काठमाण्डौँ - सन् २००८ मा तत्कालिन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री गर्डन ब्राउनको सरकारले समान पेन्सनको लागि संघर्षरत भूतपूर्व गोर्खाहरु लाई सो नदिएर  केहि मापदण्ड पुरा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु र तिनका परिवारका आश्रित सदस्यहरु लाइ पनि बेलायतमा आवाशिय भिषा दिने निर्णय गर्यो जसलाई तत्कालिन संघर्षरत केहि गोर्खा सस्थाहरुले सहश्र स्वीकार गर्दै लामो समय देखि लड्दै आएको अन्य सहयात्रिहरु सित परमार्श नगरि समानताको अभियान अन्त भएको घोषणा गर्यो।

यसले बेलायतमा बस्न पाउने अधिकार लाइ ठुलो बिजय ठान्यो, तर यिनीहरुले पेन्सनको समानताको मुद्दा लाइ सो भिषा संग सट्टेवाज गरेको कुरो लाइ कहिल्यै मनन गरेन। यो ठुलो गल्ति थियो भन्ने यिनमा चेतना धेरै पछि आयो र अहिले यिनीहरु पनि ब्रिटिश समकक्षि सरह पेन्सन, औशोधपचार आदि कुरोमा सयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले बढाएको अभियानमा सरिक छन् , जुन राम्रै कुरो हो।

बर्तमान अवस्थामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका भएभरका सबै सस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी "जी टेन" नामक दस सदस्यीय टोलि बनिएर ब्रिटिश र नेपाल सरकार संग वार्तामा यिनीहरु  तल्लिन छन्। 

तर अभाग्य भनौ ; यो टोलीको आपसी सामन्जस्यमा औला ठड्याउने धेरै ठाउहरु यिनीहरु आफैले सृजना गरेका छन् ;  यिनीहरुमा एकता, आपशी सद्भाव  , ब्रिटिश पक्षका वार्ताकारहरु संग प्रस्तुत हुन पुर्व सामुहिक रणनीतिक  योजनाहरु बनाउने आदि कुरोहरुमा खडेरि लागेको देखियो,  एकले अर्को लाइ दोषारोपण गर्ने , एक भन्दा अर्को उत्क्रिस्ट र बिज्ञ पल्टिएको द्रिश्यहरु बाहेक अरु यिनीहरु बाट  सुन्न र देख्न लायकको कुरो केहि पनि झल्किएन। सुरुवातिकै दिनदेखि यिनीहरुको मित्रभाव सहि देखिएको थिएन र पछि सम्म पनि यिनीहरुको सद्भावी मिलन असम्भव प्राय देखिन्छ। 

यसै प्रसंगमा एक बिध्वान ब्रिटिश विधायक तथा लेखक पिटर क्यारोलले  आफ्नो पुस्तक " स्निपेट्स गोर्खा SNIPPETS  GURKHA” मा गोर्खा सस्था र तिनका नेत्रित्वकर्ताहरु लाइ ब्लिङ्कर पैरिएको घोडाहरु संग तुलना गरेका छन् । यो कितावमा  उनले भनेका छन् " यिनीहरु  ब्लिङ्कर धारी घोडा जस्ता; को भन्दा को कम - एकले अर्का लाइ हिलो छ्याप्नमा खप्पिस छन् र चाहिने कुरोमा विभाजित र अनिर्णयको बन्दि छन्”। अहिले चलिरहेको गोर्खा वार्ताले उक्त कितावको लेख लाइ पुस्टि गर्दछ ।

दुइ जनाले पर्याप्त हुने काममा दस जनाको शत्रुवतभावको जत्थाले यत्रो संबेदनशील वार्ता लाइ सहि दिशा दिनेमा ठुलो प्रश्न तेर्स्याएको छ। त्यसैले नैतिकताको आधारमा, सारा गोर्खा समुदायको हितार्थ यिनीहरु  मध्ये बाट अनावस्यक ८ जना स्वतस्फुर्त बाहिरिनु उचित देखिन्छ। 

यो लेख लेख्ने समय सम्म पाचौ चरणको  वार्ता सम्पन्न भै सकेको अबस्था छ र अन्तिम तथा मन्त्रिस्तरीय वार्ता नोभेम्बर २२ लाइ तय भएको छ।

अहिले सम्मको वार्ताको लक्षण विस्लेषण गर्दा ब्रिटिश पक्ष बाट प्रस्तुत कुरोहरु सबै नकारात्मक देखिन्छन जसले  गोर्खाहरुले गरेको यत्तिको लामो अभियानको प्रतिफल पाङ्ग्रे कुकुरको पुच्छर सरह होला जस्तो देखिन्छ। अर्को ठुलो निराशाजनक कुरो -  ब्रिटिश पक्षका मुख्य वार्ताकार राज्यमन्त्री आण्ड्रु मोरिसुनको थेगो; जसमा वहाले  प्रस्ट संग आफ्नै संसद लगायत धेरै ठाउमा भनि सकेका छन् कि “गोर्खा पेन्सन योजनामा ​​कुनै पूर्ववर्ती परिवर्तन हुनेछैन (THERE WILL BE NO RETROSPECTIVE CHANGES ON GURKHA PENSION SCHEME)” । उसको यस्तो नकारात्मक कुरोको गोर्खा एवं नेपाली वार्ताकारहरुले  स्पस्टिकरण नलीइकन अथवा वहाको यो भनाइको चित्त बुझ्दो जवाफ नआए सम्म अर्को बिषयमा प्रवेश गर्नु हुदैन थियो, यो नेपाल र नेपाली प्रतिको अपहेलनाको अर्को परकास्ट थियो भनेर कसैले मनन गरेनन।

