बाढीले २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति

काठमाडौं - स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकबीच छलफल भएको छ ।

इप्पानको कार्यालय कमलादी काठमाडौंमा भएको छलफलमा बाढीले क्षति पुर्याएका २३ ओटा जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं इप्पानका सल्लाहकार दीपक खड्काको नेतृत्वमा सल्लाहकारहरू पुष्पज्योति ढुङ्गाना र केशवबहादुर रायमाझीलगायतका प्रतिनिधि तथा इप्पानको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू कुवेरमणी नेपाल, मिथुन पौडेल, टिएन आचार्य लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुट देखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ । गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ । अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो बेलामा सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद समेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ ‘ खड्काले भने ।  यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।