राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहरी विकास मन्त्रीमा विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई पठायो । करिब १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का योजना अलपत्र छाडेका पाण्डेलाई नै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि ती ठेक्कामा थप स्वेच्छाचारिता बढ्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । साथै नयाँ योजनामा समेत उनको पहुँच, प्रभाव र हालीमुहाली चल्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टीभित्र विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै ठेकेदारलाई नै सहरी विकास मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदा प्रष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रहेको देखिन्छ ।
राप्रपा मात्र होइन, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा लिएर भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्चमा चलिरहेको थियो । नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी लामिछाने गृहमन्त्री बने ।
आफ्नो नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयकै नेतृत्वमा आफैँ मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएपछि छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुने धेरैले आशंका गरेका थिए । भयो पनि त्यस्तै ।
नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको मुद्दामा सरकारी वकिलले लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्चमा वकालत गरे । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १३ माघ, २०७९ मा रविको नागरिकता अवैध ठहर गर्यो । जसकारण उनको सांसद पद खारेज भयो भने मन्त्री पद पनि गुम्यो ।
उनले नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरे पनि राहदानीको विवाद अझै निरुपण भएको छैन । तर लामिछाने सकेसम्म छिटो गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किन हतारिएका छन् । यसले थप स्वार्थको द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने देखिन्छ ।
लामिछाने मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेपछि स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । अर्याल आफैँ मेनपावर व्यवसायी भएका कारण वैदेशिक रोजगारीका सवालमा उनको स्वार्थ बाझिएको छ ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन, नेपालमा विगत लामो समयदेखि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास झाँगिएको छ । इमानदार तथा स्वार्थ नजोडिएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर वा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेर पुरस्कृत गर्ने अभ्यास नेपालमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । जुन नेपालको शासन प्रणालीको प्रमुख समस्या र भ्रष्टाचारको एक कारण बन्दै आएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रको सार्वजनिक पद धारण गरेर वा नेतृत्वमा पुगेर उक्त शक्ति, पद तथा त्यसमार्फत प्राप्त गरेको सार्वजनिक स्रोत साधन, अधिकारलाई आफ्नो निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाहरूलाई मिहिन रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक भ्रष्टाचार तथा अनियमिततापछाडिको प्रमुख कारण स्वार्थको द्वन्द्व रहेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि मेनपावर व्यवसायमा संलग्न भएको व्यक्ति श्रम, रोजगारमन्त्री हुँदा आफू, आफ्नो कम्पनी वा आफ्नो पेसालाई लाभ हुने गरी कानुन तथा नीति बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सो विषयसँग सम्बन्धित सूचनामा उसको सहज पहुँच हुन्छ र सो सूचना निजी लाभका लागि दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ । यस किसिमको अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा लिने गरिन्छ ।
अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ र आफूले धारण गरेको सार्वजनिक पदले प्रदान गर्ने उद्देश्य एकै भएर उक्त पदको दुरुपयोग गरी निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा लिने गरिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाहरूलाई मिहिन रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक भ्रष्टाचार तथा अनियमिततापछाडिको प्रमुख कारण स्वार्थको द्वन्द्व रहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेका देशमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वार्थ बाझिने स्थानमा नियुक्ति वा जिम्मेवारीलाई निरुत्साहित गर्दै यस्ता कार्य भएमा त्यसलाई अवैध ठहर्याउने, कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्थासहित विभिन्न देशले नीति, नियम र कानुन निर्माण गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, नेपालमा आजको दिनसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सवाललाई नैतिकतासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन छैन । त्यसैले पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडिने स्थानमा एकपछि अर्को गर्दै नियुक्ति पाइरहेका छन् ।
आदर्शका कुरा गर्ने वा नारा लगाउनेहरू स्वयं स्वार्थ जोडिने गरी विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दै वा लिँदै आइरहेका छन् ।
आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व भएको स्थानमा जिम्मेवारी लिनुहुँदैन वा निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा नैतिकता र सदाचारको आधारभूत मान्यता हो । तर, नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको तालाचाबी बिनासंकोच जिम्मा लगाइँदै आइएको छ ।
नेपालमा कार्यकारी पदमा मात्र होइन, संसद्मा पनि स्वार्थको द्वन्द्वका विभिन्न उदाहरण देख्न सकिन्छ । संसद्मा पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने सांसदहरू कानुन बनाउने समितिमा खुलमखुल्ला छन् ।
उदाहरणका लागि २०७५ मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि शिक्षामा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका सांसदहरू संलग्न थिए ।
संसारका कतिपय देशले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानुनसमेत बनाएका छन् । उदाहरणका लागि क्यानडाले सन् २००६ मा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्यो । र, ‘अफिस अफ द कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड इथिक्स कमिसनर’ समेत गठन गरेको थियो ।
अन्य कतिपय देशका प्रादेशिक सरकारहरूले पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । नेपालकै हकमा पनि कतिपय निकायले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सवाललाई आचारसंहितामा राखेर अभ्यास गरिरहेका छन् भने कतिपय ऐनमा यसबारे व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा अदालतमा पनि न्यायाधीशहरूले स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अभ्यास छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यमा एकै व्यक्ति नरहने अभ्यास छ ।
निजामती ऐनमा पनि निजामती कर्मचारीहरूले स्वार्थमा बाझिने गरी निर्णय गर्नु नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी सुशासन ऐन–२०६४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ लगायत केही ऐनमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका लागि २०६९ सालमा तयार पारेको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यसरी केही कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वका सवालहरू आंशिक रूपमा उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी एकीकृत र पूर्ण कानुन हालसम्म नेपालमा छैन ।
वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जारी भएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धनलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । वर्तमान सरकारसँग साँच्चै देशमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति छ भने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने कानुन तत्काल निर्माण गरी संसद्बाट पारित गर्नु आवश्यक छ । नत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार नेताको ओठे प्रतिबद्धतामै सीमित हुने निश्चित छ ।