तर यसको वावजुद नेपाल पक्षका  प्रतिनिधिहरुले तपशिलमा उठ्ने झिना-मसिना कुरोहरुमा लागे, ब्रिटिश पक्षको धुर्त्याई अस्वासानमा लुटपुटिए। गोर्खा र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि नतमस्तक रहेको प्रस्ट देखिन्छ।   

उदाहरणको रुपमा गत ११ सेप्टेम्बरमा भएको प्राबिधिक स्तरको वार्तामा  ‘जायज पेन्सन र नेपालमा जायज  औषधोपचार ’ लाइ मात्र  मुख्य बिषय बनाएर वार्ता अघाडी बढाउनु पर्नेमा बेलायतमै वयस्क छोरा-छोरीहरु लाइ लान र वेलायतमै रहेका निवृतहरुको लागि वेलफेर केन्द्रहरु  खोल्न उक्सावट गर्ने कुरोले पेन्सनको मुख्य माग छायामा परेको छ।

यसले गोर्खाहरुले उठाएका समान हैशियत र रास्ट्रियतको  प्रमुख माग लाइ किनारा लगाई दिएको छ,  देशका लक्का युवाहरु लाइ वेलायतमा  शरणागत गराएर उनीहरुको  नेपालमा पाउने सम्भावित राजनीतक अवसर र सामाजिक हैसीयतमा दाग लगाउने कार्य भएको छ। तपसिलमा स्वयम् उठ्ने यस्ता झिना-मसिना कुराहरु लाइ प्रमुखतामा राखेर सबै पाइयो जस्तो गरी  कुर्लिने मानशिकता भएका गोर्खा वार्ताकारहरुको चेतनामा ठुलो ह्राश आएको अन्दाज गर्न सकिन्छ । यस्ता कुराहरुले ब्रिटिश लाइ ; के खोज्छस कानो आखो " बुढा-बुढीहरु लाइ नेपालमा दिइनु पर्ने रकम पनि  वेलायतमै र नेपालकै कर्णधार युवाहरु लाइ तिनका  बाउबाजेको सट्टामा  बेलायतमै कज्याउने कुरोले ब्रिटिश वार्ताकारहरु लाइ हाइ सन्चो भएको देखिन्छ। यस्तो निम्नस्तरीय तप्सिले कुरोले मुख्य माग ' पेन्सन र नेपालमा औषधोपचारको कुरो ओझेलमा पर्योनै   - विप्रेषण  र  मानव संशाधन   नेपाल भित्र्याउने  कुरो त टाढै रह्यो र यसले  रास्ट्रवादको भावना भएकाहरुको आत्मसम्मान र रास्ट्रिय स्वाभिमानमा नराम्रो ठेस लाग्यो- काम कुरो थेम्स तिर गोर्खे लागे मेस तिर ! 

माथि उल्लेख गरिएझै “ जी टेन” मा एकता नहुनुनै वार्ता असफल दिशा तिर मोडिनु हो र यो मोडाइले ब्रिटिश पक्ष लाइ सरल र सहज बाटो तिर लाग्न  प्रेरित गर्यो। अत: अब पनि, अहिले भएको त्रुटीहरु लाइ नसच्याउने र नेपाल सरकारका वार्ता प्रतिनिधि पनि गोर्खाको सदियौ देखिको मुद्दा सल्टाउनमा ब्रिटिश पक्ष सित आखामा आखा जुधाएर दृढतापुर्वक अघि नबढ्ने हो भने  जसरि  २००८ मा ब्रिटिश सरकारले समान पेन्सन र अधिकार उपलभ्द गराउनुको साटो बेलायतमा आवाशीय भिसा दिलाएर मुखमा आउनै लागेको ठुलो फलको सट्टा  एक सानो ललिपपदिएर तर्कियो, यसपटक पनि ब्रिटिश वार्ताकारहरुले त्यसै गर्नेप्रवल सम्भावना देखिन्छ।

सारंशमा नेपाल सरकार द्वारा मनोनित दुई जना प्रतिनिधी त्र्प्हहरु बाहेक अन्यले स्वतस् बाहिरिएर वार्तालाइ मार्ग प्रसस्त गरी दिदा वार्तालाइ तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने कुरोमाआशा गर्न सकिन्छ। वास्तवमा वार्ता दुइ अक्षरबाट बनिएकोले दुइ जना वार्ताका र्काफि छ । दसै जनाको ठुलो झुण्ड आ- आफ्नो डम्फुमा रमिरहने हो भने ब्रिटिशको गुलामीले गोर्खा समुदायलाइकहिल्यै नछाड्ने निश्चित छ र यसले पुन सन् २००८ को जस्तै यसपटक पनि गोर्खाहरुको मुख्य माग समान पेन्सन तुहिने निश्चितता देखिन्छ।

छोटो समय भएतापनि नेपालको पक्षबाट बार्ताकोअर्को चरणबाट गोर्खा सम्बन्धिको एक बिज्ञको साथमा मन्त्रिस्तरियवार्ताटोलि समावेश हुन सकेर माथि टिप्पणी गरे अनुरुप सम्बन्धित सबैले गहिरेर मथिं गलमन्थन गरेमा नेपाल र गोर्खापक्षको वार्ताकारहरूको शिर ननुहिने ठाउँ अझै रहेको आँस गर्न सकिन्छ ।