काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषी एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई सो प्रकरणमा गैरकानुनी रुपमा छुट दिइएको तथ्य खुलेको छ ।

नेपालको विद्यमान कानुनले व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने भएपनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी नेता पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेको तथ्य खुलेको हो । रेग्मी अहिले सर्वाेच्चका न्यायाधीश छन् भने पौडेल अहिले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष छन् । 

सो प्रकरणमा छुट पाउने समयमा पौडेल तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको महासचिव थिए भने रेग्मी सर्वाेच्चकै न्यायाधीश थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको समयमा करिब २ तिहाइ मतसहित नेकपाको नेतृत्वमा सरकार थियो । 

‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने,’ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अख्तियारले सो प्रकरणमा २०७६ साल माघ २२ गते पूर्वमन्त्रीहरूसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव भएको समयमा ललिता निवासको करिब ११४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोहीहुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई जिम्मा दिएको थियो । सिआइबीले १७ माघ २०७६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कोसँग कति बिगो ?

प्रतिवादी संख्याः १७५ जना

बिगो दाबी माग गरिएको संख्याः ६५ जना

विजयकुमार गच्छदारः ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ

डम्बर श्रेष्ठः ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ

चन्द्रदेव जोशीः ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ

पूर्वसचिवहरू

दीप बस्न्यातः ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार (बस्न्यात अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त पनि हुन्)

दिनेशहरि अधिकारीः ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ

छविराज पन्तः ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ

भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङः ११ करोड २० लाख रुपैयाँ

शोभाकान्त ढकालः ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल एवं पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकोले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा नचलेको हो ।

रेग्मी र पौडेललाई गैरकानुनी छुट

अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । र, माघ २४ गते रेग्मी र पौडेलले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा फिर्ता गर्न अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनले दिँदैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्था बाहेकमा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको जमीन सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने परिकल्पना कानुनमा छैन ।

मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित)ले व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने परिकल्पना नगरेको कारण पौडेल र रेग्मीले लिएको बालुवाटारको जग्गाको दर्ता नै खारेज गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार स्रोतले जानकारी दियो । बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा दर्ताको क्षेत्राधिकार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको पर्छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०७६ साल माघ २४ गते शुक्रबार न्यायाधीश रेग्मी र नेता पौडेलका नाममा दर्ता भएर उनीहरूले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको थियो । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो ।

मालपोत ऐनअनुसार कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन ।

अख्तियारले व्यक्ति नै किटेर २ जना (कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल)का नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भनेर मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारलाई पत्र पठाएको थियो । यस्तै, भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन मालपोत कार्यालयलाई दिएको थियो । सोही कारण मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित)को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गरेको थियो ।

सो समयमा प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने भूमि सुधारमन्त्री नेकपाकै नेतृ पद्मा अर्याल थिइन् । सो प्रकरणमा तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल पनि मुछिएका थिए ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको थियो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ ।

‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ ।

सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो ।

३ वर्षसम्म कैद हुनुपर्नेमा उल्टै छुट !

२०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ ।

‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गरेकोले रेग्मी पौडेल मालपोत ऐन २०३४ को दफा २९ को सजायबाट मुक्ति पाएका हुन् ।