म नेपाल प्रहरीमा अन्वेषण योजना प्रमुख हुँदा एक जना बिचौलियाले मलाई हतियार खरिदका लागि दबाब दिएका थिए । त्यस बेला मैले ती बिचौलियाको कुरालाई मानिनँ । बरु उनले दिएको दबाबलाई रेकर्ड गरेँ । यो कुरा थाहा पाएपछि उनी मेरो कार्यकक्षबाट गएका थिए । अहिले तिनै बिचौलियाले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने डिल फाइनल गरेछन् । बिचौलिया हाबी हुँदा सरकारले रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न सरकार सहमत भएको हो ।
नेपाल प्रहरीलाई थप हतियार किन चाहिन्छ ? प्रहरी सङ्गठन न्यूनतम बल प्रयोगको नीतिमा छ । प्रहरीको अधिकारभन्दा बढी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ । यस्तो अवस्थामा हतियार किन्ने कुरा कुनै बिचौलियाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारका निकायको काँधमा बन्दुक राखेर चलाए जस्तो भएन र ? नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पोख्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सङ्गठनमा हुँदा पनि उठाउँथे । अहिले पनि त्यही विषयमा मेरो जोड छ । नेपाल प्रहरीले बिचौलियाको आवश्यकता पूर्तिको लागि हतियार खरिद गर्नु देशको ढुकुटी खर्च गर्नु राम्रो काम होइन । हाम्रा राज्य संयन्त्रहरुलाई बिचौलियाले कसरी आफ्नो जालोमा पार्छन् भन्ने विषयमा बोल्नुपर्छ ।
म प्रहरी सङ्गठनमा कार्यरत रहेकै बेला पनि ‘नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद’ शीर्षकमा डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो, जबकि हतियार खरिद नेपाल प्रहरीको न त माग थियो न त योजना नै । प्रहरीका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू ब्यारेक, कार्यालय भवन, शौचालय, लुगा, सवारीसाधन, इन्धन, अनुसन्धान उपकरण, प्रविधि विस्तार, सेवाको व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा जोड दिन सङ्गठनले सरकारलाई भनेको थियो र त्यसै अनुसारको योजना पनि बनाएको थियो । त्यस अतिरिक्त, प्रहरीको सुविधाका लागि रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो । तर सरकारले यी अनिवार्य कुरामा ध्यान दिनुभन्दा हतियार खरिदका लागि रकम नै निकासा गरेको थियो । यसका पछि पनि तिनै बिचौलियाले सरकार, मन्त्रीलाई प्रभाव वा प्रलोभनमा पार्ने कारण नै सबैभन्दा मुख्य हो भन्ने छर्लङ्गै हुन्छ । त्यस बेला मलाई प्रभावित पार्न हर सम्भव प्रयास गरेका बिचौलियाले अहिले सरकार र प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो प्रभावमा पारे भन्ने मलाई लाग्छ ।
सङ्गठनले पनि आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । नेपाल प्रहरीका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अहिले गतिलो छैन । देशभरिमा प्रहरी सङ्गठनका लागि १३–१४ सय वटा शौचालय अपुग छन् । मौसम अनुसारको लत्ता कपडा छैन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि प्रहरी अत्यधिक दयनीय अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । सवारी साधन, नयाँ खरिद र पुरानो मर्मत गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन । अनुसन्धानको विधि प्रक्रिया र उपकरणहरू समय सापेक्ष र गुणस्तरीय बनाउँदै जानुपर्ने छ । प्रहरीलाई चलायमान, प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन अन्य विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने छ तर त्यतातिर ध्यान नदिएर हतियार खरिदको कुरा गर्नु कसरी मान्य हुन सक्छ । यो त आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थका कारण गरिएको निर्णय हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले मेरो जोड भनेको प्रहरीलाई हतियार होइन अनुसन्धान उपकरण र दक्षता अभिवृद्धि मुख्य कुरा हो । ब्यारेक, शौचालयलगायत बन्दोबस्तका पूर्वाधार र सामानमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ त हतियार खरिद गर्ने कुरा फटाफट हुने अरू आधारभूत आवश्यकताका कुरा वर्षौँदेखि नहुने अवस्था छ । यो दुखद हो ।
हतियार खरिदका लागि मसँग जम्काभेट भएका ती बिचौलिया कति प्रभावशाली थिए भने, खरिद प्रकृया रोकिएको केही समयमै मेरो सरुवा गरियो । हतियार खरिदको रकम ‘फ्रिज’ गराएको भन्दै आइजिपी सचिवालयबाट मलाई कारबाही किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मैले पनि सङ्गठनको लागि जे गरेँ राम्रै गरेको छु त्यसबापत मलाई कारबाही हुन्छ भने मेरो मन्जुरी छ भन्ने उत्तर दिएको थिएँ । बिचौलिया कति निर्णायक र प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने मैले केही हदसम्म अनुमान नगरेको होइन, तर सबै क्षेत्र र निकायका भिन्नाभिन्नै बिचौलिया हुन्छन् भन्ने मेरो अनुमान उक्त घटनाबाट गलत साबित भयो ।
बिचौलियाहरुकै स्वार्थमा यस्ता निर्णय गर्दै जाने हो भने देशको भविष्य के होला ? यो विषय संवेदनशील छ । तर पनि देश बिचौलियाको जगजगीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । राज्य सञ्चालनमा नै प्रभाव पार्न सक्ने यी बिचौलिया निकै बलिया र पहुँचवाला छन् । हामीले बेलैमा यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूबाट देश जोगाउन सकेनौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रो हालत विश्वकै असफल देशहरूको सूचीमा पर्ने सम्भावनालाई कसैले टार्न सक्दैन । पछिल्लो समयका लागि श्रीलङ्काको उदाहरण यसको एक प्रमाण हो ।
(नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक भण्डारीसँग तर्क थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
