दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया गरी मलाई अझ दुख दे ।। वालकृष्ण समले अहिले यी पङ्क्ति लेख्थे भने पक्कै पनि 'ईश्वर'को ठाउँमा 'सरकार' राख्थे । किनकि उनी पनि सरकारले बनाएका नियमको पालना गर्न र थरिथरिका सेवा लिन कार्यालयका ढोका ढोकामा जान्थे नै । जहाँ पाउने भुक्तमान उनले कहन्थे नै । उस बखत 'ईश्वर'सँग दिक्दारी पोख्ने सम अहिले 'सरकार'सँग आक्रोश ओकलिरहेका हुन्थे । किनकि अहिले 'लोकतन्त्र' छ । सरकारको दायित्व र कर्तव्य नागरिकलाई सुबिस्ता दिनु हो । तर हाम्रो भोगाइले भन्छ सरकार हुनुको मुख्य छनक नागरिकलाई सुबिस्ता होइन सास्तीमा  मिल्छ । एक पटक सोचिल्याऊँ त सरकारका नीति नियमको पालना र सेवाको प्राप्तिमा हाम्रो अनुभव कस्तो छ ?  एकाधबाहेक झन्झट, झमेला, झ्याउलो, दुक्ख, दिक्दारी, सुस्त, सास्ती यस्तै यस्तै फेहरिस्त... अरू त के कुरा, राज्यलाई कर तिर्न पनि घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्छ । आफूलाई रुपियाँ बुझाउन आउनेलाई त घामपानीमा घन्टौँ उभ्याउने सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्ने (भलै यो उसको दायित्व र कर्तव्य हो) सेवा र सुविधा सजिलो गरि दिन्छ होला भनेर  पनि के ठान्नु ? आफूले मेहनत गरेर, समय गुजारेर र पैसा बुझाएर पास गरेको प्रमाणपत्र लिन कति सास्ती छ ? त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु पुग्दा थाहा भइहाल्छ । यो यस्तो कार्यालय हो जहाँ मैले बिना गल्ती एउटै कामका लागि दुई पटक पैसा तिरेको छु । कर्मचारीले छाप नहानी दिएको रसिदका कारण । त्यो रसिदको प्रतिलिपि हेरिदिन कर्मचारीले नमान्दा र हाकिमले मेरो कुरै नसुन्दा मैले फेरि दोहोरो रकम तिरेर काम गर्नुपरेको थियो । केही दिन अघि अर्को कामका लागि फेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गएँ । मार्क सिट झिक्नु थियो । बैङ्कमा १५० बुझाएर तोकिएको कोठामा पुगेँ । रोल नम्बर हेर्न थप ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ । फेरि पैसा बुझाउने लाइन लागेँ । धन्न अचेल पनिकामा लाइन छोटै हुँदो रहेछ । (दुबै पटक आधा आधा घण्टामा पालो पाइयो) दुई वटा रसिद लिएर फेरि उक्त कोठामा हाजिर हुँदा निवेदन थन्क्याउँदै कर्मचारीले भने 'आज सिस्टम डाउन छ । अब भोलि आउनुस्, भोलि पनि सिस्टम बन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन ।' लाइनमा मेरो पछाडि भएका विद्यार्थी बोले– ‘मेरो रजिस्ट्रेसन कार्ड हरायो, नम्बर सेभ गरेर राखेको छु । तर प्रतिलिपि निकाल्नै पर्छ भनियो । २०० रुपैयाँ तिरेँ, अनि फोटोकपी गरेर बुझाएँ, यही कार्यालमा भएको डकुमेन्ट मैले यही कार्यालयमा चाहिँ किन बुझाउनुपर्ने होला ?’ आफूले दुख गरेर पास गरेको प्रमाण पाउन यस्तो सास्ती शायद कतै दिइँदैन होला ? उनले एकै सासमा भनिभ्याए । शायद उनलाई यो औडाहा कहाँ ओकलौँ भएको थियो । 'त्यही त डिजिटल जमाना रे', मैले थपेँ र बाटो लागेँ । खासमा रजिस्ट्रेसन नम्बर भएपछि विद्यार्थीका सम्पूर्ण विवरण त्यही नम्बरका आधारमा हेरेर भेरिभाइ गरिनुपर्ने हो नि । तर यसो भन्नु त्रिवि अर्थात् बौद्धिक थलोका दृष्टिमा 'मूर्ख्याइँ' हुनजान्छ । बिरामी जँचाउने पुर्जा लिन काठमाडौँका सरकारी अस्पतालमा पाइने सास्ती सम्झँदै औडाहा हुने खालको छ । धेरै पटक देखे भोगेको हुनाले सिभिल हस्पिटलको कुरा गरौँ । जहाँ लाइनमा लाग्न बिहान ४ नबज्दै मानिस पुग्छन् । हेलमेट, इँटा, चाबीका झुप्पा लाइनमा लहरै राखेर उनीहरू