टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले डामेका ‘ठूला’ माछा पूर्वमन्त्री बस्नेतदेखि यी हुन् १६ भ्रष्टाचार आरोपी

काठमाडौं– टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला, मझौला र साना माछा गरी विहीबार १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

ठूला माछाका रुपमा दुई पटक मन्त्री बनेका सिन्धुपाल्चोक–२ का निर्वाचित सांसद मोहनबहादुर बस्नेत छन्। 

उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा सोही प्रकरणमा बयान दिनका लागि मन्त्रीको गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै अख्तियार पुगेका थिए। 

बस्नेतबाहेक यस प्रकरणमा दूरसञ्चारका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोट, अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

परामर्शदाता भ्यानराइज सोल्युसन्स, कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती, लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं, लोकल एजेन्टका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा अभियुक्तबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि बयान लिएको थियो। तर कार्कीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छैन। 

बयानका लागि पटक–पटक आयोगले उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि बस्नेत र कार्की दुवैले अटेरी गर्दै आएका थिए। तर पछि मुद्दा दर्ता गर्दा अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भन्ने रायसहित अभियोजन दर्ता भए समस्या हुनसक्ने देखेर अन्तिम समयमा अख्तियार पुगेर उनीहरूले बयान दिएका थिए। 

यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव र आयोगकै आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो।

आरोपपत्रको पूर्ण विवरण यहाँ हेर्नुहोस्
यस्तो हो टेरामक्स प्रकरण
दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न र सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्नका लागि टेरामक्स जडान गरिन्छ। विदेशमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यो प्रविधिले सेवाग्राहीका फोनकल, एसएमएस लगायतका सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्ने गर्छ। 

नेपालमा पनि विदेशबाट आउने फोनकल नियमन गर्नुका साथै अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो। सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएस लगायतका प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्नमाथि रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। 

उपकरण खरिदको प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने सम्झौता हुँदा पनि संयोगले प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए।

२०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बनाएका थिए। 

अदालतको आदेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो। बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। 

२०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो। समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो।

प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए। त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्यांकन तथा छनौट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। 

प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनायो। 

दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फीरूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो। २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए। 

खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो। उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा तीन अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो। 

कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नभित्र्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै गहनरूपमा अनुसन्धान गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

टेरामक्स उपकरण जडानअन्तर्गत हालसम्म करिब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। ललितपुरको नख्खु, पोखरा र हेटौँडामा उपकरण जडान भइसकेको छ। तर सेवाग्राहीको गोपनीयता बाहिरिने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाल टेलिकमले थप उपकरण जडानको काम भने रोकेको थियो।