त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने देशकै जेठो विश्वविद्यालय हो । त्रिवि अन्तर्गत ६२ आङ्गिक र १ हजार ६२ सम्बन्धनप्राप्त गरी १ हजार १ सय २४ शैक्षिक संस्था रहेका छन् । यो विश्वविद्यालयका ४२ केन्द्रीय विभाग, चार वटा स्कुल, चार वटा अनुसन्धान केन्द्र र अन्य निकाय समेत छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमध्ये कर्मचारी प्रशासन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अध्यापन गर्ने प्राध्यापकलाई प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या त्रिविमा करिब आठ हजारको हाराहारीमा छ । यी सबै निकायको स्थायी प्रशासन भनेको कर्मचारी प्रशासन नै हो ।

अहिले त्रिविका कर्मचारीको साझा संस्था त्रिवि कर्मचारी सङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ ।

सङ्घको स्थापना वि.सं २०४७ मा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट भएको हो । त्यसपछि आवधिक रूपमा त्रिविमा देशभरका आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, स्कुल, निकाय, अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत स्थायी र करार सेवाका कर्मचारीमध्येबाट सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ । त्रिवि सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत स्तर र सोभन्दा मुनिका पदमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र उम्मेदवार बन्न र मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । आगामी असार १० गते हुने यस पटकको निर्वाचनमा ४ हजार ९ सय ५० भन्दा बढी मतदाता छन् । कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पछिल्लो पटक २०७३ सालमा भएको थियो । आवधिक रूपमा तीन तीन वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन २०७६ सालपछि कोभिड १९ को महामारीका कारण हुन सकेको थिएन ।

सङ्घका चुनौती काम गर्ने सिलसिलामा विश्वविद्यालयका कर्मचारी दुई पक्षीय सरोकारवालाको चेपुवामा परिरहेका हुन्छन् । एकातिर विद्यार्थीलाई भनेकै समयमा सेवा चाहिन्छ भने अर्कोतिर प्राध्यापकलाई दैनिक पठनपाठनमा प्रशासनिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भनेको बेला सेवा उपलब्ध नभए अपजसको भागिदार कर्मचारी हुने गरेका छन् । यसरी दोहोरो चेपुवामा परिरहेका कर्मचारीको हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने एक मात्र आधिकारिक साझा संस्था त्रिवि कर्मचारी सङ्घ मात्र रहेको छ । आसन्न निर्वाचनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले त्रिविमा कार्यरत कर्मचारीका हक अधिकार स्थापित गर्न थुप्रै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

आम रूपमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक बहस र छलफलको थलो मानिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका ठुला ठुला आन्दोलन विश्वविद्यालयबाटै सुरुवात भएको पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक नेता उत्पादनको केन्द्र पनि मानिन्छ किनकि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेताहरू नै अहिले देश हाँक्ने सर्वोच्च पदमा पुगेको पाइन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकायको रूपमा सञ्चालन हुनुभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको पाइन्छ भने विश्वविद्यालयभित्र हुने सबै खाले नियुक्तिहरूमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व नियुक्ति गर्दा समेत राजनीतिक नियुक्तिको प्रावधानले विश्वविद्यालय थला पर्दै गएका छन् । कुलपति र सहकुलपति सरकारका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री रहने कानुनी व्यवस्थाका कारण त्रिवि स्वायत्त निकाय भए पनि राजनीतिक नियुक्तिका प्रावधान प्रशस्तै छन् । एउटा सरकार हुँदा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई सरकार बदलिँदा चारैतिरबाट असहयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै नौलो परिघटना हुन छोडेको छ । पदाधिकारी एवम् विभाग र क्याम्पसहरुमा हुने नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक भागबन्डामा हुँदा कतिपय निकायमा समस्या सिर्जना भइरहेका हुन्छन् । यस्तो नियुक्ति सबै प्राध्यापकमध्येबाट हुने हुँदा यसमा कर्मचारीको खासै भूमिका हुँदैन । यद्यपि नियुक्तिहरूकै विरुद्धमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षले गर्ने आन्दोलन, तालाबन्दी लगायत कुराले सबैभन्दा मारमा कर्मचारी परेको तथ्य कतै छिपेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारी हकहितका मुद्दा लिएर पदाधिकारीसामु सौदा बाजी गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख चुनौती पनि सङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले नियमित रूपमा कर्मचारी सिफारिस गर्न नसक्दा हरेक निकायले कर्मचारी अभावको अवस्था झेल्नु परिरहेको छ । सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन भएर परीक्षा भइसकेका पदहरूको नतिजा समयमा सार्वजनिक भएको छैन । वृत्ति विकासको प्रतीक्षामा रहेका सयाैँ कर्मचारी नयाँ विज्ञापनको प्रतीक्षामा छन् । विभिन्न पदको परीक्षा र नतिजा अदालती आदेशले रोकिएको अवस्था छ । यी सबै चुनौतीलाई चिरेर सेवा आयोगको नियमित कार्यपालिका गराउन दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सङ्घको नेतृत्वलाई रहेको छ ।

कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै व्यवस्थापन पक्षले त्रिवि नियम कानुन विपरीत एउटै व्यक्तिलाई दुई वा दुईभन्दा बढी ठाउँमा काम लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्दछ । माथिल्लो पदमा निमित्त र असङ्गत पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई नियम विपरीत कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएर कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ । सेवा सुविधा वृद्धि भएर केही कर्मचारीलाई तत्काल आर्थिक रूपमा फाइदा हुने देखिए पनि त्यसले कर्मचारीको आचरणमा टीकाटिप्पणी भई आलोचनाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता विकृति विसङ्गतिको सुधारका लागि पहल गर्नु सङ्घको नेतृत्वको अर्को चुनौती रहेको छ ।

त्रिविमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवाको प्रक्रिया व्यवस्थित छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नियमित हुन सकेको छैन । पहुँचको आधारमा सरुवा गर्ने गराउने परम्परालाई तोडेर निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी निश्चित समयमा मात्र सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिनु सङ्घको लागि थप चुनौती रहेको छ । कर्मचारीको दरबन्दी र कार्यरत सङ्ख्या अभिलेख अद्यावधिक गराउनु पनि अहिलेको आवश्यकता छ ।

विभिन्न क्याम्पस, त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र अन्य कार्यालयमा विभिन्न पक्षले विभिन्न माग राखी पटक पटक गर्ने तालाबन्दीको चर्को मारमा कर्मचारी परेका छन् । कार्यकक्षमा बसेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारी घामपानी नभनी चौरमा दिन कटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परिस्थितिमा कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी सङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीलाई काम गर्ने उचित वातावरण दिलाउनु नेतृत्वको दायित्व हो ।

कर्मचारी वर्गको कार्यक्षमता  कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व अनुसार गर्न सक्ने थुप्रै काम कारबाही अलपत्र अवस्थामा छन् । ठुला ठुला कुराहरू मात्र गरेर हुन्न, साना साना ठानिएका काम गर्न सके पनि कार्यालयको काम गर्ने वातावरण सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? भनेझैँ परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने सोचका साथ सानो सानो पहल कर्मचारी वर्गबाटै हुन सके विश्वविद्यालयको मुहार फेर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सके समग्र विश्वविद्यालयकै साख उँचो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । नियम कानुनले स्पष्ट तोकिदिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा पनि पदाधिकारी सामु स्वीकृति लिन शरण पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन जरुरी छ । हरेक निकायका सबै कर्मचारी दैनिक काममा व्यस्त देखिन्छन् तर त्यसको गुणस्तर कसैले जाँच गरेको हुँदैन । सबैले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम फरक डङ्गले गर्न सके मात्र पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । परम्परागत तरिकालाई त्यागेर प्रविधिमैत्री काम गर्न सके समय र जनशक्तिको बचत मात्र होइन काममा गुणस्तरीयता पनि कायम हुन जान्छ । यसको लागि कर्मचारीको क्षमता विकास पहिलो सर्त हो ।

त्रिविमा कर्मचारीको तीन पुस्ता अहिले कार्यरत रहेको छ । पहिलो पुस्ता त्रिवि सेवामा प्रवेश गरी दीर्घ सेवा गरिसकेको पुस्ता छ । जुन पुस्ता विश्वविद्यालयको पुराना अभिलेखका ढड्डा पल्टाएर काम गर्न अभ्यस्त पुस्ता मानिन्छ । दोस्रो पुस्ता त्रिविका महत्त्वपूर्ण शाखा, महाशाखाहरूको नेतृत्व गरेर पदाधिकारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने पुस्ता छ । यो पुस्तामा समयसापेक्ष कार्यक्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको पदाधिकारीहरूबाट टिप्पणी हुने गरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वमै समय र सूचना प्रविधिले फड्को मारेको अवस्थामा नेतृत्वमा पुगेको दोस्रो पुस्ता प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै सुस्त एवम् भुत्ते जस्तो अनुभव हुने गरेको भनेर सेवाग्राहीले पनि गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनदेखि हरेक निकायको प्रशासनिक व्यवस्थापन समय सापेक्ष बन्न सकिरहेको छैन जसले गर्दा दैनिक सयौँ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिमा झन्झट र समस्या झेलिरहनु परेको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । वर्तमान समयमा सेवाग्राहीको माग चाहिँ विद्युतीय शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरी कागजरहित सेवा प्रवाह गर्दै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनु रहेको छ । यसको लागि कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको व्यवस्था र कर्मचारीको प्रविधिमैत्री कार्यशैली विकास गर्न जरुरी छ ।