वर्तिर पर्तिर टुक्रुक्क बसिरहेका हुन्छन् । कुर्सि भेटाउनेहरू आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । सोच्दा हुन् उभिनु भन्दा त कम्तिमा  बस्न त पाइयो । ७ बजे बल्ल काउन्टर खुल्छ । त्यसपछि ठेलाम्ठेल गर्दै लाइनमा बस्यो टिकट लियो अनि फेरि डाक्टरलाई देखाउन अर्को क्यूका लागि कुद्यो । बिरामी त बिरामी भइहाल्यो आफन्त र कुरुवा पनि बिरामी हुन्छ । कम्तीमा टोकन सिस्टम मात्र गर्न सके पनि त सुबिस्ता त हुँदो हो । त्यहाँ पनि खुसुक्क टिकट काटिदिने र क्यूमा राखिदिने कोही चिने जानेको कर्मचारी भए काम भित्रभित्रै हुन्छ । अर्थात, आफ्नो कोही भए सहज कोही नभए सकस ! राहदानी विभागमा अहिले दिनहुँ सेवाग्राहीको मेला नै लाग्ने गरेको छ । सास्तीको मेला । झमेलाको मेला । डिजिटल बनाइएको भनिने यो प्रक्रियाको नालीबेली कहिसाध्य छैन । धेरैजसो नागरिकले फाराम भर्न जान्दैनन् । कतिले भेउ पाउँदैनन् । नजिकै छ 'यहाँ राहदानीको फारम भरिन्छ' लेखिएको कुनो वा कोही कराइरहेकाे हुन्छ दाइ/दिदी फाराम हो ? एमआरपी हो ? फोटो र फाराम बापतको ५ सय रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ । भुक्तभोगीहरू भन्छन्- अगाडी नै राहदानी निकाल्ने भए के कति बुझाउने ? भन्ने मोलमोलाइबाट तय हुन्छ । यो काम बिचौलियाहरूले गर्छन् । राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले यो 'झण्झट' गर्नै परेन । बस फारम भरे पुग्यो । बाँकी कुरा भित्रैबाट मिलाइन्छ । अर्थात उहि- आफ्नो कोही भए सहज कोही नभए सकस ! तपाईँको कोही छ वा कसैलाई रकम दिन सक्नुहुन्छ भने पालो कुर्नुपर्दैन । अर्थात् सक्नेहरूका लागि त्यहाँ पनि त्यही दिन वा भोलिपल्ट सम्ममा राहदानी तयार हुन्छ । बिचौलियालाई भने जति रकम दिन नसक्ने वा आफ्ना नेता मन्त्री वा उच्च तहका कर्मचारी नभएका  निम्छराहरूले कुर्नुपर्‍यो । यसरी प्रणालीमा राखिएका यस्ता दुला बेथिति भित्र्याउने थलो हुन् । यस्ता बेथिती कुन चाहिँ नेता मन्त्री वा हाकिमलाई थाहा नहोला तर  चलिरहेकै छ । किन त ? किनकी उनीहरू सबैले आफ्नाहरूलाई यसरी 'सेवा' दिन्छन् । यसो भएपछि कसले किन रोकोस् ? वा रोक्ने 'जोखिम' किन मोलोस् ? यातायात व्यवस्था विभाग सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । सरकारले तोकेको राजस्व तिर्न तयार उपभोक्तालाई लाइसेन्स दिन महिना होइन वर्ष कुराउने विभाग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने अर्जुन दृष्टिमा छ । वर्षौँ झुलाउँछ, एउटा चिर्कटो थमाउँछ र कुदाउँछ । अरे यार, सरकारले निःशुल्क दिने भए पनि लौन त भनौँ बेच्ने सेवा पनि दिन नसक्ने ? नसकेको भन्ने कि नचाहेको ? किनभने समयमा नपाइने बहानामै यातायात कार्यालयहरूमा घुसखोरी मौलाएको छ । चारैतिरबाट कडा विरोध मात्र होइन यो नियम नमान्ने भनेर नागरिक चारैतिरबाट चर्चरी बाझेपछि सरकार तत्काल सबै गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनु नपर्ने भनेर आलोचनालाई मत्थर पार्न त खोज्दै छ तर ठेकेदारलाई दिएको समयभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने भनेर थर्काइरहेकै छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनुगमन र अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण नै नभएको अवस्थामा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान चाहिँ नगरी नहुने सरकारको नियम सास्ती दिनपर्ने उसको चरित्रको अर्को उदाहरण हो । तिमिले तोकेको शुल्क तिर्छु भन्ने