राष्ट्रियसभामा ओली सरकार अल्पमतमा

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने विधेयकहरू अब पारित गर्न कठिन हुने देखिएको छ । किनभने राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत छैन । त्यहाँ तीन जना सांसद रहेको जसपा नेपाल निर्णायक थियो ।

तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित नगरे सभामुखले सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बुधबारको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । जसपा नेपालभित्र केही समयदेखि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हालैको बैठकले यसबारे निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।

समर्थन फिर्ताको निर्देशन ‘होल्ड’ गरेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवादमा थिए । असार ३० गते बेलुकी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र यादवबीच करिब दुई घण्टा कुराकानी भयो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले एकैस्वरमा जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन र भूमि विधेयक पारितमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यो छलफलमा अध्यक्ष यादवले प्याकेजमै सहमति खोजेका थिए । अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकार र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पार्टीले अघि सारेका विषयहरूसहित प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने जोडबल गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले यसबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको र कार्यदल नै बनाएर यसबारे छलफल गर्दै जाने बताएका थिए ।

आफूहरूको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको बुझेका अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग छलफलको दुई दिन नबित्दै संसदीय दल बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०८१ वैशाख २३ गते जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो । पार्टी विभाजनको दोष ओलीलाई लगाए पनि अध्यक्ष यादवले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई २०८१ असार ३० गतेदेखि आजसम्म समर्थन दिइरहेका थिए ।

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिलगायत ६ वटा अध्यादेश ल्याउँदा पनि जसपा नेपालले विरोध गरेको थियो । जसपा नेपालको विरोधपछि सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याएको थियो। भूमि विधेयकमा पनि जसपा नेपालले असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नपुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस–एमाले–लोसपाको गरी २८ जना सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ ।

त्यसका लागि ३ सांसद भएको जसपा नेपाल निर्णायक थियो । गत वर्ष ३१ असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित ७ राजनीतिक दलका १८८ जनाले समर्थन दिएका थियो । यो भनेको प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ हो । यसलाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग खरानीको डल्लो नभएर प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ रहेको बताउने गरेका थिए । तर पाँच सांसद रहेको जसपा नेपाल र चार सांसद रहेको नाउपा बाहिरिसँगै प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ गुमेको छ ।