सरकारले प्रहरी संगठनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दा कतिपय जटिल फाइलका अनुसन्धानहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जानी–नजानी भएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणका अनुसन्धानले गलत बाटो लिएका छन्। यसको मुख्य कारण प्रहरीलाई स्वायत्त रुपमा अनुसन्धानको जिम्मा दिनुको साटो, आफैं संगठनको प्रमुखजस्तो हावी भएर प्रहरीका विभागलाई जिम्मेवारी दिनू।  

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा हस्तान्तरण गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधीवक्ता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्त कुँवर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई राखेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरी संगठनलाई दिने भन्दा पनि सीआईबीलाई दिने निर्णय सिधा सुनाए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सदनमा जवाफ दिने क्रममा प्रहरी संगठनको भन्दा पनि सिधा सीआईबीको मात्र जिकिर गरे। एक पटक त झुक्किएर सीबीआई पनि भनेका थिए। सायद, सीआईबी भनेको उनलाई सीबीआई जस्तै स्वायत्त निकाय लाग्यो होला, यसको व्याख्या पनि तल गर्नेछु।

यसको अर्थ, संगठन भन्दा पनि सीआईबीलाई उनले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट नै छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने हो, त्यसको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ संगठन प्रमुखले निधो गर्छन्। तर, सिधा जिम्मा दिनु भनेको प्रहरीमा समानान्तर शक्तिका रुपमा सीआईबीलाई ठान्नु हो, जसका कारण यो प्रकरण विषयान्तर हुने गरी फरक दिशामा मात्र गएको छैन, कतिपय चिजमा सीआईबी चुकिसकेको छ।

त्यसैले उसले छानबिन गरिरहेको सबै प्रकरणका संदिग्ध भनिएकाहरू बाध्यात्मक हिसाबले नै रिहाई गरिरहनु परेको छ। 

प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले कुनै पनि प्रकरणको छानबिनको जिम्मा लगाउँदा प्रहरी संगठनलाई लगाउने हो। उसले संगठनभित्र तोकेर त्यसभित्रका विभिन्न निकाय र विभागलाई जिम्मेवारी दिने होइन। प्रहरीले जिम्मा पाएपछि ति प्रकरणमा सीआईबी, अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी कार्यालय अथवा अन्य विविध ब्युरोले गर्ने हो कि स्पेशल टास्कफोर्स बनाउने हो? उसले गर्ने काम हो। त्यसको जिम्मा प्रहरीका आईजीले आफ्ना विविध विभागका सहकर्मीसँगको सहकार्यमा नै निधो गर्छन्, कुनै एक संस्थालाई भारी मात्र बोकाउने काम गर्दैनन्, गरी आएको अहिलेसम्मको इतिहास पनि देखिएको छैन।

यसर्थ पनि प्रहरीभित्र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने शैलीले परिणाम सुखद आउने लक्षण थिएन नै, त्यस्तै भइ पनि रहेको छ। यसो हुनुमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको निजी सोच, प्रयोगले काम गरिरहेको भन्ने अनुमान सबैले गरेका छन्। सरकारले अहिले देखाइरहेको रवैयाले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको प्रहरी नेतृत्वप्रति कि उसको विश्वास छैन, कि परिवर्तन गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। आफैंले नियुक्त गरेका सक्षम प्रहरी नेतृत्वको समानान्तर कुनै पनि अधिकारीलाई राख्न मिल्छ? कि, गृहमन्त्री आफैं आईजी बन्न खोेजेको हो? अथवा सीआईबी प्रमुखलाई उनी आईजी बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि बाहिर आइरहेका कारण, त्यसको पूर्वाअभ्यास हो?

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अहिलेका गतिविधिले उबेला रुक्माङ्गत कटवालसित जोरी खोजेको भान गराउँछ। सेनामा कुलबहादुर खड्कासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रयत्न र प्रधानसेनापति नियुक्तिको निर्णय गर्दा प्रचण्डले सत्ता गुमाउनु भएको थियो। यति मात्र नभएर यो प्रकरण नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्मरणयोग्य बन्यो। के, प्रहरीमा पनि त्यहि संस्करणको जरो गाड्न खोजिएको हो? यदि हो भने यसले सहि परिणाम दिँदैन, फौजी संगठनमा कुनै पनि विषयको जिम्मेवारी त्यसको प्रमुखलाई सुम्पिने र समयसीमाभित्र समाधानका लागि ताकेता गर्ने काम मात्र सरकारले गर्नुपर्छ। अन्यथा गलत उपयोगको परिणाम सही आउँछ भन्न सकिँदैन।

फौजी युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र उनकै मातहतको गृहमन्त्री श्रेष्ठले संगठनभित्र दुई लाईन संघर्षको उपयोग गर्न खोजेका हुन्? राजनीति सिद्धान्ततः यसको प्रयोगले सफल असफल हुन सक्ला तर प्रहरी जस्तो संगठनमा गरिने यो प्रयोग असफल मात्र हुनेछ

