यो दुई बर्षमा नेपाल प्रहरी यति कमजोर बनाइयो कि राजनीतिले थिलथिलो भइसक्यो। प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) सेरेमोनियल र गृहमन्त्री कार्यकारी हुँदा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षहरू हावी भएन। राम्रा अधिकारीलाई फाजिलमा राखियो र विवादीत, बदनाम भएकालाई फेरी, फेरी जिम्मेवारी दिन थालियो।
यो उपक्रमको थालनी माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले थालेका थिए। लयमा फर्किएको प्रहरी संगठन र त्यसको चेन अफ कमान्डलाई अझ ध्वस्त बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने उद्दत देखिए, हर्कत अहिले एउटा प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)को भन्दा कम छैन।
‘ठाउँ न ठहर बुढीको रहर’ भनेजस्तै गरी एउटा एसपीले गर्ने निरिक्षणको नाममा गृहमन्त्री लामिछाने आफैं डुल्न थालेका छन्। यति मात्र होइन नमिठो लाग्न सक्छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय जत्तिको पनि प्रभावी हुन सकेको छैन। तर, त्यहि सीआईबीचाहिँ गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवालय जस्तो बनाइएको छ। ४५ दिनमा एसपीको सरुवा गरिन्छ, जबकि उसले पुगेको र जिम्मेवारी लिएको जिल्लाका सबै युनिटको खबर पनि बुझ्न पाएको हुँदैन।
यसमा गृहमन्त्रीको निजी स्वार्थ हावी हुन्छ। कम्तिमा पनि एक बर्षसम्म कमान्डरको सरुवा नगर्ने नीति प्रहरीमा चल्दै आएको थियो। यो नीतिमा आईजी बसन्तबहादुर कुँवरले पनि अडान लिन सकेनन्। लिनु पनि कसरी? गृहमन्त्रीको सिधा हस्तक्षेप भएपछि। सामान्यतया गृह मन्त्रालयले आईजी मुलुकमा नभएको बेला ठूला अधिकारीसहितको सरुवा गर्ने प्रचलन थिएन। तर, उनी त रवि लामिछाने पो हुन् त, नियम प्रचलनभन्दा अलग भए। चाहेपछि गरिहाल्छन्। उनी नयाँ राजनीति गर्न छिरेका त्यहि भएर एसपीको जस्तो काम गर्न मन लाग्छ।
यति मात्र होइन एउटा प्रश्न पनि अचम्मले उठ्छ नि– सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कहाँसम्म पुग्यो। सहकारी ठग जीबी राईलाई कहिले पक्रेर ल्याउने होला?
आकाशमा होस् पातालमा होस् जहाँ होस् जीबी राई पक्राउ गरी ल्याउनेछु भन्ने गृहमन्त्री अहिले लुरुक्क परेर मलेसीयासँग सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारण पक्राउ गर्न सकिएन भन्ने जवाफ दिन्छन्। लाज लजाउनेगरी कसरी दिन सकेको होला यस्तो बयानबाजी। त्यहि पनि राई मलेसीयाबाट दुबई पुगिसकेको विवरण दुर्गा प्रसाईसम्मलाई थाहा भइसक्यो।
सुन प्रकरणको फाइल तात्यो भन्नेले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा चोख्याउने काम गरे। त्यस्तै अरु पनि। तर, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मा दिन सीआईबी प्रमुख रहेकी किरण बज्राचार्यसहित आफूलाई कुनै अपराधमा पक्राउ गर्न खटाइएका डीएसपीसम्मलाई आँखाको तारो बनाएर प्रधान कार्यालय पठाए। त्यसका लागि एक पटक पनि आईजीलाई सोध्न परेन। बरु, आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेही बनाउन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लगेर उत्तर दिन लगाए।
मातहतको उपल्लो निकाय अझ गृहमन्त्रीले नै भनेपछि चेन अफ कमान्डको तालिम पाएका आईजीले नमान्नु पनि कसरी?
