काठमाडौँ– अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौँमा २ दिन बसेर भारत गएकी छिन् ।
आइतबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी नुल्यान्डले काठमाडौँमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेकी थिइन् । ती भेटवार्तामा नुल्यान्डले अमेरिकी चासोलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
नयाँ सरकार बनेपछि नेपालमा भएको अमेरिकाको यो उच्च तहको भ्रमण हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि अन्य देशबाट पनि उच्च तहको भ्रमण नेपालमा भएको छैन ।
३ दशकयता अमेरिकामा कूटनीतिज्ञका रूपमा काम गरिरहेकी नुल्यान्ड नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकारले अमेरिकी स्वार्थ र विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता कार्यान्वयनलाई जोड दिनु हो । अमेरिका एमसिसीमार्फत् नेपालमा बलियो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ ।
नुल्यान्डले गरेको राजनीतिक भेटवार्तामा पनि उनले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन प्रमुखताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।
२ दिन काठमाडौँमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि नुल्यान्डको भेटवार्ता भएको थियो ।
ती भेटवार्तामा उनले विशेष गरी, एमसिसी परियोजनाको बिनाअवरोध कार्यान्वयन, अमेरिकाको थप आर्थिक सहयोग, नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचन र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषयमा विशेष चासो राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ आएको अवसरमा नुल्यान्डले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले उनको चाहना पूरा हुन नदिएको स्रोतले बतायो ।
‘नुल्यान्डले काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यसले अनावश्यक विवाद निम्याउँछ भनेर हामीले कन्भिन्स ग¥यौँ’, परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने ।
गत जेठको पहिलो साता नेपाल आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाको काठमाडौँ बसाइ विवादित बनेको थियो । जेया अमेरिकामा दक्षिण एसिया हेर्ने उपविदेशमन्त्री हुन् ।
त्यसबेला भारत हुँदै नेपाल आएकी जेया तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेपछि नेपालको राजनीति र कूटनीति तरंगित बनेको थियो । नेपाल आउनुअघि जेयाले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पुगेर निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटेकी थिइन् । लगत्तै नेपाल आएर काठमाडौँको स्वयम्भू, बौद्ध र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको गुम्बामा पुगेर तिब्बती शरणार्थीहरूसँग उनको संवाद भएको थियो ।
जेयाको भ्रमण विवादित भएको सम्झिएका परराष्ट्रका अधिकारीहरूले नुल्यान्डलाई भने तिब्बती शरणार्थीको शिविरमा पुग्न दिएनन् ।
तर, नुल्यान्डले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई रिफ्युजी कार्ड दिन दबाब दिएर फर्किएकी छिन् ।
हुन त देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा रिफ्युजी कार्ड दिनेबारे गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको थियो । त्यसबेला विभिन्न कारणले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउन नसकिएका कारण रोकिएको थियो ।
चीन हाबी नहोस् भन्ने चाहना
नुल्यान्डले काठमाडौँ बसाइका क्रममा नेपालमा चीन हाबी नहोस् भन्ने चाहना स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
नेपालमा अहिले बनेको सरकारमा वामपन्थी दलहरूको बाहुल्य रहेको र उनीहरू चीनसँग नजिकिएर काम गर्न सक्ने बुझाइमा अमेरिकी अधिकारीहरू छन् ।
सोमबार नुल्यान्डले पाटनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, ‘नेपाल २ ठुला छिमेकीबीच अवस्थित मुलुक हो । यी दुवै मुलुकमध्ये भारतसँग अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध छ । चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा पनि बाइडेन प्रशासन लागिरहेको छ । यी २ ठुला मुलुकसँगको भूराजनीतिभन्दा पनि हामी नेपालले आफ्नो हितका विषयमा सार्वभौम निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
उनले नेपालको विषयमा सार्वभौम निर्णय गरोस् भन्नुको अर्थ नै नेपालमा चीन हाबी नहोस् भन्ने चेतावनीपूर्ण भनाइ हो ।
एमसिसी परियोजनामार्फत् अमेरिकाले नेपालमा बलियो उपस्थिति जनाउन चाहेको छ । अर्कातर्फ, नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सरकारमा बलियो भूमिका रहेको नेकपा एमाले नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अर्कातर्फ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उक्त परियोजानालाई बिआरआईअन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा चिनाइरहेको छ ।
त्यसलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले मन पराइरहेका छैनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको सहयोगमा बनेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाइसकेको छैन । तर, वामपन्थी दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा अमेरिकी स्वार्थले स्थान नपाउने र चिनियाँ उपस्थिति बाक्लिने अवस्था आउन नदिनेतर्फ अमेरिकी अधिकारीहरूको प्रयास रहने देखिएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा चासो
नुल्यान्डले काठमाडौँमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्दा नेपालको सरकार गठन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे चासो राखेको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
विशेष गरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा उनले नेपालमा हुँदै गरेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता कसरी हुन्छ भन्नेबारे चासो राखेकी थिइन् ।
नुल्यान्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटबारे जानकार एमालेका एक नेताले भने, ‘निर्वाचनपछि बनेको सरकार र अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेका छलफल भएको रहेछ । एमालेका अध्यक्षले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भई ७ राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन भएको र राष्ट्रपति पनि सरकारमा रहेका दलहरूले नै निर्वाचित गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।’
ओलीसँगको संवादमा भावी राष्ट्रपति बन्न सक्ने पात्रका बारेमा भने छलफल नभएको ती नेताले बताए ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भने नेपालमा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा भने नुल्यान्डले चासो राखेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘अहिले दलहरू राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । केही दिनमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने विषयले फेरि चर्चा पायो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।’
राष्ट्रपति संवैधानिक पद भए पनि कतिपय राजनीतिक मामलामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
काठमाडौँमा रहँदा नुल्यान्ड सोमबार पाटन दरबार स्क्वायरको भ्रमणमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँको अवलोकन भ्रमण सकेपछि नुल्यान्डले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेकी थिइन् ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा मुख्य ४ विषयमा आफूले छलफल गरेको बताएकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले काठमाडौँमा महत्वपूर्ण भेटघाट गरेँ । ती भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध विषयमा कुरा भए । विशेष गरी ४ वटा विषयमा कुरा गरेँ ।’
काठमाडौँमा रहँदा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन, अमेरिका–चीन सम्बन्ध, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार रोकथामको विषयमा कुराकानी भएको नुल्यान्डले बताएकी थिइन् ।
एमसिसी पारदर्शी र नेपाली जनताको हितमा भएकाले कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन् ।
अमेरिका–चीन सम्बन्ध र नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध रहेको र चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेको बताएकी थिइन् । तर, चीनले नेपालका सन्दर्भमा सार्वभौम निर्णय गर्नुपर्ने नुल्यान्डको भनाइ थियो ।
त्यसबाहेक, भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताएकी थिइन् । ‘अमेरिका र नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँ महत्वपूर्ण छ । त्यसमा हामी कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्नेबारे कुराकानी गरेका छौँ’, उनले भनेकी थिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्य गर्दै नुल्यान्डले नेपाल र अमेरिका दुवै प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले आगामी दिनमा २ देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
नेपालको भ्रमण सकेर उनी सोमबार नै भारततर्फ लागेकी छिन् ।