नागरिकलाई लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन भएन भनेर वर्षौँदेखि अलमल्याउने व्यक्ति वा निकाय जबाफदेही राज्यमा त कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने होइन र ? यस्तो खुलिखुल्ला ठगीमा पनि राज्यका नियमनकारी निकाय मौन छन् । किन कारण स्पट छ– उनीहरूले यस्तो सास्ती बेहोर्नुपर्दैन । उनीहरूका काम त भइजान्छन् । सडकमा ट्राफिक लाइट छैनन् भएका बल्दैनन् । खाल्डा पुरिँदैनन्, फुटपाथको बिजोक छ । ह्वीलचेयर चलाउन मिल्ने त कुरै भएन । दृष्टिविहीनका लागि उस्तै सकस छ । जेब्राक्रस देखिँदैन । बजारमा २ रुपैयाँको सिक्कै पाइँदैन तर सरकार भाडा तोक्छ– १८, २३, २७, ३२ रुपैयाँ । यसो गर्नुभन्दा त किलोमिटर बढाएर २०, २५, ३० रुपैयाँ तोक्नु चाहिँ ठिक होइन र ? भन्दा यातायात व्यवस्था विभागका डीजी भन्थे– ‘अब नागरिकलाई घाटा हुन दिनु त भएन नि ।’ अनि दुई रुपैयाँ फिर्ता पाउँदैनन् त यात्रुले ? प्रतिप्रश्नमा उनको लाचारी थियो– ‘त्यो त लिनुपर्‍यो, माग्नुपर्‍यो आफ्नो अधिकार त लिनुपर्‍यो नि ।’ २९ वर्ष ट्राफिक प्रहरी भएर अवकाश पाएका सीताराम हाछेथु भन्थे– ‘सडकमा खाल्डो पर्‍यो टाल्नुपर्‍यो भनेर यातायात कार्यालय गएको सडक विभाग पठायो, त्यहाँ गएको एउटा मात्र खाल्डो पुर्ने सूचना निकाल्न पाइँदैन अब दुई तीन वटा भएपछि एकै पटक टेन्डर निकालेर पुरौँला है ।’ हाम्रो प्रणालीको एक उदाहरण । वर्षा सुरु भयो, खेतीपातीको यो याम । किसान बर्सेनि मल नपाएर धुरुधुरु रुन्छन् । जति पैसा पर्छ तिर्न तयार छौँ भनेर याचना गर्छन् । तर, सरकार सुन्दैन । उसलाई लाग्दो हो यिनीहरू केही दिन कराउँछन् फेरि हराउँछन् । म किन यिनका कुरा सुनौँ ? आखिर मैले कुरा सुन्ने भनेको त किसानको होइन मलको ठेक्काको मोलमोलाइ गर्ने ठेकेदारको पो हो त । मलाई जसले कमिसनको ठुलो पोको बुझाउँछ म उसैप्रति जबाफदेही बन्ने हो । नागरिकलाई त चुनाएको बेला मीठा गफका केही पोका फालिदिए भई गयो नि । आफूले बेचेको उखुको मूल्य नपाएर किसान आन्दोलन र आमरण अनसन बस्नुपर्ने देश हो यो । सिंहदरबारको नाकै मुनि आएर धर्ना बस्दा पनि भुक्तानी पाउन आलटाल हुने देश हो यो । चिनी मिलवालाहरू हुने सरकारले किसानका कुरा किन सुनोस् ? हरेक जसो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक नपुगेर विद्यार्थी बिलौना गर्छन् । पुस्तकालय र अन्य शैक्षिक सामग्री परेन पाठ्यपुस्तक त समयमा पुर्याइदेउ । सरकार दिन सक्दैन । बर्सेनि उही कारण 'पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने मेसिन कम भयो ।' कमिसनको चक्करमा फसेपछि सरकार शायद चश्मा पनि कमिसनकै लगाउँछ । जसले नागरिकका दुख र समस्या होइन आफूलाई आउने कमिसनको पोको देखाउँदो हो ।  त्यसै हुनाले त कुनै घोटालामा जोडिएको व्यक्तिलाई फेरि कानुनै फेरेर थप जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ । हुनलाई सरकार हामीले अर्थात् नागरिकले बनाएको हो । तर जब यो बन्छ ‘राजा’ भइजान्छ । शक्तिशाली, कतै उजुरबाजुर नलाग्ने, टुलुटुलु हेर्ने तर केही नबोल्ने । यसै भएर प्रश्न उठ्छन्- के नियम, कानून र 'सिस्टम' सबैका समान लागि होइन र ? छैन भने हुनुपर्दैन र ? सुबिस्ता दिनुपर्ने नागरिकलाई सास्ती दिएर, जवाफदेही बन्नुपर्ने नागरिकप्रति गैर जिम्मेवार बनेर सरकारले आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्न सुहाउँछ ? अनि के लोकतन्त्रमा सर्वोपरि हुने नागरिकलाई निमुखा र निम्छरा बनाउन पाइन्छ ?