९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता भारतले आफ्नो सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई सुरुवाती दिनदेखि नै सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप हुबहु आफ्ना सैनिक सरह समान रुपले ब्यबहार गरिरहेको प्रष्ट छ । यसका अलावा भारतीय गोर्खाहरु बिरामी भएको अबस्थामा  काठमाडौंलगायत अन्य शहरी इलाकाहरुमा बस्ने बन्दोबस्त र औषधि–पानीको राम्रो ब्यबस्था गरेको छ ।  

निवृत्त गोर्खाहरु जो भारतिय नागरिक बन्न चाहान्छन्, उनीहरुलाई त्यहाँको संविधान १९५५ अनुरुप नागारिकता दिने प्रचलन पनि ल्याइसकेको छ । त्यसैले यस प्रसङ्गमा भारत र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छ ।  

तर, यसको अर्कोे हस्ताक्षरकर्ता बेलायतले सम्झौताको चरम अपहेलना गर्दै आइरहेको छ । बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरु सुरुवातीका दिनदेखि नै अपहेलित छन्, दुर्व्यवहार र विभेदको  शिकार भएका छन् । उनीहरु विगत तीन दशकदेखि समान अधिकारका लागि संघर्षरत छन् । आजको दिन सम्म पनि  उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । 

बरु उल्टै त्रिपक्षीय सन्धि नै अवैधानिक, अविवेकी र अन्यायिक छ भनेर त्यहाँको शाही अदालत -Royal Court of Justice) ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा घोषणा नै गर्‍यो र सन् १९९७ पूर्व निवृत्त र कटौतीमा परेका गोर्खाहरुलाई बेलायतमा आवासीय भिसा दिनु भनी सरकारलाई निर्देशन समेत दियो ।

त्यहाँको संसद्ले पनि यसलाई अनुमोदन गरेर तत्कालीन गोर्डन ब्राउनको सरकारले  २१ नोभेम्बर २००९ बाट इच्छुक र मापदण्ड पुगेका गोर्खाहरुले निवेदन दिन सक्नेछन् भनी सुचना जारी गर्‍यो ।  

साधारण मानिसहरुले पनि बुझ्न सक्छन कि बेलायत सरकारको यो निर्णयले नेपाल र नेपाली जनतामा भौतिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिकजस्ता कुराहरुमा दुरगामी असर  पार्दछ । 

यो आफैंमा अपरिपक्व र विवादस्पद छ । न यसमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको आधार छ, न यसले त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावना समेटेको छ । स्वभाविक रुपमा गोर्खाहरुलाई दिइने आवासीय भिसा उनीहरुको पूर्ण समानताको विकल्प कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन ।

गोर्खाहरुको सङ्घर्षले आवासीयलगायत समान रकमको साथमा समान हैसियत मागेको हो । एउटै  सेवाको लागि अर्को  मापदण्ड र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकलाई गरिने कुनै पनि किसिमको भेदभाव आत्मसम्मान भएको नागरिकले चुपचाप सहन सक्दैन ।

तथापी गोर्खाहरुले यसलाई लामो संघर्षको एउटा सानो प्रतिफलको रुपमा लिए, ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने भनाइलाई अङ्गाले । नेपालको तत्कालीन गरिबी, बेरोजगारी, नश्लवादी स्थिति, भ्रस्टाचार, अस्थिर राजनीति, आधारभुत आवश्यकताको कमी, आदी कुरोहरु सँग पौठेजोरी खेलिरहनुभन्दा यसलाई राहातको रुपमा लिएर बेलायतको आप्रवासनमा लागे । यो एक किसिमले उनिहरुको लागि  योजनाविहिन, अकल्पनीय आप्रवास थियो भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।   

आप्रवासनमा आएका करिव ३० प्रतिशत जति मानिसहरु तत्कालिन मलाया र बोर्नियोको लडाईं सकेपश्चात १९६७-१९७१ मा कटौतीमा पारिएका ८ दशक पार गरिसकेका पेन्सनबिहिन पाका मानिसहरु साथै केही वृद्धा विधवाहरु  छन् ।

यिनीहरुले आफ्ना वयस्क छोरा–छोरीहरुलाई आफ्नो सारथीको रुपमा ल्याउन चाहे । तर बेलायतको मर्जिको कानुन उनीहरु प्रायजसोको लागी बाधक बनेको छ ।