यदि सुन प्रकरणमा एआईजी किरण बज्राचार्यलाई डाम्ने कोशिश गर्नु गलत थिएन भने आईजी कुँवरलाई बिजनेसबिहीन बनाउने तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छानबिन समितिले किन केही सोधेन। आखिर हरेक रिपोर्टिङ आईजी कुँवरसँगै सिधा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हुने गरेको थियो।
यहाँ झमेला छ धेरै। यसैले जो आए पनि कान चिरेको भन्ने होइन, जो गृहमन्त्री आए पनि नाक काटेका मात्र आउँछन्। तिनलाई मानसम्मान र सलामी चाहिन्छ अनि एउटा असईसम्मको सरुवामा सिधा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि, प्रहरी संगठन आईजीले चलाउन सक्छ? डीएसपी, एसपी, डीआईजी, एआईजीसम्मको सरुवामा गृहमन्त्रीको लालचले स्थान पाउँछ, अनि आईजीले के गर्न सक्छन्।
म त सोध्छु– कति एसपी होलान् आईजीलाई सिधा कुरा गर्ने, भन्ने? भेट्न मुस्किल छ। यसैले प्रहरी संगठन कमजोरमाथि कमजोर बनिरहेको छ।
यहाँ आईजीको केही दोष छैन। न प्रहरीका तल्ला तहमा काम गर्नेको देखिन्छ। हाम्रा प्रहरी अधिकारीहरूले हाम्रो लागि प्रत्येक दिन आफ्नो जीवनलाई लाइनमा राख्छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्न र कानून तोड्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन कडा काम पाएका छन्। तर त्यो गर्नका निम्ति बाधक बन्छन् विवादीत राजनीतिज्ञ जो गृह प्रशासनको उपल्लो निकायमा पुग्छन्।
हाम्रा गृहमन्त्रीहरूले प्रहरी भनेको बुझेका छन् या छैनन् भन्ने पनि अहम् प्रश्न बन्छ।
प्रहरी, सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीहरूको निकाय हो। खास अर्थमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि हो। प्रहरी सामान्यतया सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न, कानून लागू गर्न, र आपराधिक गतिविधिहरू रोक्न, पत्ता लगाउन र अनुसन्धान गर्न जिम्मेवार हुन्छ। प्रहरीलाई प्रायः विभिन्न इजाजतपत्र र नियामक गतिविधिहरू पनि सुम्पिएको छ।
यद्यपि, प्रहरी विद्वानहरूले ‘पुलिस’ शब्दको यो लोकप्रिय बुझाइको आलोचना गरेका छन्– यसले व्यवस्था कायम राख्न र कानून लागू गर्न कानूनी क्षमता भएको सार्वजनिक संगठनका सदस्यहरूलाई जनाउँछ, दुई कारणहरूका लागि।
पहिलो, यसले पुलिसलाई उनीहरूको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने विशेष माध्यमद्वारा नभई तिनीहरूको छेउमा परिभाषित गर्दछ।
राजनीतिक दलका नेताको आदेशभन्दा केही मान्न दिइँदैन। घरेलु कामदार बनाएर राखिएको छ। आफ्नो महत्वकांक्षाका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। कतिसम्म भने सहकारी पीडितले दिएको उजुरी नै छैन भनेर अगाडी बढाइन्छ। यसको अर्को उदाहरण पनि छ
दोस्रो, प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्न भनिएको परिस्थितिको विविधता कानून प्रवर्तन र सुव्यवस्था कायम राख्न भन्दा धेरै ठूलो छ। तर नेपालमा यसरी गतिविधि गराइन्छ त?
राजनीतिक दलका नेताको आदेशभन्दा केही मान्न दिइँदैन। घरेलु कामदार बनाएर राखिएको छ। आफ्नो महत्वकांक्षाका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। कतिसम्म भने सहकारी पीडितले दिएको उजुरी नै छैन भनेर अगाडी बढाइन्छ। यसको अर्को उदाहरण पनि छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ताको गुनासो सुन्न कास्की प्रहरी प्रमुख (एसपी) मोहन थापाले आनाकानी गरे। यो उनीहरुको निजी इच्छाले होइन, गृहमन्त्रीको दबाबले हो भन्ने सारा दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी नै नपरेको जवाफ पठाएका थापाले यसबारे बुझ्न पुगेका बचतकर्तालाई समय नै दिएनन्। त्यतिमात्र होइन यहि मुद्दा हेरिरहेका इन्स्पेक्टर बसन्तकुमार शर्मालाई पनि समय नदिन आदेश दिएको आरोप लाग्यो।
सर्वोच्च अदालतले २० जेठमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गत २० माघ २०८० मा दिएको पूरक जाहेरी मागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको नम्बर गलत उल्लेख गरेका कारण प्रहरीले ‘त्यस्तै कुनै जाहेरी नपरेको’ जवाफ पठाएको थियो। प्रहरीले कुनै जाहेरी नै नपरेको पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि सहकारी पीडितले प्रहरी कार्यालयमा यकिन विवरण दिनुपर्ने भन्दै धर्ना दिए। तर, भयो के? यहि प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाउँदा डन्डा बर्साउन लगाइयो। यहि हो, प्रहरी चलाउने काइदा?
अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीको राष्ट्र राज्यको ढाँचाभित्र संगठित सामाजिक नियन्त्रणको औपचारिक संस्थाको रूपमा प्रहरीको उदय भयो।
समाजशास्त्रका उत्कृष्ट लेखकहरूले प्रहरी र प्रहरीका केही मुद्दाहरू अध्ययन गरेका भए तापनि यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र वास्तविक समाजशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रहरी संगठनहरूको अनुभवजन्य अध्ययन र प्रहरी अधिकारीहरूको वास्तविक काममा केन्द्रित थियो। अनुसन्धानको नयाँ र विशेष क्षेत्रको रूपमा, पुलिसको समाजशास्त्र यसको उचाइमा थियो।
नेपालमा प्रहरीको इतिहास र उसको संगठन परिचालनको ढाँचा कस्तो थियो? यसको अध्ययन नै नगरेका राजनीतिज्ञले आफैं संगठन चलाउन खोज्दा यो बिग्रिएको थियो। यहाँसम्मको राजनीति भयो कि अच्युतकृष्ण खरेल, उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि नवराज सिलवाल, धिरजप्रताप सिंहसम्मको कार्यकालमा संगठन प्रमुखकै मुद्दा अदालतसम्म पुगे।
यसबाहेक अहिलेका आईजी कुँवरलाई छिचोलेर गृहमन्त्रीहरू श्रेष्ठ र लामिछाने हावी हुँदा मनोबल कस्तो बनेको होला? भोलीको राजनीतिले कसरी चलाउला? बढुवामा ब्याचै मिच्नेहरूबाट संगठनको मर्यादा कायम होला भनेर पत्याउन सकिएला? प्रश्नहरू छन्। अहिले निदाएका हुन सक्छन्, यीनिहरू ब्युँझिने छन्।
