'सत्ता सत्य, बाँकी सबै भ्रम' । यो वाक्यलाई अहिलेका दलहरूले यस्तो मन्त्र बनाएका छन् कि उनीहरू यसप्रति हरेक किसिमले नतमस्तक छन् । यो धारणा दलहरूप्रतिको आक्षेप होइन, वास्तविकता हो । 

सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि गर्ने र संसदीय गणितलाई जसरी पनि खेलाउने प्रथा राजनीतिक दलहरूको डिएनएमा छिरिसक्यो । सत्तामा पुग्नका लागि नैतिकता नछोड्ने, संसदीय गणितका लागि पार्टी नफोड्ने जस्ता कुराहरू दलबाट निकालिदिने हो भने लाग्छ, दलहरू दल बनिराख्नै सक्दैनन् । अर्कै थोक बन्छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकीमा देखिन्छ । त्यो भन्दा निकट उदाहरण अहिले कोसीमा मञ्चन भइरहेको छ । जसपाको फूट पनि अचम्मलाग्दो छ । फुटेर दुई पार्टी भए पनि दुइटै सत्तामा छन् र दुइटैको समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई छ । अनि किन फुटेका ? जवाफ फुट्नेसँग पनि सायदै छ । 

कारणबिनाका गतिबिधि र त्यसबाट उब्जिने परिणामले हुने संविधान र विधिमा प्रहारले मानिएका थितिहरू नै अस्थायी बन्न पुगेका छन् । पछिल्ला केहि उदाहरणहरू हेर्नुहोस् :

उदाहरण १ : एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितले पार्टी फुटाए पछि नेपाल सहित १४ जनाका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अहिले पनि विचाराधीन नै रहेको छ । यसको पृष्ठभुमि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन २०% बनाएर एकीकृत समाजवादी फुटाउनु हो । 

उदाहरण २ : नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको वैधानिकताका बारेमा निर्वाचन आयोगले टुंगोमा पुर्याएको थियो । आयोगका अनुसार रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् । यो निर्णयका विरूद्धमा रेशम चौधरी सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर फैसला पर्खिएर बसेका छन् । उनी टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुदै जेल परे । उनले आफ्नै नाम भजाएर आफ्नै श्रीमति रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी खोले । पार्टी निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुग्यो । राजनीतिक हरहिसाबमा खेल्दै उनी आफुलाई राष्ट्रपतिबाट माफी पाउन सफल बनेँ । त्यसपछि आफै पार्टीको अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्दा अहिले उनको राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । 

उदाहरण ३ : रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिएको माफी पनि विवादरहीत भएन । थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवस (जेठ १५ गते)मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कैद सजाय माफी दिए । जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’लाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संहिताको दफा १५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थलगायत कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सो माफीका विरूद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । 

उदाहरण ४ : सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति भए । सो नियुक्तिका विरुद्धमा वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको  थियो । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा पुर्ण इजलासबाट फैसला हुने गरि सर्वोच्चमा अगाडि बढेको छ ।

उदाहरण ५ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँने सन्दर्भमा दुई दुई पटक सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ । पहिलो पटक बहुमत हुने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट विवादित आदेश आयो । सोही आदेशमा टेकेर सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले दोस्रो पटक यो विवाद सर्वोच्च पुर्याएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

उदाहरण ६ : कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री छनौटका लागि यस अगाडि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो भने अर्को मुद्दा पुन: सर्वोच्चमा पुर्याउनका लागि आन्तरिक तयारी हुन थालेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नलिएकाले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले वैशाख २८ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् । तर यो असंवैधानिक कदम भन्दै मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च जाने सम्भावना अधिक छ । 

यी प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्रै हुन् । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने राजनीतिक गतिबिधिहरू पार्टी बैठक र संसदहरूबाट निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने देखिन थालेको छ । प्रस्ट संविधानमा लेखिएका बिषयहरूमा पनि आफ्नो लाभहानी हेरेर अर्कै अर्थ लगाउने भएर राजनीतिक गतिबिधिहरू विवादित बन्न पुगेका छन् । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च नै हो । सर्वोच्चमा पुग्नु अस्वभाविक होइन भन्न सकिएला तर संविधान लेख्ने अधिकतम व्यक्तिहरूबाट नै संविधानमा लेख्दाको अवस्था भन्दा फरक तर्क र दाबी हुनुको स्वभाविक होइन । 

घरबाट सुरू भएर सर्वोच्चमा नै पुग्ने राजनीतिक लफडा होस् कि कुन धारा प्रयोग गर्दा आफ्नाको हात माथि पर्छ भन्ने प्रपञ्च होस्, ति सहि होइनन् । राजनीतिक गतिबिधि नियमसम्बत बनाएर संविधानलाई नकोतर्न दलहरू संवेदनशील हुनु पर्छ । दलहरू सत्ता आसक्त भएर त्यो संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरिदिदा राजनीतिलाई राजनीतिक संस्थाहरूले भन्दा पनि अदालतले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ । राज्यको दीर्घकालिन हित हेर्ने हो भने यो गलत हुन्छ ।