यस्तो छ जसपाको सरकारप्रति ११ बुँदे असन्तुष्टि

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

आज (बुधबार) बसेको संसदीय दलको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको थियो । सोहीबमोजिम संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको एक वर्षको उपलब्धि आशाअनुरूप नभएका कारण समर्थन फिर्ता लिइएको बताए ।

‘यो सरकारले एक वर्षमा कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्म प्रवेश गर्न सकेन’, उनले भने, ‘बनाउनु पर्ने कुरा नबनाउने अनि हात नहाल्नु पर्ने विषयमा हात हालेर विवादित हुने सरकारलाई समर्थन दिइराख्नु हामीलाई उचित लागेन, त्यसकारण समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।’ समर्थन गरे पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन । जसपा नेपालले मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको थियो । तर, संघ सरकारमा रहेका दलहरूबाट सहयोग नपाउँदा प्रदेशमा पनि यो पार्टी सत्ताबाहिर छ ।

११ बुँदामा सरकारको समीक्षा
१) जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु ।
२) भ्रष्टाचार, अनियमित्तता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।
३) मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु । असन्तुलित र पूर्वाग्रहीत रूपले आ.ब.२०८२/८३ को बजेट ल्याउने कार्य गर्नु ।
४) संघीयता कार्यान्वन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु ।
५) कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिवी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु।
६) स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु ।
७) समानतामा आधारीत न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेस, आदिवासि जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु ।

८) मधेस, थरूहट, किरात–लिम्बूवानलगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुठा मुद्दा लगाइ बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहाइ नगर्नु ।
९) संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगर्नु ।
१०) कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिंचाइ, मलखाद्य, बीउबिजन र किट्नाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
११) बेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्नु ।