यो काठमाण्डौ महानगरको मातहतमा पर्दैन भन्ने बोर्ड राखेर बालेनले लेखेका छन्, "चक्रपथ धुवाँ, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भो ।" उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै :

धुवाँ, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भो ।

चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की – महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महिना भित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिना भित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्ध्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महिना) महिना भित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन ।

यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूला ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वाश गर्नु?

सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौँ । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीब्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु?

काठमाडौँका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ । यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको बर्षौँसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुनाकुना सम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ ।

नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ ।

‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित) का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौँ ।

सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो ।

सम्झौतामा दुई तर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो? प्रगति के भएको छ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष ।

निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण) का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ । तर समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्सातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ सँग कुनै संवाद छैन ।

जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

पूर्व मन्त्रीज्यू!, पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि, नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू !,

‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम सुरु हुनु भन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनु पर्ने थियो । यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ?

अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रिया बारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ?

निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन् ? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ?

आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना सुरु भएको एक महिना भित्र, २० प्रतिशत काम सुरु भएको १ महिना भित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महिना भित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ?

सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दा थाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ?

सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ?

हामी महानगरमा आइसके पछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ । तर काम नहुने देखे पछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ ।

गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरे पछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने?

२०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टीमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका वाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम ग¥यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनु भएको थियो । तर खै जनशक्ति परिचालन भएको?

आयोजना सकिए पछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापन पछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौका सामानहरु सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ ।

आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापन पश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बिचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ ।

धन्यवाद!

बालेनले आफ्नो पेजमा राखेका फोटोहरू