सुदूरपश्चिम– कैलालीमा एक हजार बढी बिगाहा जग्गामा ‘आलु चिप्स’ बनाउन प्रयोग गरिने आलु खेतीको विस्तार गर्न लागिएको छ ।
खेतीको विस्तारका लागि जिल्लाका विभिन्न पालिकाका एकसय दुई वडामा किसान जागरण समिति गठन भइरहेको किसान रामबहादुर रावतले जानकारी दिए । “यस वर्ष आलु चिप्स बनाउनका लागि प्रयोग हुने इन्युभेटर र सजिता जातको आलु खेती विस्तार गर्दैछौँ,” उनले भने ।
घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलमानपुरमा सञ्चालित शीतगृह (कोल्ड स्टोर)का सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रावतले भने, “गठन भइरहेका जागरण समितिमार्फत् आलु लगायतका कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गर्न जागरण ल्याउने छ ।” जागरण समिति गठनका क्रममा वडा तहमा २५÷२५ जनाको कृषक समूह गठन गर्न लागिएको छ । यो समूहले बचत रकम सङ्कलनका साथै उत्पादन हुने आलु पनि सङ्कलनको व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।
बुटवलस्थित आलुको चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग कैलालीमा उत्पादन हुने आलु खरिद गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको बताइएको छ । गत वर्ष रु दुई करोड मूल्य बरबरको आलु उक्त कम्पनीले खरिद गरेको थियो । “आलु उत्पादन भएपछि प्रतिकिलोमा बजारको मूल्यभन्दा रु दुई बढीमा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ,” रावतले भने, “बजारको सुनिश्चितता हुँदा किसान हौसिएका छन् । कम्पनीले आलुको बीउ भारतबाट आयात गरी व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ ।”
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा घोडाघोडी नगरपालिकासहित धनगढी, गोदावरी, कैलारी, लम्कीचुहालगायतका छ पालिकामा बृहत् आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । शीतगृह सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षमताको शीत भण्डारन गृह हो । आर्थिक समस्याका कारण भने शीत भण्डारन गृह घाटामा गएको छ ।
सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रालिको पहलमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उक्त शीतगृह साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको सहयोगमा विसं २०७३ मा निर्माण गरिएको थियो । तीन हजार तीनसय मेट्रिक टन क्षमताको उक्त शीत भण्डारन गृह स्थापनामा लागेको ऋण र सोको ब्याज रकम बुझाउन समस्या हुँदा घाटामा गएको बताइएको छ । सहकारी बैंक, सामुदायिक वन, व्यक्तिगतसमेत गरेर रु २५ करोड ऋण रहेको छ । यो शीत भण्डार गृहसँग पाँच हजार किसान जोडिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले गत विगतका वर्षमा छुट्याएको बजेट रकम चालु शीर्षकमा नराखेर पुँजीगत शीर्षकमा राख्दा बजेट खर्च गर्न समस्या भई घाटामा गएको हो । शीत भण्डार गृहका लागि प्रदेश सरकारले आव २०७८–७९मा छुट्याएको रु पाँच करोड र आब २०७९–८० मा छुट्याएको रु चार करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको थियो । विद्युत्को बक्यौता रकम रु २३ लाख पुगेपछि पटकपटक विद्युत् लाइनसमेत काटिने समस्या सञ्चालकले बेहोर्दै आएका छन् । बिजुलीको लाइन काटिँदा डिजेल प्रयोग गरी शीतगृह सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । प्रदेशले रकम देखाउने तर काम नगरिदिने प्रवृत्ति देखाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको स्थानीय किसानको भनाइ छ । –रासस
