२०७९ फागुन २ गते नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी निकट अनेरास्ववियुका सदस्यहरूलाई नागरिक समाजका अगुवाका विरुद्धमा सक्रिय प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नागरिक समाजका नाममा सडकमा आन्दोलन हुने गरेका कारण त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने पोखरेलले बताएका थिए ।
त्यसको १ दिनअघि अर्थात् फागुन १ गते नेपाल सरकारले जनयुद्ध दिवसको घोषणा गरेर उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै गोरखाको लक्ष्मीबजारस्थित द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख रामचन्द्र दुवाडीले ‘कथित जनयुद्ध शब्दलाई वैधानिक दृढता गर्ने वर्तमान सरकार मुर्दावाद’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
सोही आरोपमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले क्याम्पस प्रमुख दुवाडीमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
अर्को एउटा घटना पनि हेरौँ ।
गत माघको अन्तिम साता गायिका एलिना चौहानले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको तस्बिर चिनिनन् । उनले आफूले उक्त तस्बिर कसको हो चिनिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण उनीविरुद्ध उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले विषवमन सुरु गरे ।
सार्वजनिक रूपमा उनीविरुद्ध अत्यन्तै तल्लो स्तरको निकृष्ट गालीसमेत गरे ।
पछिल्लो १ महिनाभित्र घटेका माथि उल्लेखित ३ घटनाले नेपाली समाजमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बुझ्न र बुझाउन मद्दत गर्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले व्यक्तिको आत्मसम्मान तथा मर्यादालाई सम्मान गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ । व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता मानव अधिकारको आधारभूत सवाल हो ।
तर, पछिल्लो समय नेपालमा मानवअधिकारको यही आधारभूत मान्यतालाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै अवरोध सिर्जना गर्ने तथा कमजोर बनाउने निर्दयी प्रयासहरू गरिरहेका छन् ।
यतिबेला मानवअधिकारकर्मी, सुशासनका अभियन्ता, नागरिक समाजका अभियन्ता, अल्पसंख्यक समूहका नेता, पत्रकार तथा स्वतन्त्र आमनागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्य गतिविधिमाथि सरकारी, गैरसरकारी तथा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले विभिन्न किसिमले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्न निरन्तर भइरहेका छन् ।
नीति कानुन र अभ्यासहरूमार्फत लोकतान्त्रिक र नागरिक स्थानलाई संकुचित बनाउने प्रवृत्तिमा बढावा आएको देखिन्छ । यसले नागरिक र नागरिक समाज संस्थाको सञ्चालन र कार्य क्षमतालाई प्रतिबन्धित गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय संसारभर नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रयत्न एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन् ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै अभिव्यक्ति, कार्यकर्ताको गतिविधि तथा आमनागरिकको मौनताले नागरिक आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा यस्तै किसिमका प्रतिबन्धित अभ्यासका कारण नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जसले गर्दा जति लोकतान्त्रिक भनिए पनि पछिल्लो समय राज्य संयन्त्र र संरचनाहरू साना अभिजात वर्ग, गुट र कट्टरपन्थीहरूले कब्जामा पार्दै गएको देखिन्छ । जसले सीमित वर्गले असीमित स्वतन्त्रता, अवसर तथा लाभ उठाइरहेका छन् भने बहुसंख्यक नागरिक यस्ता हक अधिकारबाट विमुख भइरहेका छन् ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा २२ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग मिली संगठन गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ साथै आफ्नो हित संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा २ मा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक नैतिकता तथा अन्य अधिकारको संरक्षण गर्ने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यबाहेक कुनै प्रकारको बन्देज लगाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय संसारभर नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रयत्न एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकारेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जात, धर्म, लिंग, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र मात्र नभई उसले बोक्ने विचारका आधारमा पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
आइसिएनएलले गरेको एक अध्ययनले सन् २०१२ देखि २०१५ को छोटो अवधिमा संसारभरका ६० देशले १२० वटा नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचित बनाउने वा प्रतिबन्धित गर्ने कानुन जारी गरेका थिए, जसमध्ये २० प्रतिशत कानुन प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकारको विरुद्धमा थिए ।
नेपालमा भने यस किसिमका अधिकारमा विभिन्न बहानामा विस्तारै संकुचन ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
लामो त्याग र बलिदानबाट नेपालमा सुनिश्चित भएको नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई विभिन्न तहबाट भइरहेका अतिक्रमण, हस्तक्षेप तथा प्रतिबन्धका प्रयत्नविरुद्ध आमनागरिक फेरि एकजुट भएर सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मूलतः नागरिक अधिकारका ३ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छन् । जसमा संगठित हुने, स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति दिने र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकार छ ।
तर, नेपालमा सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य अतिवादीहरूले यी ३ वटै अधिकारलाई संकुचित पार्न विभिन्न तवरबाट हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
संगठित हुने, स्वतन्त्र तथा निर्भयपूर्वक अभिव्यक्ति दिने तथा शान्तिपूर्ण रूपमा बिनाहातहतियार भेला हुने अधिकारलाई लोकतन्त्रको मुटुको रूपमा लिइन्छ । यिनै अधिकारमाथि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण हुदै गयो भने त्यसले समाजमा फाँसीवाद नै ल्याउँछ ।
नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकारेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जात, धर्म, लिंग, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र मात्र नभई उसले बोक्ने विचारका आधारमा पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
तर, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयं व्यक्तिको विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत् छन् । यसले नेपाली समाजमा नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै बन्द समाज निर्माण गर्न उद्यत् भइरहेको देखिन्छ ।
यसर्थ हरेक सचेत नेपाली आफ्नो संगठित हुने, अभिव्यक्ति राख्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकारलाई संरक्षण गर्न एकजुट भएर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संसारभर तथा नेपालमा समेत बढ्दै गइरहेको नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपलाई समाजको तल्लो तहमा रहेका अभियन्ता, मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधि तथा रक्षकलाई समेत जानकारी दिने सुव्यवस्थित प्रयत्न समेत सुरुआत भएको छैन ।
नागरिक अधिकार नै खुला र लोकतान्त्रिक समाजको आधार स्तम्भ हो । नागरिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संगठित हुन, कुनै पनि कार्यक्रममा स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिन र कुनै पनि अवरोधबिना समन्वय र सञ्चार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले नागरिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सचेत नागरिकको ऐक्यबद्धता आजको आवश्यकता हो ।
