मेटमणि चौधरीको पनि राजनीति ‘ध्वस्त’, बैंकिङ कसुरसँगै ठगी र जालसाजीको मुद्दा लगाउने तयारी

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव मेटमणि चौधरीमाथि परेको बैंकिङ कसुरको मुद्दामा थप दुई वटा कसुर थप्ने तयारी भएको छ।

उनको कसुरमा ठगी र जालसाजीको मुद्दा पनि थपिन लागेको हो। यसको गरियो भने चौधरीको राजनीति ध्वस्त हुनेछ। 

यस प्रकरणले उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बन हुँदै खारेजीसम्म पुग्ने लगभग तय हुन्छ। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका चौधरीले एक ठेकेदारलाई ५ करोड ४० लाख रुपैयाँको चेक काटेको प्रमाण भेटिएको हो।

हस्ताक्षर नमिलेको तथा खातामा पर्याप्त रकम पनि नभएपछि चेक बाउन्स भएको थियो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार चेकसम्बन्धी जस्तो सुकै कसुर बैंकिङ अपराध हुनेछ। यसबाहेक चेक दिनुको ‘नियत’ समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिन्छ।

मेटमणिले रोल्पाका धात बुढा मगरलाई एभरेष्ट बैँकको चेक दिएका थिए। तर उक्त चेकमा मेटमणिले गरेको उनको वास्तविक हस्ताक्षरभन्दा फरक छ। जानाजान हस्ताक्षर बिगारेको आरोप बुढामगरले लगाएका छन्।

तीन पटकसम्म चेक नसाटिएपछि बुढामगरले बैंकिङ नियमअनुसार चेक बाउन्सको सात दिनको सूचना निकाल्न निवेदन दिएका थिए। उनले सांसद चौधरीविरूद्व प्रहरीमा उजुरीसमेत गरेका छन्। हुलाकमार्फत उजुरी आएपछि दाङ प्रहरी कानूनी परामर्शमा लागेको छ।

उच्च स्रोतले क्यानडा नेपाललाई जानकारी दिएअनुसार यो मुद्दामा बैंकिङ कसुरको चेक अनादरबाहेक ठगी र जालसाजीको मुद्दा चलाइनेछ। 

चौधरीले शहरी विकास मन्त्री भएका बेला सेटिङमा विभिन्न ठेक्काको काम दिलाइदिने भन्दै कमिसन बापत बुढासँग पटक पटक गरी ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बैंकिङ माध्यमबाटै लगेका थिए। सांसद चौधरी दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले एमालेकी शान्ता चौधरीलाई पराजित गरेका थिए। 

यो विषय अब कानुनी मात्र नभई राजनीतिक कोणमा पनि हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति निक्कै खरो उत्रिने चौधरीका लागि प्रशासनिक कारबाही सहज नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नै बताउँछन्। 

यसबाहेक अब नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना मात्र सांसद हुनेछन्। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली प्रकरणमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अभियोग लगाएपछि सांसद पद निलम्बन हुँदा उक्त पार्टीमा ९ जना सांसद मात्र बाँकी थिए। 

चौधरी तत्कालिन गठबन्धन सरकार बन्दा ६ महिनामा नै रामकुमारी झाँक्रीलाई शहरी विकास मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर जिम्मेवारी लिनेमा पर्छन्।