अहिलेकै सुनकाण्डको अनुसन्धानको विषयमा पनि कतिपय प्रहरीका पूर्वअधिकारीको राय पनि मागेको थिएँ मैले। अनुसन्धानका विषयमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका प्रहरीका पूर्वउपरिक्षक आभुषण तिमल्सिनाले धारणा राख्नुभयो–

म आईजी भएको भए सीआईबीको प्रमुखलाई जानबाट रोकिदिन्थे र प्रमसँग कानून यो छ, कानून बमोजिम यसरी काम गर्ने हो, कानूनको बर्खिलाप गएर प्रहरीले काम गर्दैन भनिदिन्थे। अनि राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेको कानून बमोजिम हो कानून बमोजिम भन्सार छलि र राजस्व छलिको मुद्दाको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान ले गर्छ प्रहरीले गर्दैन।

प्रहरीसँग कुनै प्राबिधिक सहयोग मागेमा हामी गर्छौं तर सुनकाण्डको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न मिल्दैन। कि त अध्यादेश ल्याएर हामीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुस्। जहाँसम्म संगठित अपराधको अनुसन्धान छ राजस्वको अनुसन्धान सकिए पश्चात त्यसमा हामीलाई लेखेर पठाओस् अनि हामी संगठित अपराधमा मुद्दा अनुसन्धान गर्छौं भनेर भन्नुपर्दथ्यो।

हठात् प्रहरी र त्यसमा पनि सीआईबीलाई नै जिम्मा दिने निर्णयमा सरकार पुग्नु ठिक थियो कि गलत?

सीआईबी भनेको भारतको सीबीआई जस्तो स्वायत्त निकाय होइन। नेपालमा सीआईबी नेपाल प्रहरीको प्रमुखको माथाहतमा नै हुन्छ भन्ने हेक्का गृहमन्त्री भएको, प्रधानमन्त्री भएको मानिसले राख्नुपर्छ। चेन अफ कमान्डमा हुन्छ भन्ने त्यति पनि हेक्का नराख्ने तालुकवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री कि असक्षम हुन् कि नियत राख्छन् भन्ने प्रश्न त स्वभाविक रुपमा उठ्छ नै।

फौजी संगठनमा लामो समय काम गर्नुभई सेवा निवृत्त हुनु भएका नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल राजेन्द्र थापा मेरो मतमा सहमत हुनुहुन्छ। चेन अफ कमान्डमा नै हुनुपर्ने राय राख्नुहुने उहाँ त अहिलेको राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली प्रति रुष्ट हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, यीनले कुनै सिस्टम नै मान्दैनन्। त्यसैले देश भताभुङ्ग।

सीआईबी र सीबीआईको फरक यस्तो छ

यदि गृहमन्त्रीले नेपालको सीआईबी भारतीय सीबीआई जस्तै हो भन्ने ठान्या हो भने भ्रममा छन्। किनभने नेपालको सीआईबी नेपाल प्रहरीको मातहतका अधिकारी निर्देशक हुनेगरीको संरचना हो। जसको जवाफदेही पनि नेपाल प्रहरी नै हुन्छ।

तर, भारतको सीबीआई अलिक फरक ढाँचाको हुन्छ।

ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशनले यसको उत्पत्ति विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), केन्द्रीय सरकारको प्रहरी बलले भारतको युद्ध र आपूर्ति विभागसँगको लेनदेनमा घूसखोरी र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरेको थियो।

१ अप्रिल १९६३ मा गृह मन्त्रालयको एक प्रस्तावमार्फत यसलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गरिएको थियो। यसका प्रमुख दुइ बर्षका लागि नियुक्त हुन्छन् र ति अनुसन्धानमा अब्बल पूर्वप्रहरी अधिकारी वा अन्य पनि हुन सक्छन्। तर नेपालको सीआईबीको संरचना र स्वायत्तता यस्तो होइन भन्ने जान्न आवश्यक छ।

के दुईलाईन संघर्षको प्रयोग ?

यो जटिल प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो जीवनभरीको राजनीतिमा दुईलाइन संघर्षको उपयोग गरे। फौजी संगठन नेपाली सेनामा पनि यसको उपयोग गर्न नखोजेको होइन, तर सफल भएनन्।

फौजी युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र उनकै मातहतको गृहमन्त्री श्रेष्ठले संगठनभित्र दुई लाईन संघर्षको उपयोग गर्न खोजेका हुन्? राजनीति सिद्धान्ततः यसको प्रयोगले सफल असफल हुन सक्ला तर प्रहरी जस्तो संगठनमा गरिने यो प्रयोग असफल मात्र हुनेछ।

यसर्थ, जे उपयोग गरिँदैछ यसले सरकारलाई सफलताको बाटोमा जान दिँदैन, गिजोलिन्छ। हेक्का राख्नुपर्छ। राख्न सकुन्। यसमा कसैको स्वार्थका निम्ति होइन, सरकारको सफलताका निम्ति भनिरहेको छु– प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री आफैं प्रहरी संगठनभित्र छिरेर अनुसन्धानको जिम्मा र दायराको काममा नजुटौं, कुरो बिग्रन थालेको छ। बिग्रन्छ नै।