सर्वोच्चको आदेशपछि रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने ‘नरहने’, कस्ता छन् अवस्था र विकल्प?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने आदेश सदर गरेपछि आन्तरिक राजनीतिक प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाको सभापतिमा लामिछाने रहने या नरहने प्रश्न एकातिर रहे पनि पूर्वघोषित महाधिवेशनले नयाँ सभापति छान्ला कि के गर्ला भन्ने वैधानि प्रश्न खडा भएको छ। 

यद्यपि उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सभापति लामिछाने नै रहेको दाबी गरेका थिए। 

तर सोही पार्टीको अनुशासन आयोगको उपप्रमुख भैसकेका यज्ञमणि न्यौपानेले भने रवि लामिछाने व्यक्तिलाई मुद्दा लागेका कारण राजनीतिक यात्रामा असर नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

कानुनकर्मीसमेत रहेका उनले अब कम्तिमा पनि एक बर्षसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सभापति लामिछाने थुनामा रहने बताएका न्यौपानेले एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा भनेका छन्,‘रास्वपा भनेको दुई दम्पत्तीबाट जन्मिसकेको सन्तान हो। अढाई बर्षको बनिसकेको छ। दम्पत्ती थुनामा रहेको या मरे पनि बच्चा हुर्किन्छ। केही कठिन होला।’

लामिछानेबारेको आदेश र पार्टीको राजनीतिक अवस्थाबारेमा रास्वपाले केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक धारणा दिनेछ। उसले केही दिनमै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्दैछ। 

सर्वोच्चको आदेशका कारण लामिछाने सभापतिमा नरहने अवस्था समेत उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति खडा भएको छ। किनभने रास्वपाले महाधिवेशनको मिति यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

वैशाखमा नै गर्नुपर्ने महाधिवेशनको मिति सारिएको थियो। रास्वपाले फागुन ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने यसअघिको केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो। 

यसअघि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि संशोधित क्यालेन्डर अनुमोदन गर्दै रास्वपाले यस्तो निर्णय लिएको थियो। त्यसबेलासम्म लामिछाने थुनामुक्त नभए रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। तर, रास्वपाले लामिछानेलाई नै सभापतिमा सर्वसम्मत गरी अन्य पदमा अनुमोदन गरेर जाने अवस्था समेत रहने बताइन्छ।

‘उहाँ दोषी साबित हुनु भएको छैन। त्यसकारण महाधिवेशनमा एउटा ठाउँचाहिँ सभापतिमा राखेर जान सक्ने पनि छ। तर, अब पार्टीले आधिकारिक निर्णय के गर्ला भन्ने प्रश्नचाहिँ छ’, रास्वपा स्रोतले भन्यो,‘यो एउटा मुद्दा हो, राज्य मुद्दा माथि मुद्दा लगाइरहने ठाउँमा पनि छ। त्यसबेला पनि यसरी नै जान नसक्ने स्थिति हुँदा सभापति नरही संरक्षक या संस्थापक मानेर जान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।’