सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रवि र छविका निवेदन तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं - सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका निवेदन आज तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा परेका छन् । 

बुधबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेका निवेदनमा न्यायाधीश मुसलमानले हर्न नमिल्ने भएको हो । 

न्यायाधीश मुसलमानले छविलाल जोसीको मुद्दा चल्नेक्रममा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्दा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकाले अहिले हेर्न नमिल्ने भनेपछि आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेकोमा त्यहाँ पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो । यसअघि रविको ७३ नम्बर निवेदनमा भने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेशमा डिजिटल माध्यमबाट कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश भएको थियो ।

उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । 

वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि मंगलबार पेसीमा चढेको थियो । 

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका निम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । 

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए । 

आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी खारेज गरी साधारण तारेख हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए । 

तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् । 

छविलाल भने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । 

तर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भएपछि उच्चको आदेश बदर माग गर्दै ७३ नम्बर निवेदन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।