काठमाडाैँ – न्यायपालिका भनेको न्यायलयको अन्तिम दियो हो । तर पछिल्लो समय न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्दै गएको छ । तर न्यायालयमाथि विश्वास घट्दै जाँदा सिंगो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वमा नकारात्मक असरको विषय हो ।
दुर्भाग्य, नेपालको न्यायालय क्षेत्रमा हिजो आज एकपछि अर्को यस्तै समस्या र विवादमा पर्दै गएको छ । कतिपय फैसलामा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट भएका छन् । न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । वकालत व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू यी सबै चर्तिकलाको मौन साक्षी भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
२०७४ वैशाख १७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियाे। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमा कांग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० जना गरी कुल २४९ सांसदले हस्ताक्षर भएको थियाे । महाअभियोगमा कार्कीमाथि कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको तथा खराब आचरण प्रस्तुत गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियाे । कानून अनुसार महाभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पद स्वत निलम्बन भएको थियो ।
त्यस्तै एक पछि अर्को हुर्दै २०७८ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सोही दिनदेखि उनी निलम्बनमा परेका थिए । गत फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ भदौ १ गतेदेखि काम थालेको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ ।उहाँलाई संसद्ले महाभियोग लगाएको भन्दा पनि न्याय क्षेत्रबाट भएको हो ।
न्यायपालिकाका सबै न्यायाधीशहरूले उहाँ ननिस्केसम्म काम गर्दैनौँ भनेका हुन्। बारले राजीनामा नगरेसम्म बहस गर्दैनौँ भनेको हो । त्यसो भएर उहाँ न्यायपालिकामा फर्कने सम्भावना देख्दिनँ । उहाँ न्यायपालिकामा फर्के नी नफर्केने उनी माथि लागेकाे महाअभियोग छिटो टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ । दोषी भए कारबाही र नि भए छिटो भन्दा छिटो सफाइ पाउनु पर्दछ । यस्ता गतिविधिको औपचारिकरूपमा विरोध गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेका छैनन् । न्याय परिषद् नामको संस्था नै विवाद र घृणा बन्न पुगेको छ । संस्थाको छवि नै त्यस्तो भएपछि त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति स्वच्छ नदेखिनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । अत:सतहमा आएका समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन हुन नसकेमा सिंगो न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलबलिन सक्छ ।
तर , नेपालको न्यायलएको पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने,नेपालको न्यायिक इतिहास कमजोर छैन, बरु गर्व गर्न लायककै छ । राज्यका सबै शक्ति कुनै एउटा अंगमा मात्र सीमित हुन गएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यसैले राज्यका अंगबीच शक्तिको पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने शक्तिपृथकीकरणको मान्यताअनुसार राज्यका अन्य अंगबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको इतिहास हामीसँग रहेको छ ।तत्पश्चातका न्यायिक क्रियाकलापले पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायका मान्यतालाई धेरै हदसम्म संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आएको छ ।
तथापि, वर्तमान समयमा देखापरेका गम्भीर न्यायिक विचलनताले आम जनता अत्यन्त मर्माहत भएका छन् ।एउटा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानुनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो । यस्ता क्रियाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । र यसले आम जनतामा नकारात्मन नजिर स्थापना गर्दछ ।
नेपालमा एउटा आहान प्रचलनमा थियो, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ गोर्खाका तत्कालीन राजा राम शाह यति असल थिए रे कि उनीकहाँ अन्याय कसैले भोग्नुपर्दैनथ्यो । न्याय निसाफमा अत्यन्त प्रसिद्ध राजा राम शाहको राज्य हो गोर्खा । उनकै न्याय अन्याय छुट्याएर सही निसाफ दिने क्षमता वा गुणका कारण आहान नै बन्यो, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ साँच्चै भन्दा नेपालको न्याय क्षेत्रमा अनेकौँ विकृतिका बाबजुद न्यायमा गम्भीर ‘तलमाथि’ हुँदैन भन्ने जनविश्वास थियो नै । यही विश्वासमा धेरैले न्याय पाएका उदाहरण प्रशस्त पनि छन् ।
