काठमाडाैँ– योगमाया न्यौपानेले १९७३–७४ सालतिरबाटै जातीय भेदभाव, सती, बालविवाह र बहुविवाहविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पुनर्विवाह विधवालाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । मंगलादेवी सिंहले २००४ सालमा महिला मागका लागि राजनीतिक मोर्चा प्रस्तुत गर्न नेपाल महिला संघ गठन गरेकी थिइन् ।
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएसँगै क्रमशः २००९ सालमा नगरपालिका र २०१६ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । ती निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व अति न्यून थियो । नगरपालिका र संसदमा क्रमशः साधना प्रधान र द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भएका थिए ।
राजनीतिक सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि राजनीतिक दलहरूले नीति निर्माणमा महिलालाई खासै संलग्न गराएको पाइँदैन । महिलाका लागि छुट्टै विद्यालय खोलियो र प्रहरीमा ‘महिला क्याडेट’ भर्ना हुन पाउने ब्यवस्था भयो । तर १९७७ सालमा सती प्रथालाई प्रतिबन्ध लगाउनुबाहेक योगमायाको युगदेखि उठाइएका महिलाकोसम्बन्धि कुनै पनि माग सम्बोधन भएनन् ।
यस्तै तर्कहरु चलिरहँदा काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा २१ वर्षकी पुजा फुयाँल लगायत केही प्रतिनिधि छनोट भएको कुराले केही आशा देखाएको त छ तर उनीहरुको राजनीतिक निरन्तरता संशयकै विषय छ । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यानबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएकी पुजा र उनीजस्ता केही तरुण नेतृहरुले जगाएको आशामा मलजल पुर्याउने काम काँग्रेसजनको काँधमा छ ।नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल मध्येको नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्वको संभावनासहित महिला अनुहारहरु नदेखिएका होइनन् तर उनीहरुको प्रतिनिधित्व केवल टोकनवादमा मात्र सिमित रह्यो । मंगलादेवी सिंहदेखि अहिले अपरझट जस्तो गरि राजनीतिमा पुनरागमन गरेकी श्रृजना सिंह, कुनै बेलाकी सुजाता काइरालालगायत अन्य थुप्रै नाम कि त कुनै घराना विशेष वा ‘फिल इन द ग्याप्स’को अवधारणा भित्र मात्र पर्दछन् । महिला नेतृत्वको विषयमा काँग्रस कुनै घराना र टोकनवाद भन्दा पर भएर क्षमतामा आधारित किन हुन नसकेको होला ? खासगरी शैलजा आचार्यपछि त्यस्तै जुझारु नेतृ काँग्रेसमा किन जन्मन सकेनन् वा अटाउन सकेनन् ? बा, वा श्रीमानको फेरो समातेर बाहेक आएका कति नेतृहरु काँग्रेसमा अटाए वा टिक्न सके भन्ने छलफलको विषय हो । यस्तै तर्कहरु चलिरहँदा काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा २१ वर्षकी पुजा फुयाँल लगायत केही प्रतिनिधि छनोट भएको कुराले केही आशा देखाएको त छ तर उनीहरुको राजनीतिक निरन्तरता संशयकै विषय छ । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यानबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएकी पुजा र उनीजस्ता केही तरुण नेतृहरुले जगाएको आशामा मलजल पुर्याउने काम काँग्रेसजनको काँधमा छ । अरु विभिन्न कारणमध्ये माओवादी विद्रोहले महिलाप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको साँचो हो । विद्रोहको मोर्चामा महिला लडाकु र कमान्डरहरू सक्रिय हुँदा, राज्यले महिलाले पनि बन्दुक बोक्न र युद्धको मोर्चा हाँक्न सक्छन् भन्ने रियलाइज गरेको हो । विस्तारै, महिलाले पुरुषभन्दा स्वतन्त्र आफ्नो पहिचान बनाउन थाले । राजनीतिक दलहरूले महिलाका मुद्दाहरूलाई समेट्न थाले र राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भयो । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक रुपमा,सबै बालबालिकालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्न आदेश पनि दिएको छ । तथापी दलहरुमा महिलाको उपस्थिती अझै पनि केवल कोरम पुर्याउन मात्र जस्तो नै देखिन्छ । सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तन र नेतृत्वको इतिहासमा महिला नेतृत्वको अवस्था रहरलाग्दो छैन ।
स्वरुप, नाम या घराना जे सुकै हुनसक्ला तर अहिले नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरुमा प्रखर नेतृको खाँचो छ । यसो हुन सक्नु सम्बन्धित दललाई ‘कम्पीटिटिभ एडभान्टेज’ मात्र नभई नागरिकको विश्वास जित्ने कसिलो आधार पनि हुनेछ ।तर, यो कुरा दल, शिर्ष नेतृत्व र कार्यकर्ताले समेत नबुझेसम्म उपलब्धी भने हात पर्ने छैन ।लोकतन्त्रले महिला प्रतिनिधित्व बढाएको छ भने राज्यको समावेशी संरचना भए पनि नीति निर्माण केही पुरुषको हातमा नै केन्द्रित छ । समग्रमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्ति गर्ने तदारुकता देखाए तर त्यसमा तात्विक परिवर्तन गर्न भने सकेनन् । यो नियती अहिलेका सत्तारुढ, प्रतिपक्ष, आफुलाई क्रान्तिकारी र अग्रगामी भन्न रुचाउने लगायत हरेकजसो राजनीतिक दलका हकमा लागू हुने अवस्था छ । आखिर महिला नेतृत्वको उदय किन हुन सकेन त ? नेपाली काँग्रेसमा नै पनि कुनै जमानामा मंगलादेवी सिंहले गरेको नेतृत्वको पृष्ठभूमि छ । गणेशमान सिंहको प्रखर नेतृत्वबाट पे्ररित मंगलादेवीको उदयमा उनको केही योगदान अवस्य छ, तर उनलाई चिनाउन ‘गणेशमानकी श्रीमती’ भन्ने ट्याग लगाइराख्नु पर्दैन । त्यसपछिको पुस्तामा शैलजा आचार्यले केही हदसम्म त्यो विरासतलाई थामेपनि उनी पछि किन आशा लाग्दा नेतृहहरु जन्मेनन् ? वा जन्मेर पनि राजनीतिबाट हार खाएर बाटो मोडे ? किन आजसम्म हाम्रा सबैजसो राजनीतकि दलको प्रमुख नेतृत्व पंक्तिमा महिला नाम आउन सकेको छैन ? पछिल्लो वर्ष भएका ठूला पार्टीहरुका महाधिवेशनबाट पनि महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरेको देख्न पाइएन । यो सूचीमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक मानिएको पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि असफल नै रह्यो । यसले पनि देखाउँछ कि नेपालको राजनीतिमा महिलाको हैसियत अझै टोकनवादमा मात्र सीमित छ । स्वरुप, नाम या घराना जे सुकै हुनसक्ला तर अहिले नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरुमा प्रखर नेतृको खाँचो छ । यसो हुन सक्नु सम्बन्धित दललाई ‘कम्पीटिटिभ एडभान्टेज’ मात्र नभई नागरिकको विश्वास जित्ने कसिलो आधार पनि हुनेछ ।तर, यो कुरा दल, शिर्ष नेतृत्व र कार्यकर्ताले समेत नबुझेसम्म उपलब्धी भने हात पर्ने छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ १४:०५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
