रमुखबाट तलसम्म जिम्मेवारी, कार्यसम्पादनका मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली स्पष्ट पार्नेगरी यसअघि बढेको प्रहरी ऐन र विधेयकका विषयमा परामर्श र सुधारका सन्दर्भमा पनि आईजी थापाको भूमिका बलियो रहेको पाइन्छ।

दोस्रो, नेतृत्वमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वः प्रहरी प्रमुखले आफूलाई जनउत्तरदायी बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने आवश्यकअनुसार आदेशमुखी नेतृत्वबाट बाहिर निस्किएर सहभागी निर्णय प्रक्रियामा आईजी थापाको भूमिका देखियो। 

निर्णयमा नीतिगत स्पष्टता, पदोन्नति र सरुवामा निष्पक्षता, र सेवा–प्रवाहमा समान व्यवहारको अभ्यासले संगठनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछ। राजनीतिक दबाबका केही अपवादबाहेकका अभ्यासमा आईजी थापाको ९० दिन खासै विवादीत भएको पाइन्न।

तेस्रो, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगः डिजिटल युगमा प्रहरी संगठनलाई चलायमान बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ। अपराध तथ्याङ्क व्यवस्थापन, निगरानी प्रणाली, एफआईआर दर्ता प्रणाली, सवारी चेक प्रणाली लगायत सबै प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। मोबाइल एप्स, अनलाइन रिपोर्टिङ, इ–गभर्नेन्स प्रणाली जस्ता उपकरण प्रयोगमा ल्याएर प्रहरी सेवालाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले निरन्तरता पाएकोछ। 

यसबाहेक अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा आईजी थापाको निर्देशनले काम गरेको संगठनका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘प्रविधि अहिलेको चुनौती र अवसरका रुपमा देखियो, यसलाई अझ उच्चतम हिसाबले प्रयोगको शैलीमा आईजी थापाले जोड दिनुभएको छ’, संगठनका अधिकारी बताउँछन्।

चौथो, जनसरोकार र सामुदायिक सहभागिताः सामुदायिक प्रहरीलाई मजबुत बनाउने कामले निरन्तरता पाएको छ। नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको औचित्यलाई कायम राख्न आईजी थापाको निर्देशन प्रभावी बनिरहेको देखिन्छ। 

समुदायसँग सहकार्य गरेर अपराध नियन्त्रण, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण, सवारी चाप व्यवस्थापनजस्ता काममा स्थानीय स्तरको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि जनताको अभिमत संकलन, नियमित संवाद, र सामूहिक पहलमा थापाको भूमिका बलियो छ।

पाँचौ, प्रशिक्षण र मानवशक्ति विकासः प्रहरी संगठनको गतिशीलता केवल प्रविधि र संरचनाबाट सम्भव हुँदैन, यो संगठनमा कार्यरत जनशक्तिको सीप, मनोबल र नैतिकतासँग जोडिन्छ। 

आधुनिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, आपतकालीन व्यवस्थापन सीप, र मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। प्रहरी प्रमुखले सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाएका छन् र यसको कार्यान्वयन पनि गरिनेक्रम चलेको बताइन्छ।

छैठौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइः भ्रष्टाचार प्रहरी संगठनको गतिशीलता मार्ने मुख्य तत्व हो। प्रहरी प्रमुखले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नुपर्छ। 

जिम्मेवारी बहन गरेका दिनदेखि नै आईजी थापाले यो घोषणा नै गरेका थिए। यहिअनुसार कार्य सम्पादन जारी रहेको बताइन्छ। 
आन्तरिक अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउँदै अनुशासनहीन र अनियमित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा चाहिन्छ। यसले संगठनमा अनुशासन र विश्वास बढाउँछ।

र, अन्तिममा सङ्गठनमा मनोबल र प्रेरणा अभिवृद्धिः धेरै तल्ला तहका कर्मचारीले पनि आईजी थापाको भूमिकालाई मन पराएका छन्। यसको कारण हो, संगठनको मनोबल बढाउने कामको अभ्यास। 

आईजी थापाले प्रहरी संगठन चलायमान बनाउन जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्ने कामलाई कन्जुस्याँई गरेका छैनन्। 

सेवा–शर्तको सुधार, स्वास्थ्य सेवा, जीवन बीमा, आवास र शिक्षाको पहुँच, पुरस्कार प्रणालीजस्ता सुविधाहरूले प्रहरी सदस्यमा कर्तव्यप्रति समर्पण बढाउँछ। प्रहरी प्रमुखले यस्ता सुविधामा सुधार ल्याएर संगठनलाई प्रेरित बनाउन सक्ने भएकाले नै अहिले बजेट बढाउने पहल गरेका थिए। सोही कारण पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए,‘प्रहरीमा अब बजेट अभाव हुनेछैन।’

संगठन प्रमुखको कर्तव्य केवल एक्शनमा जानु मात्र होइन, रणनीति बनाउन, सिपाहीको नेतृत्व गर्न, लडाइँको समयमा तत्काल निर्णय लिन, र सम्पूर्ण पक्षको नीतिगत दिशा तय गर्न पनि हुने ठानेर यहि अभ्यासमा छन् आईजी थापा। छोटो र चुनौतीपूर्ण समयमा उनले थालेको अभ्यासले गति लिए संगठन चुस्त बन्न सक्ने विश्वास पूर्वआईजीहरु पनि मान्छन्।