काठमाडौं– राजश्व अनुसन्धान विभागले जफत गरेको ६० किलो सुन, भेपमा लुकाइएको सुन प्रकरण छानबिन गरेको पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोग शंकाको दायरामा तानिएको छ।

सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएको विषयमा तथ्य जाँच र परिक्षण नै नगरिएको समेत पाइएको छ। यस्तो दाबी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाइएको एक जना डीएसपीको उजुरीमा गरिएको छ। यसबाहेक यो उजुरी गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरको टेबुलमा समेत पुगिसकेको छ। 

एक अमुक व्यक्तिले कागजमा लेखेर दिएको म्यासेजका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा तत्कालिन समयमा कारबाही सिफारिस गरिएका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी) रुगम कुँवरले अन्याय भएको मात्र उल्लेख गरेका छैनन्, तथ्य जाँच गरी प्रमाणित गर्नका लागि पनि अनुरोध गरेका छन्। 

उनी, सुन तस्करीको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको ‘कोर टिम’मा पनि रहेका थिएनन्। आयोगले उनीसँग बयान लिँदा यस प्रकरणमा मुछिएको भनिएका जीवन चलाउनेसँग सामान्य कुराकानी हुने कारण गाउँले साथीभाई रहेको मात्र उल्लेख गरेका थिए।

सो विषय समेत खुलाएर डीएसपी कुँवरले प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो ५३ पटक वा सो भन्दा बढी कल भएको भन्ने आरोपमा कुनै तथ्य नरहेको दाबी गरेका छन्। यति मात्र होइन त्यसको परिक्षण गरी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको पनि गृहमन्त्रीलाई बुझाएको उजुरीमा उल्लेख गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।  

मन्त्रालयमा पुगेर डीएसपी कुँवरले आयोगले आफूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सिफारिसमाथि पुनर्विचर गर्न माग गरेका थिए।

सुनको अनुसन्धानमा नै नरहेका प्रहरी अधिकारी तथा कुँवरले नै निवेदनमा दाबी गरेअनुसार तथ्य जाँच नै नगरी कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने बिषय गम्भिर मात्र होइन, निक्कै पेचिलो पनि देखिन्छ। 

यो विषयले सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धान र उसले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा कारबाही सिफारिस नै तथ्यहिन भएको शंकाको घेरामा पर्न गएको छ। 

‘मनपरी ढंगले प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। कम्तिमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयको क्रस चेक गरी तथ्य स्थापित हुने प्रमाण के हो? आधार के हो?’, एक अधिकारी भन्छन्,‘यसको उत्तर दिनु पर्दैन? प्रतिवेदन बुझायो अनि सक्कियो।’ 

आयोगले सीआईबीले अभियुक्त जीवन चलाउनेलाई कागज गराएर छाडेको आरोपमा निर्देशक किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र कुँवरलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसपछि सबै अधिकृतहरु जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए।

डीएसपी कुँवरले दाबी र चुनौतीसहित बुझाएको उजुरीको आधारमा अन्य प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही पनि पूर्वाग्रही हुन सक्ने भन्ने शंकाको लाभ मिलेको छ। 

बज्राचार्य त्यसबेला सीआईबी प्रमुख थिइन् भने एसपी थापा र दाहाल सुन अनुसन्धानमा संलग्न थिए। कुँवर भने सीआईबीका मुद्दा शाखा प्रमुख थिए।

आयोगले गरेको जाँचका क्रममा अभियुक्त चलाउनेलाई कार्यालयमा ल्याएर कागज गराएर छाडेको दाबी गरिएको थियो। फरार आरोपी चलाउने स्वयम् आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्कमा आएर आफू सीआईबी पुगेर फर्किएको बताएका थिए। 

उक्त आयोग सदस्यमा पूर्वएआईजी सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी रहेका थिए। डीएसपी कुँवरको उजुरीको गृह मन्त्रालयले अध्ययन जारी राखेको जनाएको छ। कतिपय विषय र जाँच नगरी तथ्य स्थापित गराउन खोजिएको र त्यसको जाँच समेत गर्नुपर्ने भन्ने विषयले गृहमन्त्री पनि झस्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।