यिनीहरुको आयस्रोत केही पनि नभएकोले बेलायत सरकारले आफ्नो देशमा बस्ने अन्य कम आय भएकाहरु अथवा घरवारबिहिन शरणार्थीहरु लाई जस्तै पेन्सन क्रेडिट, आवास सहुलियत र आफ्नो बासस्थानको क्षेत्रभित्र निशुल्क स्वास्थ र यातायातको बन्दोबस्त गरिदिएको छ ।  

अन्य ७० वर्ष पार गरेका करिब ७० प्रतिशत जत्ती निवृत्तहरु भने ‘गोर्खा पेन्सन’ भएका छन् । जसलाई आवासीय भिसाबाहेक अन्य केही पनि सहुलियत दिइएको छैन । ब्रिटिस समकक्षीसरह पेन्सन नभएकोले यो समुहको जिवनयापनको माध्यम रोजगारी या साना–तिना ब्यवसाय हो, जो उनीहरुको लागि अपरिहार्य छ । 

पेन्सिन क्रेडिट दिलाइएका वृद्धहरुको दिनचर्या यहाँ धेरै कठिन देखिन्छ । यसको मुख्य जड अङ्ग्रेजी भाषा हो । यो  भाषाको समस्याले गर्दा उनिहरु कत्तिले आफुसँग भएको सञ्चारको माध्यम समेत प्रयोग गर्न नजानेर  नेपालमा  भएका आफ्ना आफन्तजन र बेलायतमै भएका चिनारु मानिसहरुसँग बातचित गर्न असक्षम देखिन्छन् । 

उनीहरुलाई मामुली किनमेल गर्न र घरेलु उपकरणहरु चलाउन समेत धौ–धौ परेको पाइन्छ । उनिहरुलाई औषधि– पानीको लागी अस्पताल जाँदा  दोभासे अत्यावश्यक पर्ने नै भयो । यहाँ आएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरुले आफ्नो गाउँघरको जीवनशैली,सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवहार छाडेका छैनन्, प्रायजसो ठाउँमा उनीहरु समूह–समूहमा भेटिन्छन् ।

यस्तो समूहलाई बेलायतीहरुले हेयको दृष्टीले हेर्छन् । यस्तो कुराहरु त्यहाँका कतिपय वरिष्ठ राजनैतिक नेताहरुले समेत आलोचना गरेका छन । यस्ता तिता कुराहरु उनीहरुका लागि अभिशाप सरह बनिदिन्छ, जसले उनीहरुको बसाइलाई झन्  खल्लो तुल्याएको पाइन्छ ।  

अर्कोतर्फ बेलायतमै रहेर पेन्सन भएकाहरु, अलिक कम उमेरकाहरुको अवस्था पनि त्यत्तिकै कहरलाग्दो छ । यिनीहरुको भाषा र योग्यता स्थानीय मानिसहरु बाराबरको भएता पनि भनेजस्तो रोजगारी पाउन मुस्किल हुन्छ ।

साना– तिनो रोजगारीले दैनिक १२ घन्टासम्म काम गर्दा घरको बहाल, अन्य करहरु, खान लाउन र अन्य खर्चहरुमै ठिक्क हुने हुँदा रोजगारी गरेको पैसा बचाएर अरु कुनै ठूलो उद्योग व्यवसाय गर्ने सुनौलो सपना नदेखेको प्राय जसोले भन्ने गर्छन् ।    

स्वभावैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको मुख्य उद्देश्य अलिक बढी सुखको खोजी हो, आनन्दको खोजि हो । तर त्यहाँ केहीलाई मात्र सुख अनुभुत भएको होला ।

तापनि तिनिहरुमा पनि आनन्दको आभास देखिँदैन । प्रायजसो उनीहरु आफ्नो जन्मस्थल, देशको याद र वर्तमानको बिषाद, चिन्तित मन र उर्लिएको भावनाले उत्पीडित देखिन्छन् । नेपालमा हुँदा रहर लाग्दो देखिएको भए तापनी ब्यबाहारिक रुपमा यहाँको जिवन बडो कहर लाग्दो छ ।     

