नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट फाइनल गर्ने अन्तिम रात अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रवेश र बजेटमा ‘व्यापारिक घरानाको स्वार्थ अनुकूलको हेरफेर’ गरेको आरोप गम्भीर हो । अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील कुरा भएकाले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रीका साथै अर्थ र राजस्व सचिव र बजेट महाशाखासहितका उच्च तहका कर्मचारीहरू उच्च गोपनीयता र इमानका साथ सहभागी हुने विश्वास गरिन्छ ।
तर, व्यापारिक घरानाको स्वार्थलाई संबोधन गर्ने गरी हेरफेर गरिएको गम्भीर आरोप लागे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको उच्च कर्मचारीतन्त्रले कुनै नैतिकता वा इमान प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । बरु उल्टो मन्त्रालयले लिखित पत्रमै ‘सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको’ जिकिर गरेको छ । यो पत्रपछि अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरू समेतमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने सम्भावना बढेको छ ।
सामान्यतया आफूमाथि यति गम्भीर आरोप लागेपछि नै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर वा कम्तीमा स्व–निलम्बनमा बसेर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर उनले त्यो गर्नुको साटो आफूले गल्ती नगरेको जिरह गरिरहे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्मा को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिएन । यो रहस्यमय मौनता उस्तै अचम्मलाग्दो र आपत्तिजनक छ । उसो त यति ठुलो कुरा अर्थमन्त्री एक्लैको मात्र आँटले भएको होइन भन्ने आरोप पनि छँदै छ ।
यति गम्भीर विषयमा संसद् र सभामुखको भूमिका पनि प्रभावकारी रहन सकेन ।संसद्मा मुख्य विपक्षी दलले विरोध गर्ने र आवाज उठाउने काम गरे पनि सरकारले र सभामुखले यसमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेनन् । फलतः बजेट बहुमतले पारित भइसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवा इमानको ठुलो परीक्षामा भने अद्यापि छँदै छन् । बरु उनीहरूको परीक्षा अझ पेचिलो बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रले शङ्कालाई मलजल गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसले घटना भएको रहेछ र सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउँदा त्यसको पोल खुल्ने डरले यस्तो बहाना गरिएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ । पत्रमा भनिएजस्तो हो भने पनि सरकारले नै जारी गरेको निर्देशिका सरकारले नै उल्लङ्घन गर्ने गरी ‘सीसीटीभी फुटेज डिलिट हुने कुरा कारबाहीयोग्य कुरा हो ।
यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको मौनता पनि उदेकलाग्दो छ । यो मौनता तोड्न जरुरी छ । सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा उनले भनिदिने हो भने यो प्रकरणको पटाक्षेप हुनेछ । सरकारले उनलाई नरुचाउला वा कारबाही गरेर कतै जगेडामा राखिदेला तर, इमान र राज्यप्रतिको दायित्वका हिसावले उनको प्रतिष्ठा चुलिनेछ । सधैँ नबोलेरै मात्र जितिँदैन । ऐन मौकामा बोल्नुको अर्थ बेग्लै र विशिष्ट हुन्छ ।
यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग फेरि उठेको छ । संसद्मा मुख्य विपक्षी दलका नेता र सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलका महामन्त्रीले पनि छानबिनका लागि माग गरेपछि अब यो कामबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन र सक्दैन । यो छानबिन कुनै कठिन काम पनि होइन । मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजकै मात्र अध्ययनले पनि यो कुरा बताउन सक्छ । मन्त्री स्वयम र उच्च मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक तहले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अन लिमिटेड अर्थात् जति पनि अटाउने खालको रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले बताएका छन् । यदि मन्त्रालयले भनेजस्तो १३ दिनमै डिलिट हुने खालको रहेछ नै भने पनि त्यसलाई फेरि ब्युँताउन सम्भव रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीकै डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले यो काम गर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैले यो विषयलाई अब छानबिन गरेर टुङ्ग्याउनै पर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक तहले सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रले यसको अग्रसरता लिनु पर्छ । अझै यो विषयमा अटेर र अलमल गरिनु हुँदैन ।