अबको बाटो  जुनसुकै संस्थामा एकता नै बल हो । सबै मिलेर संस्थालाई समृद्ध बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको परिस्थितिलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने कर्मचारी सङ्घ होस् या प्राध्यापक सङ्घ होस्, विचारको आधारमा फुटेर जाने होइन, जुटेर एकताबद्ध भई विश्वविद्यालयको साख जोगाउनुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयको गरिमा बचे मात्र सबै सरोकारवालाको हित हुने पक्का छ ।

सरकारले पनि आगामी बजेट भाषणमार्फत त्रिविलाई ‘सेन्टर फर एक्सटेन्सन’ बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसको लागि त्रिविले पाउने बजेट परिचालन गर्न सक्षम नेतृत्व र त्यसको कार्यान्वयनमा दक्ष कर्मचारी प्रशासन रहनु जरुरी छ । विश्वविद्यालयले मानवीय जनशक्तिको क्षमता विकास नगरी विश्वविद्यालयको गरिमा बढ्दैन । कर्मचारीको कुशलता र दक्षताबाट प्रवाह हुने सेवाबाट मात्र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । विश्वविद्यालयको सार्वजनिक छवि अहिले धुमिल अवस्थामा छ । गुनासो नै गुनासो अनि विकृति विसङ्गतिको चाङ्लाई न्यूनीकरण गर्दै विश्वविद्यालयमा सुशासनको आधारशिला खडा नगरेसम्म सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढ्दैन । सुशासनका सूचक निर्माण गर्दै विश्वविद्यालयका हरेक निकाय सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन जरुरी छ । पारदर्शी कार्य प्रणाली नअपनाएसम्म विश्वविद्यालयको गरिमा बढ्न सक्दैन र सेवाग्राही सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन्छन् । अबको समयको अनिवार्य बनेको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । अब हरेक निकायमा नागरिक वडा पत्र राख्ने र वडा पत्र बमोजिम गुणस्तरीय सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।

बढी सेवाग्राही आउने निकायहरूमा कार्यालय परिसरमा हेल्पडेस्क राख्ने, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गर्ने, कल सेन्टर स्थापना गर्ने र सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय बनाउन अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सेवाग्राहीको अभिमत सङ्कलनको लागि ‘एक्जिट पोल’ र नागरिक प्रतिवेदन पत्र सर्वेक्षणहरू गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आत्मसात् गर्ने आँट त्रिवि कर्मचारी नेतृत्वले गर्नपर्छ । त्रिवि कर्मचारी सङ्घमा यस्ता सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न सक्षम नेतृत्व आउन जरुरी छ । कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन गर्ने, कर्मचारीको मनोबल बढाउने, वृत्ति विकासको अवसर नियमित रूपमा दिलाउने, क्षमता विकासका तालिम प्रदान गर्ने, क्षमताका आधारमा सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सही जिम्मेवारी दिन व्यवस्थापन पक्षले पहल गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादनको सही मूल्याङ्कन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको निर्वाचनले नेतृत्व चयन मात्र नभई बलियो प्रतिपक्ष पनि चयन गर्दछ । त्यसैले प्रतिपक्षले गुण र दोषको आधारमा नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने र नेतृत्वले पनि जबाफदेही र उत्तरदायी भई कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र विश्वविद्यालयको कर्मचारीतन्त्र नमुना बन्न सक्छ । देशको उच्च शिक्षाका लागि त्रिवि एउटा विश्वविद्यालय मात्र नभई शैक्षिक प्रणाली नै भइसकेको हुँदा अरूले अनुसरण गर्न सक्ने मोडल कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । भविष्यमा त्रिविको सार्वजनिक छविलाई जोगाउँदै साख र गरिमालाई आँच आउन नदिन कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुई मत नहोला । यसको लागि आसन्न निर्वाचनबाट कर्मचारी सङ्घको भावी नेतृत्व सक्षम बनोस्, शुभकामना ।