तर, केही वर्षयता नेपालको न्याय क्षेत्र सम्झिँदा विरक्त लाग्छ । न्यायपालिका मात्र यस्तो क्षेत्र हो, हुनुपर्छ, जहाँ कुनै पनि प्रकारका दबाब, तनाव र प्रभाव पर्नुहुँदैन । स्वतन्त्र र निर्भीक भएर न्यायमूर्तिहरूले न्याय सम्पादन कार्य गर्न सकेनन् भने त्यहाँ अन्यायले प्रश्रय पाउँछ । अराजकता मौलाउँछ । हिंसा र भ्रष्टाचार बढ्छ । निर्दोषले सजाय पाउने र दोषी पुरस्कृत हुने अवस्था आउँछ । र, यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुक भड्खालोमा जाकिनु हो । आमजन पीडामा पर्नु हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निर्भीकताको अपरिहार्यता कुनै अमूक व्यक्तिलाई न्याय दिने सन्दर्भमा मात्र होइन, मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधानकै व्याख्या गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त न्यायालयमा विचलन र विकृति आउनु समग्र मुलुककै अहितमा हुन्छ । विशेषगरी २०४६ सालको परिवर्तनयता राजनीतिक रूपमा भएगरिएका संविधानको बर्खिलापका राजनीतिक दलका, सरकारका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाको भूमिका जगजाहेर छ ।
नेपालको हकमा हरेक अदालतको आफनै हद म्याद हुन्छ । सर्वोच अदालतको २ बर्ष , जिल्ला अदालतको १ बर्ष र उच्च अदालतले ६ महिनामा फैसाला गरेर दोषि र निदोषि छुट्याई सक्नु पर्छ । यदि उक्त समयमा फैसाला हुन नसकेमा अघिल्लो म्याद बाट समय पुन थप गर्नुपरको, किन टुङगोमा पुगेन , कति समयको म्याद थप गरेको भनेर पुन प्रतिवेदन पेस गनुपर्ने हुन्छ । तर प्राय त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्ने हो भने हद म्याद सकिएको समय अबधिदुई चार वर्षपछि मात्र फैसाला भएको देखिन्छ ।
विधिको शासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यस्तो भएता मात्र न्यायलयले सम्पूर्ण जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । तर यसको विपरित यदि न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट नियन्त्रित, प्रभावित र आन्तरिकरूपमा भ्रष्ट एवम् कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ ।
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको छ । न्यायपालीका भनेको न्यायलएको अन्तिम दियो मानिन्छ । तर, अहिलेको समयलाई हेर्ने हो भने न्याय पैसा र राजनितिक पावरको हिसाबमा किन्ने गरिन्छ । विचरा ती सोझा जनताहरु अन्यायमा परेभनेर न्यायको लागि न्यायलय धाइरहन्छन । विडम्वाना ति सोझाजनतालाई के थाहा नेपालको न्याय पैसा र राजनीतिक पावरको हिसाबमा किन्ने गरिन्छ भनेर ।
न्याय सत्य हो, शाश्वत हो, जीवनको अभीष्ट हो,अन्यायको विरुद्ध र सबै व्यक्तिमा समानरूपले प्रकट हुने चाहना हो । त्यसैले यो चाहना पूरा गर्नका लागि राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै यसका निश्चित मापदण्ड सीमा, मूल्य र मान्यता निर्धारण गरी त्यसैअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवलम्बन गर्ने अभ्यास संसारभर हुँदै आएको छ । हामीकहाँ पनि यिनै मूल्य/मान्यता, सीमा र मापदण्ड लागु गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय परिषद््सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यवस्था गर्यो । केही परिवर्तनका साथ नेपालको संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिने फरक, जस्तै– स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र आजसम्म गरिएका अभ्यास हेर्ने हो भने सुखद अभ्यास थोरै र दु:खद अभ्यास अत्यधिक मात्रामा देखिँदै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार जस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छे नियुक्त गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास सुरु भएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराइएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटना पनि सार्वजनिक भएको देखियो।
कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं सम्बद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनुपछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका बढी विश्वसनीय एवं निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो। संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो निकाय कति स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलेर लेखेर निक्र्यौल हुने विषय होइन।
न्यायालयभन्दा बाहिरको अवस्था जति भयाबह छ, न्यायालयभित्रको आन्तरिक अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बेथिति र विसंगतिपूर्ण छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुई मुख्य सर्त हुन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो। एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के,कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ। न्यायालयको पछिल्लो अवस्था हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका दुईवटै मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका देखिन्छ ।