यो कहरपुर्ण दिनचर्या त छँदै थियो, यस्मा कोविड–१९ महामारीले उनीहरुलाई झन् त्रसित तुल्याएको पाइयो । उनीहरुमध्येकै करिब २ सयजनालाई यो माहामारीले लगेछ , आफु पनि यसबाट नउम्किने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरु पनि प्रताडित बनेछन् । न त दिबाङ्गत भएका मित्रहरुको दाह संस्कारमा न जान सकियो न उनीहरुको लागि श्रद्धसुमन नै भन्न सकियो भनेर कतिजना भावविव्हल हुन्छन् ।

उनीहरु आफैँ पनि लख काट्छन कि सायद उनीहरु आफ्नै देशमा भएको भए यहाँ यस्तो प्रकारको मृत्युबरण गर्नुपर्ने थिएन । यो संक्रमणले उब्जाएको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा मानसिक तनाव र छटपटीले उनीहरु झन् ग्रसित देखिन्छन् ।  
परिवारसहित छोरा–छोरीहरुसगै भएकाहरुको भाव पनि यिनिहरुको भन्दा फरक पाइदैँन ।

आफु त जे भयो–भयो, तर उनीहरु आफ्ना बढ्दै गएका सन्तानहरुको भबिष्य र यहाँको बसाइले उनीहरुमा पार्ने दुरगामी असरप्रति संवेदनशिल र चिन्तित देखिन्छन् ।  किनकी बेलायतमा अझै पनि विदेशीहरुलाई हेर्ने मनस्थिति, तिनिहरुलाई बहिस्करणमा पार्ने प्रवृत्ति, नेपालका उपल्लो जातका मानिसहरुले सिमान्तकृत अल्पसंख्यक जातिहरुलाई गर्ने व्यवहारभन्दा फरक छैन ।   

यो प्रष्ट छ कि बेलायतले यी निरीह गोर्खा वृृद्ध–वृद्धाहरुलाई पेन्सन क्रेडिटमा झुलाई राख्नु साना बच्चाहरुलाई ललिपप  दिएर भुलाउनजस्तो मात्र हो, समान पेन्सन नदिदाँ पनि यिनीहरुको जिवनस्तर नेपालको भन्दा  स्तरीय छ भन्ने बेलायतको सोच २१ औं शताब्दीको दुनियाँमा कसैलाई सैह्य हुँदैन ।

अहिलेसम्म बेलायतकै शशस्त्र सैन्य नियमवली १९७५ अनुसार समकक्षी  बेलायती निवृत्तहरुसरह पेन्सन  दिइसक्नु पर्ने थियो, नभए तापनी कम्तिमा सन् १९७५ भन्दा अघि कटौतिमा परेकाहरुलाई एक मुस्ट रकम, १९७५ भन्दा पछाडी कटौतिमा परेकाहरुलाई “पृजब्र्ड पेन्सन” र अन्यलाई समकक्षी बेलायती निबृतहरुलाई दिए सरह पेन्सन दिलाएको भए यो हबिगत भोग्नु पर्ने थिएन । बहुसंख्यक मानिसहरु नेपाल फर्किसकेका हुन्थेँ ।  

त्यसकारण  वहाँहरुको स्थितिलाई साम्य पार्न त्रिपक्षिय सन्धिको मर्मलाई मुल आधार मानी  २२ मार्च २०१८ को संयुक्त प्राबिधिक प्रतिबेदनले मार्गप्रशस्त गरे मुताबिक नेपाल सरकारको प्रमुख स्वयम्ले आफ्नो मुल दायित्व सम्झी गम्भिरताका साथ समकक्षी बेलायतको सरकार प्रमुखसँग यथासिघ्र वार्ता गर्न अत्यावश्यक छ, उनीहरुको प्रादेशिक यात्रालाई अन्तहिन दिशातिर जान दिनु हुँदैन ।

‘जननि जन्मभुमिस्च स्वर्गद्वपी गरियसी’ को भावानामा डुबुल्की खेलिरहेका प्रायजसो यि निवृत्तहरु आफ्नो उत्तरार्धको जीवन आफ्नै दश नेपाल फर्केर आनन्दसँग व्यतित गर्न र केही मात्रामा भए पनि देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउन आतुर भएका देखिन्छन् ।