न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका घटनाका सन्दर्भमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गरी संस्थाको संस्थागत छविलाई अक्षुण राख्न सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र तिनका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन र न्यायपालिकाभित्र व्यापक सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पहलकदमी लिनुपर्नै छ ।
एनजिओ र आइएनजिओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याइ तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दामा समेत प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा त अदालतमा लेखिने फैसला, आदेश त्यस्तै संस्थाका व्यक्तिबाट लेखिएको भन्ने समाचाहरू बाहिर आएको पनि थाहा भएकै छ । नेपालमा जुनसुकै व्यक्ति पनि जुनसुकै पदका लागि योग्य हुन्छ, खाली त्यस्तो मौका कुर्नुमात्र पर्छ भन्ने भनाइ झन् चरितार्थ हुँदै आएको छ।यस्ता कार्य न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहं प्रश्न खडा भएको छ। सर्वसाधारण जनताले न्याय नै पाउन नसक्ने स्थिति खडा हुन थालेको छ ।
यी सम्पूर्ण खराबी समाप्त पार्न सर्वपक्षीय आयोग गठन गरी व्यापकरूपमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने खासगरी २०६३ र ०६४ यता भएका नियुक्तिहरूको पूनर्मूल्याङ्कन गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यक्षमताको अभाव र बदनियतका साथ काम गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि बीचबीचमा हुँदै आएका छन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रहार गरेको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको आदेशमार्फत तत्काललाई रोकिए पनि मुलुकले लामो समय यसको असर–प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्याय परिषद् सदस्य भएर जाने व्यक्तिहरूमध्ये नगण्य व्यक्तिहरू मात्र आफ्नो स्वच्छ छविका साथ आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भए। धेरै सदस्यले आफ्नो कार्यकालको पूरा समय काम गर्न सकेको देखिएन। जिल्ला न्यायाधीशहरूको परिषद्ले लिने परीक्षा पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । त्यसरी नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि तर्क, औचित्य र कारणमा आधारितभन्दा पनि परिषद्का अधिकारीहरूको मर्जीमा आधारित भएको देखिन्छ ।
लगभग तीन करोड नेपालीलाई न्याय दिनुपर्ने नेपालको सर्वोच्च अदालत आफै न्याय दिन सकिरहेको छैन । आफैलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्ने अदालत आम सेवाग्राहीलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ कि अदालतले गरेको आदेश वा फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ , मान्नुपर्छ ।
स्वीकार्यताका दायरा संकुचन गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गतिविधिले आम न्यायकर्मीहरुलाई दु:खी र चिन्तित बनाएको छ । आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालत विवादका पक्षहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ र कसरी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी आम जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । आम मानिसले अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकार गर्ने अराजक अवस्थाको आमन्त्रण त गर्दै छैन–सर्वोच्च न्यायलय र न्यायलयको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्व गर्न चाहने र त्यसको पखाइमा धैयर्ता राख्न नसक्नेहरुले न्यायलयको गरिमा र ओज कायम हुन नसकेमा के हुन्छ भन्ने विचार गरेको आभास नहुनु सकरात्मक हो र, एक मिनेटको पनि ठूलो महत्व हुने सर्वोच्च अदालतको बेन्च बहिष्कारको दर्दनाक अवस्थाले न्यायिक अराजकता निम्त्याएको होइन ! नेपालको न्यायिक इतिहास कति निर्मम होला भन्ने चिन्ता न्यायाधीशहरुमा नदेखिनु अदुरदर्शीता मात्रै हो कि अक्षमता पनि !
यस्तो महत्त्वपूर्ण न्यायको मन्दिर न्यायपालिकामा केही समययता देखिएको लफडा, विवाद र मारमुङ्ग्रीबाट आमजन निकै त्रस्त छन । हजारौँले न्यायका लागि वर्षौंदेखि न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको मुख हेरेर बसेका छन् । जब व्यक्तिमा इमान हराउँछ, जब नैतिकताको भेउ पाउँदैन जिम्मेवार मानिसले, कर्तव्य भुल्दै स्वार्थमा जब लिप्त बन्दै जान्छ मान्छे, तब हुने यस्तै हो ।
र, अब पुन: माथिकै आहान अर्थात् ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’लाई फर्काउने हो भने न्यायपालिकालाई बद्नाम बनाउने, न्याय क्षेत्रलाई मोलमोलाईको अखडा बनाउने, न्यायको खरिद–बिक्रीमा संलग्न रहने माथि उल्लेखित सबै निकाय, संस्था, दल, नेतृत्व र व्यवसायी, व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन, निगरानी गरेर यिनलाई न्याय क्षेत्रमा छिर्नै नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ७, २०७९ २३:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
